उपभोक्ताबाट रकम असुल्ने होटल रेष्टुरेन्टको घुमाउरो धन्दा (भिडियो रिपोर्टसहित)

२९ चैत २०७९ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत माघमा होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुले उपभोक्ताबाट लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

उक्त निर्णयबाट उपभोक्ताले केही राहत महसुश गर्ने विश्वास थियो । तर व्यवसायीले यो शुल्क खारेजीपछि उपभोक्तालाई मेनुमै नयाँ १० प्रतिशत शुल्क जोडेर लिन थालेकाछन् । उक्त रकम विगतकै जस्तो गरि बाँडिचुडी लिने आवश्वासन दिएपनि संचालकले श्रमिक र कर्मचारीलाई रकम दिएका छैनन् ।

२०६४ सालदेखि होटल तथा रेस्टुरेन्टमा पाहुनाले सेवा लिएबापत मूल्यको १० प्रतिशत हुन आउने रकम अतिरिक्त तिर्दै आएका थिए । त्यसपछि बल्ल मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट बापत थप १३ प्रतिशत तिर्नुपर्दथ्यो। तर माघ ११ गते सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ४४ र धारा ११५ को १ को भावना र मर्म अनुकुल नदेखिएको भन्दै श्रम ऐन र नियमावलीका ती व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरिदियो ।

संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ भने ११५ मा संघीय कानून विपरित अलगै कर असुल्न नपाइने उल्लेख छ । एक त सञ्चालकले १० प्रतिशत रकम असुल्न पाउँदैनन् । तर उक्त रकम उठाउने बाटो बन्द भएपनि व्यवसायीले सेवा शूल्क वापतको यो रकम मेनुमै समाहित गरेर
असुल्छन् । उनीहरुले श्रमिक तथा कर्मचारीलाई समेत बाँड्ने भनेर उपभोक्ताबाट असुल्ने गरेका हुन् । तर श्रमिक र कर्मचारीलाई पनि उक्त रकम दिइदैन ।

तर केही होटल तथा रेष्टुरेन्ट संचालकहरु यो समस्या भएपनि अधिकांशले मेनुमा जोडिएको रकम विगतकै जसरी कार्यान्वयन गरिरहेको दाबी गर्छन् ।

यो समस्या समाधान गर्न सरकारले पर्यटन विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल गठन भएको थियो । सरकार, व्यवसायी र मजदूर नेताहरु संलग्न उक्त कार्यदललाई १५ दिनभित्र सुझाव दिन भनिएको थियो । तर ३ महिना बितिसक्दा पनि कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन् । व्यवसायीहरु मेनुमा समावेश गरि उठाएको रकम मजदूरलाई बाढ्ने भन्दा पनि नाफाको रुपमा राख्ने योजना रहेकाले सुझाव दिन ढिलाइ भएको मजदूर नेताहरुको दाबी छ ।

हाल मुलुकभर करिब १० हजार बढी होटल तथा रेष्टुरेन्टमा ८ लाखभन्दा बढी कामदार छन् । सेवा शूल्क खारेजीसँगै कामदारहरुले अप्ठ्यारो पार्न सक्ने भएपछि व्यवसायीले छुट्टै राखिएको सेवा शुल्क मुख्य मेनुमै जोडिदिएका थिए । तर त्यो रकम बाढ्न व्यवसायी अनिच्छुक देखिएका हुन् ।