गेटा मेडिकल कलेजमा सरकारको बदमासी (भिडियो रिपोर्टसहित)

२० जेठ २०८० कैलाली । बजेट वक्तव्यमा गेटालाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने उल्लेख भएपछि सुदूरपश्चिममा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

नेपाल सरकारको गत माघ २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गेटालाई दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको थियो । तर, बजेट भाषणमा गेटालाई प्रतिष्ठानका रुपमा अगाडि बढाउँदै तत्काल एक सय बेडको अस्पताल सञ्चालन गरिने उल्लेख गरेपछि प्रधानमन्त्रीकै विरोध भइरहेको छ । नगढीको गेटालाई अलपत्र पारेर शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्लामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न खोजिएको नागरिकको आरोप छ।

कैलालीको गेटामा ५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बढी लागतमा ४२ वटा भवन बनाइएका छन् । मेडिकल कलेजका लागि भनेर ती संरचना निर्माण भए पनि कुन मोडलबाट चलाउने भनेर सरकारले टुंगो लगाएको थिएन ।

गत माघ २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले गेटामा दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानमा सरकारको सो निर्णयको दीयो बालेर स्वागत गरिएको थियो । तर, सरकारको निर्णय समेत बजेट बक्तब्यमा उल्टिएको भन्दै नागरिकले निर्णय कार्यान्वयन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।

गेटामा २५ वर्षअघिदेखि सुरू भएको मेडिकल कलेज बनाउने कुरा अझै सम्भव भएको छैन । संरचना बनेर तयार भए पनि सरकारले यसलाई प्रादेशिक अस्पतालभन्दा पनि निम्नस्तरको बनाएर चलाउन खोजेको आरोप छ ।

सुदूरपश्चिम नेपालको एकमात्र त्यस्तो प्रदेश हो जहाँ प्रदेशभरि स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेज दुबै छैनन् । यहाँका नागरिक अगुवाहरू जनताको माग र आवश्यकता बेवास्ता गरेर गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको विषय राजनीतिकरण भएको बताउँछन् ।

६ सय शैयाको अस्पताल र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित गेटामा अहिले सम्म २९ वटा संरचना तयार भएको छन् भने ३ वटा निर्माणाधीन छन् । निर्माणाधीन अन्य संरचनाको काम आगामी असारमा सम्पन्न हुने पूर्वाधार विकास समितिले जनाएको छ । सरकारले प्रतिष्ठानका रुपमा अघि बढाउने घोषणा गरेर प्रदेशबासीको चाहनामाथि कुठाराघात गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

करिब ९० प्रतिशत भौतिक संरचना निर्माणको काम सकिएको मेडिकल कलेजलाई सरकारले बेवास्ता गर्दै डडेलधुरा अस्पताललाई भने मेडिकल कलेज बनाउन बजेट दिनु नै अहिलेको विरोधको मुख्य कारण हो । गेटालाई विश्वविद्यालय बनाउँदा लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाले पनि सहजै गेटामा अध्ययन गर्न सक्ने थिए । तर, मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै बजेटमा नसमेट्नुलाई धेरैले शेरबहादुर देउवालाई मुख्य कारक मानेका छन् ।