वर्षैपिच्छे दोहोरिने बाढी पहिरोजन्य विपदका घटनाले नेपाललाई बनायो क्षतिविक्षत

काठमाडौं : नेपालमा वर्षैपिच्छे दोहोरिने बाढी पहिरोजन्य विपदका घटनाले बस्ती, सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेका छन् ।

सिन्धुपाल्चोकको जुरेदेखि मेलम्ची, सोलुखुम्बुको थामे, रसुवाको भोटेकोशी र पछिल्लोपटक गोरखाको बूढीगण्डकीसम्मका घटनाले नेपालमा प्राकृतिक विपद् किन बारम्बार विनाशकारी बनिरहेको छ ? भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा उठाएका छन् । वास्तवमा किन निरन्तर यस्ता घटना भइरहेका छन् ।

२०७१ साउन १७ गते सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोमा १४५ जनाले ज्यान गुमाए ।  पहिरोले बस्ती पुरिनुका साथै सुनकोसी नदी थुनियो । २०७८ असार १ गते सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची–हेलम्बु क्षेत्रमा आएको गेग्रानसहितको बाढीले घर, सडक, पुल र खानेपानी आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो ।

यी घटनाले पहाडी भूगोलमा पहिरो र नदीको बहाव एकअर्कासँग जोडिँदा कति ठूलो विपद् निम्तिन सक्छ भन्ने देखाए ।

२०७८ असारमा मेलम्चीमा आएको बाढीको घाउ निको नहुँदै २०८१ साउन ३२ गते सोलुखुम्बुको थामेमा आकस्मिक बाढी आयो । हिमताल फुटेपछि थामे खोलामा आएको बाढीले घर, होटल, विद्यालयको छात्रावास र स्वास्थ्य संस्थासहितका संरचनामा क्षति पुर्‍यायो ।

यस घटनाले हिमतालको निगरानी र हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनको पूर्वानुमान कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखायो । त्यसको अर्को वर्ष,२०८२ असार २४ गते रसुवाको लेन्दे खोलामा आएको बाढीले नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रको रसुवागढी आसपासमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । बाढीले मितेरी पुल बगाउनुका साथै सडक र जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा क्षति पुर्‍यायो ।

थामे र लेन्दे खोलामा आएको बाढीको कारण उस्तै उस्तै थियो, यद्यपि थामेमा हिमताल विस्फोट प्रमुख कारणका रूपमा पहिचान भएको थियो भने लेन्दे खोलामा अस्थायी रुपमा केही समयमा बनेको अस्थायी ताल अर्थात् सुप्राग्लासिएर विस्फट भएर बाढी आएको पाइएको थियो । त्यसो त, २०८२ जेठमा हुम्लाको तिलगाउँ क्षेत्रमा पनि हिमताल फुटेरै बाढी आएको थियो ।

गत २०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले त नेपाल-चीन सीमाक्षेत्रका बस्ती, सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो।

लाङटाङ हिमालको लिरुङ क्षेत्रमा हिमनदी तथा पहिरोको कारण खोला थुनिएर क्षणभरमै विस्फट हुँदा आएको आकस्मिक बाढीले भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्र तहसनहस बनायो । बाढीले सडक र पुल बगाउनुका साथै जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा क्षति पुर्‍यायो ।

अब अहिले आइतबार बिहानै गोरखाको बूढीगण्डकी नदीमा उस्तै घटना भयो । जहाँ लेदोसहित आएको आकस्मिक बाढीले चुमनुब्री क्षेत्रमा घर, पुल र जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍याएको छ। यस्ता घटनाले हिमाली क्षेत्रको जोखिम सीमित क्षेत्र वा मौसममा मात्रै सीमित नरहेको देखाउँछन् ।

आखिर नेपालमा यस्ता घटना किन दोहोरिइरहेका छन् त ? 

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोककको विपद् अध्ययन केन्द्रका निर्देशक डा. बसन्तराज अधिकारीका अनुसार नेपालमा बाढीपहिरो निम्त्याउने तीन प्रमुख पक्ष छन्, भूगर्भीय हलचल, मनसुनी वर्षा र मानवीय गतिविधि ।

नेपालको भिरालो भूगोल र कमजोर भू-बनोटमा छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुँदा जमिन अस्थिर बन्न सक्छ। सडक खन्ने, अव्यवस्थित निर्माण गर्ने र प्राकृतिक जलनिकास अवरुद्ध गर्ने गतिविधिले जोखिम थप बढाएको छ । हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्नु, हिमपहिरो खस्नु वा पहिरोले नदी थुन्नुजस्ता घटनाले अचानक ठूलो बाढी निम्त्याउने र त्यसले ठूलै जनधनको क्षति गर्ने क्रम जारी राखेको छ ।

यस्ता घटनालाई पछिल्लो समय सिधै जलवायु परिवर्तनको असर भन्न थालिएको छ । अनि त्यसो भन्दै गर्दा दोषी हामी अर्थात् नेपाल दोषी होइन, दोषी विदेशी समृद्ध मुलुकहरू हुन् भनेर पन्छिने काम भइरहेको छ । तर हरेक विपद्लाई जलवायु परिवर्तनकै परिणाम भन्न मिल्दैन। त्यसका लागि वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक छ। कतिपय बाढीपहिरो प्राकृतिक भूगर्भीय प्रक्रियाकै हिस्सा हुन् ।

अब के गर्ने ?

नेपालको नेतृत्वमा हिमालय मोनिटरिङ सेन्टर स्थापना गरी निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ । हालै प्रधानन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा समेत यस्तै प्रस्ताव राख्नुभएको छ ।

जोखिमयुक्त क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन, अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली, वैज्ञानिक जोखिम मूल्याङ्कनमा आधारित भू–उपयोग योजना र जलवायु अनुकूल भौतिक पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छन्।

थामे र लेन्दे खोलाजस्ता हिमाली जलाधारको निगरानी, सीमापार सूचना आदानप्रदान र नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पुग्ने पूर्वसूचना प्रणाली पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । प्राकृतिक प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने मानवीय क्षति घटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि विपद् आएपछि उद्धार र राहतमा जुट्ने मात्रै होइन, विपद् आउनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने र नागरिकलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउने राज्यको क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ ।