एनजीओको कब्जामा रहेको अनधिकृत संरचनामा उपमहानगरको डोजर (भिडियो रिपोर्टसहित)

१७ वैशाख २०८० बारा । बारामा एक गैरसरकारी संस्थाले २८ वर्षसम्म सार्वजनिक जग्गा आफ्नो कब्जामा लिएर अनधिकृत रूपमा बनाएको भौतिक संरचनामा जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाले आइतबार डोजर चलाएको छ ।

करिब १५ वटा सटर र केही होटल तथा कच्ची संरचना डोजर लगाएर भत्काइएको हो । एनजीओको कब्जामा रहेको जग्गामा बनेका अनधिकृत संरचना भत्काएर जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याइएको छ ।

व्यापारिक घरानाका केही व्यक्तिले जीतपुरको मूख्य बजारमा रहेको करिब तीन बिघा जग्गालाई जीतपुर गौशालाका नाममा हडप्न खोजेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । वीरगन्ज जीतपुर गौशाला नामक संस्थाले २०२२ साल भन्दा अगाडि जीतपुरमा केही जग्गा खरिद गरी गाइगोठ बनाएर गाइपालन सुरु गरेको थियो । त्यसैको आडमा जीतपुर बजारको सार्वजनिक जग्गालाई व्यापारिक घरानाका व्यक्तिले हडप्ने प्रयास गरेपछि विवाद सुरु भयो ।

भूमिसुधार लागु भएपछि २०२२ सालमा जीतपुरको जग्गा नापी गराएर जीतपुर गौशालाका नाममा फिल्डबुक तयार गरिएको थियो । सोही फिल्डबुकको आधारमा २०३६ सालमा तत्कालीन प्रधानपञ्चको कार्यालयबाट सिफारिस लिएर जीतपुर गौशालाका नाममा लालपूर्जा कायम भयो ।

लालपूर्जा बनेसँगै जग्गा बिक्री समेत गर्न थालियो । जग्गा संरक्षण र बिक्री वितरणको जिम्मेवारी केही स्थानीयले लिए । तर, विक्री गर्न रोक लगाएपछि ३० जना भन्दा बढी स्थानीयले लालपूर्जा पाएनन् । स्थानीय अगुवाले २०४८ सालमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे । ३० वर्षपछि जेठ २३ गते सार्वजनिक सम्पतिका रूपमा कायम रहने गरी फैसला आएपछि बल्ल आइतबार डोजर चलाइएको हो ।

गौशालाको सार्वजनिक जग्गामा हाल करिब ३०र३५ वटा गाई, बाच्छाबाच्छी छन् । चौपायाको हेरचाहका लागि उपमहानगरले आइतबारदेखि दैनिक ज्यालादारीमा २ जना कर्मचारी समेत खटाएको छ । तर, डोजर चलाएको भन्दै केही समुहले विरोध जनाइरहेका छन् ।

अतिक्रमित जग्गामा वीरगञ्जका केही जग्गा कारोबारीले भौतिक संरचना निर्माण गरेर जीतपुरका स्थानीयलाई प्रति सटर १७ देखि २० हजार रुपैयाँ मासिक भाडामा लगाउँदै आएको स्थानीय व्यवसायीको भनाइ छ । अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याएकोमा स्थानीय भने खुसी छन् ।

सर्वोच्चको आदेशले स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको जग्गा संरक्षण गर्न सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा केही व्यक्तिले खडा गरेको संस्थाको पक्षमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय देखिएको उपमहानगरले आरोप लगाएको छ । जग्गा संरक्षण गर्ने उपमहानगरपालिकाको अभियानमा सहयोग गर्न आहवान समेत गरिएको छ ।