प्रदेश आफैंले आफू बलियो बन्नका लागि कुनै पहल किन गर्दैनन्? (भिडियो रिपोर्टसहित)

४ वैशाख २०८० कैलाली ।शासन सत्ताको सवालमा संघीयता कार्यान्वयनमा संघ सरकार आफूहरु प्रति अनुदार रहेको आरोप प्रदेश सरकारले लगाउँदै आएका छन् ।

हुन पनि प्रदेशलाई सवल बनाउने र आत्मनिर्णयको अधिकारमा संघले हस्तक्षेप गरिरहेको छ । तर, प्रदेश आफैंले आफू बलियो बन्नका लागि कुनै पहल गरेका छैनन् । जसको उदाहरण बजेट निर्माणमा देख्न सकिन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले आफ्नो आम्दानी बढाउन नसक्दा अनुदानकै भरमा सरकार चलाइरहेको छ । पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा १ खर्ब ५४ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको सुदूरपश्चिम सरकारले ८४ अर्ब खर्च गर्दा प्रदेश सरकारको राजश्व ५ अर्ब मात्रै उठाएको छ ।

प्रदेशको आम्दानी न्यून रहेकाले बजेटको अधिकांश हिस्सा संघीय सरकारले राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँड तथा विभिन्न शीर्षकमा दिने अनुदानमा निर्भर छ । प्रदेश सरकार मात्रै होइन स्थानिय तहको अवस्था पनि उस्तै छ ।

सुदूरपश्चिमका सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहले केही आम्दानी गरेपनि ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तह अनुदानकै भरमा चलेका छन् । स्थानीय क्षेत्रमै औद्योगिक क्षेत्रको विकाससँगै आम्दानी बढाउनेतर्फ भन्दा जनप्रतिनिधि अझै केन्द्र र प्रदेशकै मुख ताकेर बसेका छन् ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले उत्पादनमुखी दीर्घकालिन योजना भन्दापनि टुक्रे योजना बनाउने भएका कारण यसको प्रतिफल नदेखिएको आम नागरिकको बुझाई छ । देखिने किसिमका ठूला योजना लागू नभएकै कारण प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो आम्दानी बढाउन सकेका छैनन् ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट र आन्तरिक राजश्व संकलनमा असफल बन्दै गएको प्रदेश सरकार अन्य प्रदेश भन्दा बेरुजुमा भने अगाडि छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को लेखा परीक्षणमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम १ अर्ब ४५ करोड ९६ लाख २० हजार पुगेको छ । यसमा स्थानीय तहका बेरुजुको परिमाण पनि उत्तिकै छ ।