शक्तिको दुरुपयोग गर्दै वनमन्त्री महतो, राजीनामाको माग (भिडियो रिपोर्टसहित)

२१ पुस २०८० काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोले कांग्रेस सांसद दीपक खड्काको होटललाई कानून मिचेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ईआईए स्वीकृति दिन कर्मचारीलाई दबाब दिएको पाइएको छ ।

यसअघि वन मन्त्रालयको काम नै नभएको अभिव्यक्ति दिएका मन्त्री महतोले निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बनाइएको कांग्रेस सांसदको होटेललाई ईआईए स्वीकृति दिन कर्माचारीलाई नियमविपरीत दबाब दिएपछि उहाँमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै राजीनामाको समेत माग भएको छ ।

पूर्व राज्यमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक खड्काको होटेल फरेष्ट ईनका लागि वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ईआईए स्वीकृतिका लागि कर्मचारीलाई बाध्य पार्नुभएको छ ।
केही दिनअघि दलबलसहित मन्त्रालय पुगेका कांग्रेस सांसद खड्काको दबाब खेप्न नसकेर मन्त्री महतोले काठमाडौंको शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बनाइएको मापदण्डविपरीतको होटेल संरचनालाई ईआईएका लागि बाध्य पार्नुभएको हो ।

२०६२ को निकुञ्ज ऐन, मध्यवर्ती क्षेत्र नियमावली र त्यो नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर वन विभागले बनाएको निकुञ्जको मापदण्डमा दुई तलाभन्दा अग्लो संरचना बनाउन नपाइने भनिएको छ । तर यहाँ कांग्रेस सांसद खड्कासहितको लगानीमा ईआईए नै नगरी होटेलका लागि मापदण्ड विपरीतका भवनहरु बनाइयो ।

भवन बनाइसकेर बल्ल ईआईए स्वीकृति लिन वन मन्त्रालय टोलीको धाकधम्कीपछि मन्त्री महतोले कर्मचारीलाई ईआईए स्वीकृतिका लागि बाध्य पारिदिनुभयो ।

मन्त्री महतोले मध्यवर्ती क्षेत्रमा दुई तलासम्मको मात्र भवन बनाउन पाइनेमा ४ तलासम्मका होटेल भवनहरुलाई ईआईए स्वीकृत गराइदियनेर पदको दुरुपयोग गर्नुभयो भने पदीय नैतिकतासमेत गुमाउनु भयो ।

अर्कोतिर सांसद खड्कासहितको टोलीको धाकधम्की खेप्न नसकेर आफ्नो मन्त्रालयको काम नै नरहेको र आफू मन्त्री रहनुको समेत औचित्य नरहेको बताएका मन्त्री महतो अहिलेसम्म सोही कुर्सीमै हुनुहुन्छ । जबकी औचित्यहीन कुर्सी ओगटिरहनुको पनि औचित्य छैन ।

अनि औचित्य नभएको मन्त्रालय सम्हालीरहेका मन्त्री महतोलाई हामीले सोध्यौँ, तपाईँ औचित्य नभएको ठाउँ ओगटेर किन बसिरहनुभएको छ ? यो प्रश्नको स्पष्ट जवाफसमेत उहाँसँग छैन । जोसमा होस् हराए पनि मन्त्री पद छोड्न उहाँ तयार हुनुहुन्न ।

एकातिर मन्त्रालयकै औचित्य नदेखेका र अर्कोतिर त्यही मन्त्री पद दुरुपयोग गरी नियमविपरीत बनेको होटेल संरचनालाई ईआईए स्वीकृति दिएका मन्त्रीमाथि आम रुपमै नैतिक प्रश्न उठेको छ ।

सकेसम्म पदको दुरुपयोग गर्ने र दुरुपयोग गर्न नसक्दा चाँहि मन्त्रालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने मन्त्री महतोलाई ऐनका बाधा अड्चन हटाउने कुरामा कत्ति पनि चासो छैन । त्यसैले फेरि पनि प्रश्न उठ्छ, औचित्य नभएको पद ओगट्ने र त्यही पदमा बसेर शक्तिको दुरुपयोग गर्ने छुट छ त मन्त्री ज्यू ?