प्रदेश प्रहरीको नाममा गृहमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीच घोचपेच (भिडियो रिपोर्टसहित)
१७ वैशाख २०८० जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारका लागि प्रदेश प्रहरी समायोजन सुरुदेखिकै संघीय सरकारसँग निहुँ खोज्ने मुद्दा बन्दै आएको छ ।
गएको पाँच वर्षमा संघीय सरकारकै कारण प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन नपाएको गुनासो गरेको मधेश प्रदेश सरकारले आइतबार पुनः त्यही असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ । तर, मुख्यमन्त्रीले असन्तुष्टि पोखेको सन्दर्भ र समयप्रति गृहमन्त्री भने सन्तुष्ट देखिनुभएन ।
आइतबार बिहानै गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ धनुषा पुग्नुभयो । मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न भन्दै धनुषामा खोलिएको जाँचबुझ आयोगको कार्यालय उद्घाटन गर्न श्रेष्ठ पुग्नुभएको थियो ।
सोही कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । तर, मिटरब्याज पीडितको समस्या भन्दा पनि त्यहाँ प्रहरी समायोजनको विषयले प्रधानता पायो । सभामुख भएदेखि मुख्यमन्त्री बनिसक्दासम्म आफ्नो गोजीबाट पैसा चोरी भएको घटना सम्झाउँदै मुख्यमन्त्रीले प्रहरी समायोजनका लागि गुहार माग्नुभयो ।
त्यहाँ गृहमन्त्री लक्षित मुख्यमन्त्रीले मुलुकको सुरक्षामाथि प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।अझ प्रहरी र कर्मचारी समायोजन प्रदेश मातहत ल्याइदिन यादवको आग्रह थियो । त्यसो भएमा मधेशमा कुनै अपराध, हिंसा नहुने दावी उहाँको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा कुनै प्रतिक्रिया नजनाएपनि मधेश सुरक्षा संयन्त्रको बैठकपछि भने गृहमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीको भनाई असान्दर्भिक र चित्तबुझ्दो तर्क नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
देशमा ठूलै रुपान्तरणकारी परियोजना सम्पन्न भए जस्तो गरी देशको उपप्रधानमन्त्री मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न खोलिएको जाँचबुझ आयोग उद्घाटन गर्न जानु आफैमा हास्यास्पद छ ।
त्यसमाथि पीडितकाबारेमा नभई मुख्यमन्त्रीले विना सन्दर्भ प्रहरी समायोजनका विषय निकाल्नुलाई धेरैले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । तर मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहत प्रहरी नभएकै कारण शान्ति सुरक्षा चुस्त हुन नसकेको र सरकार चलाउन नसकिएको बताउदै आएको छ । अहिलेसम्म समायोजनको सवालमा कुनै छलफल नै अघि नबढाउँदा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच टकराव निरन्तर देखिँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया