अयोग्य माओवादी लडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

२ जेठ २०८० काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई २–२ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश कुमार चुँडालको एक इजलासले अयोग्य लडाकुलाई २–२ लाख दिने निर्णय विरुद्ध मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आादेश जारी गरेको हो।

नेपाली कांग्रेसका नेता कुलबहादुर लिम्बुसहित ५० जना द्वन्द्वपीडितहरुले लडाकुलाई रकम बाँड्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशपछि लडाकुलाई रकम वितरण गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लाग्ने भएको छ ।

सर्वोच्चले लडाकुलाई किन पैसा दिनुपर्ने हो सो बारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्ने र कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले जेठ ८ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा पनि बोलाएको छ।

गत चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अयोग्य लडाकूलाई २–२ लाख दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको थियो। अनमिनले नै लडाकू होइनन् भनेर प्रमाणित गरिसकेका माओवादी कार्यकर्तालाई सरकारले राज्यकोषबाट पैसा बाँड्न लागेको भन्दै विरोध भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्न रोकेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा अयोग्य लडाकुलाई पैसा वितरण गर्ने प्रयास गरेका थिए ।