सांसद विकास कोष ब्यूँत्याउन अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिँदै सांसदहरू (भिडियो रिपोर्टसहित)

१६ वैशाख २०८० काठमाडौं । दुई वर्षअघि खारेज गरिएको सांसद विकास कोष कार्यक्रम ब्युँताउन सांसदले दबाव बढाएका छन् ।

सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा रहेका बेला संघीयताको मर्मविपरीत भएको भन्दै आलोचित कोषलाई ब्युताउँन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । तर विज्ञले सरकारको वित्तीय सामर्थ कमजोर रहेको बेला यो कार्यक्रम ब्युँताउनु नहुने सुझाव दिएका छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटमार्फत स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अर्थात सांसद विकास कोष खारेज गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका बेला अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटमा उक्त कार्यक्रम खारेज गरिएको हो ।

त्यसअघि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना छनोटका लागि सरकारले निश्चित रकम विनियोजन गर्दै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँका दरले ६ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याइएको थियो । उक्त कार्यक्रमलाई ब्युताउन सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीका सांसदले अर्थमन्त्रीलाई दबाव बढाएका छन् । निर्वाचनका बेला जनतालाई दिएको विकासको आश्वासन पूरा गर्न पनि यो कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने सांसदको तर्क छ ।

अहिले सरकारको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको छ । चालु खर्चको भार बढेको छ  भने प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय आयोजनालाई बजेट नपुगेर निर्माण कम्पनीलाई सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन । यो अवस्था सांसदलाई बजेट बाढ्नु गलत भएको विज्ञ बताउँछन् ।

आर्थिक समस्यामा रहेका बेला मितव्ययी बन्न छोडेर सरकारले उदारता देखायो भने संघमा सुरु भएको विकृति प्रदेश, स्थानीय तहसम्म पुग्ने र त्यसले थप वित्तीय अराजकता मौलाउने निश्चित छ ।

उसो त सांसदको काम कानून बनाउने र अनुगमन गर्ने हो । सरकारको कामकारवाही र त्यसको समस्या औंल्याउने हो । कानूनको अभाव भए कानून बनाउन ध्याद दिनुपर्ने हो । नकी आफैं विकासका कार्यक्रम लिएर जनता कहाँ जाने रु अझ त्यसमा पनि विगतमा सांसदलाई दिएको पैसा खुद्रे आयोजनामा खर्च हुने भएकाले त्यसले विकास निर्माणमा टेवा दिने भन्दा कार्यकर्ता रिझाउन प्रयोग भएको आरोप छ ।