आन्दोलनमा खरानी भएको अर्बौँको लगानी : राहत र सुरक्षा नपाउँदा निराशामा निजी क्षेत्र

काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनका नाममा अर्बौका लगानी र हजारौंलाई रोजगारी दिएका ठूला उद्यम तथा व्यवसायिक कार्यालय, चेन होटल, बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा छानिछानी आक्रमण गरियो । यसले देशमा लगानीको वातावरणमाथि नै प्रश्न उब्जायो । तर, सरकारले घोषणा गरेका सहुलियतका कार्यक्रम एक वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा निजी क्षेत्र चिन्तामा छ ।

माथिको तस्विर हो २०८२ भदौ २४ गते लुटपाट र आगजनीपछि पुनर्निर्माण गरिएको भाटभाटेनी सुपरमार्केटको । जहाँ भाटभटेनीका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ दुई हात जोडेर पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गरिरहेका छन् हे भगवान, अब उप्रान्त मेरो देश नेपालमा यस्तो कहिल्यै नहोस् । यो केबल मीनबहादुर र भाटभटेनीको बिलौना मात्र होइन । भदौ २४ को घटनाको एउटा जीवन्त ऐना पनि हो ।

जसले नेपालको निजी क्षेत्रले भोगेको अकल्पनीय पीडा र क्षतिलाई एकसाथ अभिव्यक्त गर्छ ।

भदौ २३ को सरकारी दमनविरुद्धको आक्रोषित भिड काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य व्यापारिक भवन तथा कार्यालयहरूमा प्रवेश गर्यो । डिपार्टमेन्टल स्टोर, व्यवसायीका घर, चेन होटल, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुमा छानीछानी आक्रमण, तोडफोड, लुटपाट अनि आगजानी गरियो । यी तीनै स्थान थिए, जहाँ निजी क्षेत्रले अर्बौको लगानी, दशकौँको पसिना र हजारौं श्रमिकको भविष्य जोडिएको थियो ।

सरकारी अध्ययनले निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको देखाएको छ। १३ अर्ब ८७ करोड बराबरको वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा नोक्सानी पुगेको छ । २ हजार ९९९ को रोजगारीमा असर पुगेको र त्यसमा पनि २ हजार ३५३ जनाले पूर्णरुपमा रोजगारी गुमाएका थिए । तर निजी क्षेत्रले ८० अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको बताएको छ। यो घटनाबाट निजी क्षेत्र अझै पनि भय र अनिश्चिततामा छ । भौतिक सम्पत्तिको रक्षा र लगानीको सुरक्षा खोजिरहेको छ ।

राज्यले सुरक्षा दिन नसक्दा केही घण्टामै अर्बौको लगानी खरानी हुनुले लगानीकर्ताको मनोबल डगमगाएको छ। त्यो मनोबल उकास्न सरकारले भदौ २४ को लुटपाट र आगजनीमा संलग्न दोषीमाथि कारबाही गर्ने, भयमुक्त लगानीको वातावरण निर्माण गर्न, विशेष प्याकेज र बीमा दाबी भुक्तानीलाई द्रुत बनाउने आश्वासन दिएको थियो । तर सरकारले बाचा गरेअनुसार काम नगरेको गुनासो निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति बापत बीमा कम्पनीहरूमा २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ हजार ६६४ वटा दाबी परेको छ । ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको छ । लुटपाट र आगजनीमा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाही नभएकोमा निजी क्षेत्र चिन्तित छ ।

यो निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न भदौ पहिलो साता मात्रै सरकारले निजी लगानी सुरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति जारी गरेको छ। त्यसमा पनि सरकारले विभिन्न आन्दोलन, प्रदर्शन, बन्द, हड्ताल तथा सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरताका क्रममा उद्योग तथा व्यवसायमा हुने आक्रमण, तोडफोठ र आगजानीलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीको रुपमा लिएको छ। यसको सुरक्षाका लागि अब छुट्टै औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । तर पनि घोषणा गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने सरकारले शैलीबाट निजी क्षेत्र आश्वस्त हुन सकिरहेको छैन ।

तसर्थ, अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई सरकारले विश्वासमा लिने गरी विगतको घोषणालाई कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी छ । होइन भने अहिले जस्तै थप लगानी गर्न मात्रै होइन भएकै लगानीको सुरक्षा र व्यवसायको निरन्तरताका लागि निजी क्षेत्र डराइरहने छ । अहिले जस्तै बैंकमा १२ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदा र इतिहासकै सस्तो ब्याजदर हुँदा पनि ऋण लिन डराउने अवस्थाले मुलुकको आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा गम्भिर धक्का लाग्ने छ ।