महाअभियोगको अस्त्रले सुध्रिन्छ त न्यायालय ?
काठमाडौं : रास्वपाको शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले बिचौलियासँग सम्बन्ध देखिएका न्यायाधीशबारे संसदीय प्रक्रिया अघि बाढाउनु पर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।
निर्णयमा सिधै महाअभियोग प्रस्ताव लैजाने उल्लेख छैन । तर, बैठकपछि बोल्ने नेताहरूले संसदमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने भनेकै महाअभियोगका लागि भएको बताए । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि रास्वपा विवादमा परेका न्यायाधीशलाई अब हटाउने प्रक्रियामा गएको छ ।
कसविरुद्ध महाअभियोग ?
बिचौलिया इनम सापकोटासँग संवाद गरेपछि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल विवादमा पर्नु भएको छ । सापकोटासँगको संवाद गरेको ह्वाट्स्एप म्यासेज बाहिर आइसकेको छ । यस्तै इनमको छानबिनका क्रममा प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम समेत टिपोटमा भेटिएको छ । रास्वपाले शर्मा र फुयाल दुबैविरुद्ध महाअभियोग लगाउन खोजेको हो वा एकजनाविरुद्ध मात्रै भनेर अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । दुबैजनाले आफूहरूले कुनै गलत काम नगरेको प्रष्टिकरण दिइसकेको अवस्थामा छानबिन प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल छ । यहीबीचमा संसदमा प्रचण्ड बहुमत भएको रास्वपाले महाअभियोगको तयारी गरेको छ ।
महाअभियोगको प्रक्रिया र कानुनी आधार
अन्य विषयमा जानु अघि सबैभन्दा पहिले महाअभियोग प्रक्रियाबारे जानौँ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) अनुसार प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई निम्नलिखित आधारमा महाअभियोग लगाउन सकिन्छ:
-संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा ।
-कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएमा
-इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेमा
-आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरी पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा
प्रस्ताव दर्ता (हकदैया) : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि प्रतिनिधिसभाका कम्तिमा एक चौथाइ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउनुपर्छ।
स्वतः निलम्बन: संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सम्बन्धित न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश तत्कालै स्वतः निलम्बनमा पर्छन् र उनीहरूले न्यायिक कार्य गर्न पाउँदैनन् ।
सिफारिस समितिमा पठाइने: दर्ता भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहने ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति मा छानबिनका लागि पठाइन्छ ।
प्रमाण संकलन र सफाइको मौका: सिफारिस समितिले सम्बन्धित न्यायाधीशलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने उचित मौका र समय दिन्छ । समितिले आवश्यक प्रमाण, कागजात र बयान संकलन गरी गम्भीर अध्ययन गर्छ ।
प्रतिवेदन पेस: यदि सम्बन्धित न्यायाधीशको स्पष्टीकरण वा सफाइ चित्तबुझ्दो नभएमा समितिले अभियोग पुष्टि हुने आधारसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्छ ।
संसद्मा छलफल र मतदान: सिफारिस समितिको प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिसभामा विस्तृत छलफल हुन्छ । त्यसपछि प्रस्ताव पारित गर्नका लागि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ ।
पदमुक्त हुने स्थिति: प्रतिनिधिसभाबाट दुईतिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित भएमा सम्बन्धित महाअभियोग लागेका पदाधिकारी पदमुक्त हुन्छन् । महाअभियोग पारित भई पदमुक्त भएका व्यक्तिमाथि थप फौजदारी कसूर आकर्षित हुने देखिएमा सामान्य कानुनबमोजिम अदालतमा मुद्दा चलाउन बाधा पर्दैन ।
यसले कसरी न्यायालय पुनर्संरचना गर्छ ?
रास्वपा र यसका नेताहरूले लामो समयदेखि न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक भागबण्डा, ढिलासुस्ती र केही न्यायाधीशको निर्णयमाथि शंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । संसद्मा दलीय समीकरण र संख्याको खेलभन्दा माथि उठेर संविधानको पालना नगर्ने वा पदीय आचरणविपरीत काम गर्नेलाई कानुनी र संसद्को दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
तर, कुनै न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ भने यसले न्यायपालिकामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा त्यस्ता प्रभाव सकारात्मक हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।
-यसले “हामीलाई कसैले छुन सक्दैन” भन्ने दम्भ बोकेका न्यायाधीशमा संसद् र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने दबाब सिर्जना गर्छ ।
-न्यायालयभित्र जरा गाडेर बसेका सेटिङतन्त्र, भ्रष्टाचार र राजनीतिक प्रभावलाई तोड्न ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ ।
– संसद्लाई केवल कानुन बनाउने ठाउँ मात्र नभई राज्यका अन्य अंगमाथि नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्ने शक्तिशाली निकायका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुग्छ ।
तर, यसरी महअभियोग लगाउने प्रक्रिया छनोटपूर्ण देखियो भने त्यसले विवाद बल्झाउँछ र राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउँछ ।
एकजनालाई महाअभियोग लगाएर समस्या समाधान होला ?
यसको सिधा उत्तर हो— हुँदैन । एउटा रुखको झारो उखेलेर जङ्गलको रोग निको हुँदैन भनेझैँ एक वा दुईजना न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउँदैमा समग्र न्यायालयको संरचनागत रोग निको हुनेवाला छैन। यसका केही सीमा र यथार्थ छन् ।
प्रणालीगत समस्या : यो समस्या कुनै एक व्यक्तिमा मात्र सीमित छैन; न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, संवैधानिक परिषदको संरचना, दलीय भागबण्डा र न्यायालयभित्रको प्रशासनिक संयन्त्रमा नै खोट छ । जबसम्म प्रवेशद्वारमै सुधार हुँदैन, तबसम्म पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति उही रहन्छ ।
राजनीतिक दुरूपयोगको जोखिम: यदि न्यायालय समग्र रूपमा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त छैन भने, महाअभियोगको अस्त्रलाई दलहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने वा अनुकूल फैसला गराउने धम्कीको रूपमा दुरूपयोग गर्न सक्ने खतरा उत्तिकै हुन्छ ।
दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू:
न्याय परिषदको पुनर्संरचना : न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र कारबाही गर्ने निकाय नै पारदर्शी र राजनीतिक दबाबमुक्त हुनुपर्छ ।
सम्पत्ति छानबिन: शंकास्पद आचरण भएका न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने स्थायी र निष्पक्ष संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।
डिजिटल र पारदर्शी न्याय प्रणाली: मुद्दा पेसी तोक्ने प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटर र पारदर्शी बनाएर मानिसको स्वविवेकले गर्ने चलखेल बन्द गर्नुपर्छ ।
रास्वपाले संकेत गरेको महाअभियोगको विषय एउटा ‘अलार्म’ हुन सक्छ, तर यो अन्तिम समाधान होइन । यदि यसलाई राजनीतिक स्टन्ट मात्र बनाइयो भने झन् ठूलो अराजकता निम्त्याउन सक्छ । तर, यसलाई न्यायपालिका शुद्धीकरणको बृहत् बहसको प्रस्थानबिन्दु बनाइयो भने मात्रै आम नागरिकले खोजेको छिटो, छरितो र निष्पक्ष न्यायको बाटो खुल्न सक्छ ।
तर, रास्वपा र सबै दलले बुझ्नै पर्ने विषय भनेको अहिलेको आवस्यकता समग्र न्यायालय पुनर्संरचना हो । एकदुईजना न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउँदैमा न्यायालयमा रहेका अनेकौँ विकृति सुधार हुने छैनन् ।
प्रतिक्रिया