Main News

जेठमा सगरमाथा संवाद हुँदै

हिमालय टिभी
२०८१ माघ ८ गते १९:४९
जेठमा सगरमाथा संवाद हुँदै

काठमाडौं : सरकारले पुनः सगरमाथा संवाद कार्यक्रम आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औपचारिक कार्यक्रममार्फत आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना हुनेगरी मिति घोषणा गर्नुभयो ।

जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेर ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय र मानवीय भविष्य’ मूल विषय बनाइएको संवादमा विभिन्न मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखदेखि विषय विज्ञहरुसम्मलाई बोलाउने तयारी रहेको छ । यसअघि ओलीकै पालामा २०७६ मंसिरमा सगरमाथा संवाद घोषणा गरिएको थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण हुनसकेन । के–कस्ता तयारी छन् त ?

हिमाली देश नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरले प्रभावित बनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्ममा नेपालले यो विषय उठाएको छ । यसैलाई निरन्तरता दिंदै विश्वको ध्यान तान्न नेपालले सगरमाथा डाइलग अर्थात सगरमाथा संवाद कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको हो । विक्रम संवत् २०७६ मंसिर ५ गते नै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यो कार्यक्रमको मिति पत्रकारसम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्थ्यो ।

संगरमाथा संवाद नाम दिइएको कार्यक्रममा विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख, अनुसन्धानकर्तासहित करिब २ सयका हाराहारीमा सहभागी गराउने सरकारको योजना थियो । तर, विश्व नै आक्रान्त पार्नेगरी आएको कोभिड महामारीले कार्यक्रम रोकिएको थियो । पुनः ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि एकपटक यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारीमा सरकार जुटेकोछ । अघिल्लो पटक जलवायु परिवर्तनको सवालमा सरोकारवाला वन तथा वातावरण मन्त्रालयनै समावेश नभएको आलोचना भएको थियो तर, यसपटक सबै सरोकारवालालाई समावेश गरिएको छ । आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंमा जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय र मानवीय भविष्यका मुल विषयसहित सगरमाथा संवाद गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गर्नुभएको छ ।

सगरमाथा संवादमा जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय र समुद्रतटीय देशले भोग्नुपरेका समस्याहरु छलफलका विषय बन्नेछन् । साथै पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य पनि संवादको पाटो हुनेछ । सन् २००९ मा सगरमाथा आधारशिविर कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेर नेपालले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे विश्वको ध्यान तानेको थियो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालले आफ्ना समस्या राख्दै आएको छ । जलवायु परिवर्तनबाट हुने नोक्सानी र क्षतिपूर्तिको विषय सन् २००९ देखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठ्न थालेको थियो ।

समुद्री टापुका देशहरु फिलिपिन्स, इण्डोनेशिया, माल्दिभ्स लगायतले जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको सतह बढ्दै गएको र त्यसबाट हुने नोक्सानी वृद्धि भएको भन्दै क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग उठाएका थिए । नेपाल सदस्य रहेको अतिकम विकसित देशहरूको समूह एलडीसीले क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठाउन शुरू गर्यो । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि यूएनएफसीसीसीका पक्ष राष्ट्रहरूको १९औँ सम्मेलनले नोभेम्बर २०१३ मा वार्सा अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र बनाएको छ । संयन्त्रलाई जोखिममा रहेका देशमा हुने क्षतिको अध्ययन विधि तय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *