रवि लामिछाने प्रकरणः एमालेको दोहोरो चरित्र (भिडियो रिपोर्टसहित)

१६ माघ २०७९ काठमाडौं । वर्तमान सत्तागठबन्धनको मुख्य नेकपा एमालेले नेपाली नागरिकता नभएपछि सांसद र मन्त्रीबाट बहिर्गमन भएका रवि लामिछानेलाई पुनस् गृहमन्त्री बनाउन दबाब सुरु भएकोछ ।

एकातिर सुशासनको नारा दिने एमाले अर्कोतिर नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगमा अनुसन्धानमा तानिएका व्यक्तिलाई तालुकदार मन्त्रालयकै तालाचाबी दिलाउन लागिपर्नुले उसको दोहोरो चरित्र उदांगो भएको छ ।

नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद्‍मा गैरनेपाली ३३ दिनसम्म मन्त्री बने । ति पात्र हुन् रवि लामिछाने । लामिछाने त्यही मन्त्रालयमा मन्त्री बने, जुन मन्त्रालय तालुकदार रहने स्थानबाट जारी हुने वैध नागरिकता उनी स्वयंसँग नभएको सर्वोच्च अदालतले पुष्टि गरिदियो । उनीमाथि नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगको अनुसन्धानमा प्रहरी जुटिरहेको छ । तर, रोचक त के छ भने, नेकपा एमाले अहिले नैतिकताको चरम संकटमा गुज्रिरहेका र इमान्दारीतामा कालो दाग लागेका तिनै लामिछालेलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि दबाब बढाइरहेको छ ।

उसो त नागरिकता विवादमा मुछिएका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउन हुन्न भन्ने आवाज पहिला पनि उठेको थियो । तर, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको एमालेले लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउनै पर्ने अडान लिएको थियो र लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बने । झुटो बिबरण बुझाएका लामिछाने राज्यको गोप्य,सम्बेदनशील र सार्वभौम स्थानमा पुगे । उनले त्यहाँ रहँदा गोप्य सूचना र सामाग्री तलमाथी गरेनन् भन्ने के छ ?

त्यसमा कारबाही र छानबीन गर्नुपर्नेमा उल्टो तत्काल गृहमन्त्री नै बनाउन दबाब दिनुले एमालेको चरित्र उदाङ्गो भएको छ । विगतमा गैह्र सांसद मन्त्री बनाउन कीर्तिमान बनाएको एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दबाबमा नेपाली नागरिकतानै नभएका ब्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउने, छानबिन प्रभावित पार्ने काम भएको थियो । तर, एमाले यी सब विषय सामान्य भएको टिप्पणी गर्छ ।

ओलीकै योजनामा स्वतन्त्र पार्टी गठबन्धनमा मिसिएको थियो भने ओली पक्षले चुनाबमा बिगतका इतर पक्षका कृष्णभक्त पोख्रेललाई सहयोग नगर्न गोप्य लबिङ्ग गरेको र पार्टीकै नेताले समेत घण्टीमा मत मागेको चितवनकै एमाले नेताहरुले बताउने गरेका छन् । महासचिव शंकर पोखरेलले त सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेका लामिछानेको बचाउ गर्दै अनावश्यक बिषयमा फसाउन खोजिएको भनेर संविधानको प्राबधान बिपरित मात्र बोलेका छैनन्, रास्वपा प्रवक्ताको रुपमा आफुलाई उतारेका छन् ।

लामिछानेले प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता लिनु राम्रो कार्य हो । तर, लामिछाने यत्तिले मात्रै चोख्खिएका छैनन् । एकसाथ दुई देशको नागरिकता लिएको र राहदानी दुरुपयोग गरेको गम्भीर फौजदारी अभियोग पुष्टि हुने बलियो आधार सर्वोच्चको फैसला पछि देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा स्वार्थ बझान हुने गृह मन्त्रालयमै गैरसांसद लामिछानेलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने एमाले लबिङले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । विधिको शासनको गफ गर्ने एमालेले लामिछानेको मुद्दामा देखाएको दोहोरो चरित्र किन र के का लागि ? जवाफ प्रतिक्षित छ ।