भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षकाे हदम्याद ! संशोधन विधेयकमाथि प्रश्न (भिडियो रिपोर्टसहित)

१७ वैशाख २०८० काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न ल्याएको संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारितसहितको सन्देश प्रतिनिधिसभालाई प्राप्त भएको छ ।

ऐन को दफा ४५ मा रहेको जुनसुकै वेला भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्थालाई हटाएर पाँच वर्षे हदम्यादको व्यवस्था गरेपछि स्वयम सांसद र सुशानका क्षेत्रमा काम गर्नेले विरोध जनाएका छन् । सरकारले ल्याएको यो संशोधन विधेयकले नीतिगत भ्रष्टाचारी, ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा संरक्षण पुगेको भन्दै संसोधन विधेयकमाथी नै प्रश्न उठेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संसोधन गर्द २०७६ माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६’ दर्ता भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको हो ।

संशोधन विधेयकमा २०५९ को ऐनको दफा ४५ मा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै उजुरी दर्ता गर्ने हदम्याद ५ वर्ष तोकेपछि चर्को विरोध भएको छ । उक्त ऐनको दफा ४५ मा अवकाश प्राप्त व्यक्ति उपर पनि जुनसुकै समयमा पनि मुद्दा चलाउन सकिन व्यवस्था छ। तर, संशोधन गरेर ‘भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा सत्ता पक्षकै सांसदले नै आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारले संसदमा पेश गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको सो पाँच वर्षे हदम्यादका विषयमा बहाल वाला सांसद मात्रै होइन् सुशानको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका र आम नागरिकले पनि प्रश्न उठाएका छन् । पाँच वर्ष हदम्याद लागू गर्दै नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन सरकार लागिपरेको आरोप लाग्न थालेको छ । पाँच वर्षपछि कुनै प्रकारको मुद्दा नलाग्ने हुँदा सरकारी सम्पतिको चरम दोहन हुने सम्भावन बढेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक मात्र होइन, राष्ट्रियसभाले पारित गरेको र प्रतिनिधिसभामा पेश भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि यही व्यवस्था रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल ११०औं स्थानमा छ । यदी सरकारले ल्याएको यो संशोधन विधेयक संसदबाट परित भए झनै भ्रष्टाचार मौलाउँने कतिपयले शंका गरेकाछन् । सरकारी सम्पत्तिको अख्तियार दुरुपयोग अनि नेपाल भ्रष्टाचार सूचकांक झनै खस्कँदै जान्छन् ।