जनप्रतिनिधिले आफू अनुकुल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार (भिडियो रिपोर्टसहित)

२० पुस २०८० रौतहट । स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफू अनुकुल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार बढाएको छ ।

रौतहटमा रहेका १८ मध्ये १४ वटा पालिका निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलिरहेका छन् । दरबन्दीमा आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफूअनुकुल काम नगरे हाजिर नगराउनेदेखि धाकधम्की दिने प्रबृत्ति बढ्दा स्थानीय तहबाट नागरिकले सेवाभन्दा धेरै दुःख पाइरहेका छन् ।

स्थानीय तह आफैंमा एउटा सरकार हो । मेयर वा अध्यक्ष त्यस पालिकाको सरकार प्रमुख हुन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुख्य सचिव हुन् । पालिका प्रमुखको काम नीति निर्माण गर्ने हो भने त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हो ।

तर, रौतहटका अधिकांश स्थानीय पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिहीन छन् । प्रमुखले भनेको हस हजुर नभने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निकालिन्छ वा हाजिरै गर्न लगाइँदैन । फलस्वरुप रौहटका १८ मध्ये १४ वटा निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलिरहेको छ ।

रौतहटमा दुई गाउँपालिका र १६ वटा नगरपालिका गरी १८ वटा स्थानीय तह छन् । जसमध्ये चन्द्रपुर नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, इशनाथ नगरपालिका र गुजरा नगरपालिकाबाहेक १४ पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त हुन सकेका छैनन् । स्थानीय तहमध्ये नगरपालिकामा उप(सचिव तथा गाउँपालिकामा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने प्रावधान स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा उल्लेख छ ।

तर, स्थानीय पालिकाले नियमानुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नराखेपनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मौन रहँदा नागरिक भने असन्तुष्ट छन् ।

आफूअनुकुलको प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गरेर पालिका प्रमुखले वार्षिक अनुवेशनबाट पारित गरेका कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने, योजनालाई टुक्र्याएर आफ्ना कार्यकर्तालाई काम दिने जस्ता कार्य गरिरहेको नागरिकको आरोप छ । यससम्बन्धमा सदनमा आवाज उठाइएपनि मन्त्रालय गम्भीर नभएको आरोप सांसदको छ ।

पालिका प्रमुखले अह्राएको काम नगर्दा तथा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको कोपभाजनका कारण नियुक्त भएर गएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि लामो समय नटिक्ने समस्या आम भएको छ ।

रौतहटको गरुडा, वृन्दावन, फतुवाविजयपुर लगायतका स्थानीय तहहरुमा विगतमा देखिएका विवाद सेलाउन नपाउदै यमुनामाई गाउँपालिकामा दुई दिन अघि निकै विवाद भएको थियो । यस्ता विवादले स्थानीय सरकारको ओजमा आँच पु¥याइरहेको नागरिकको भनाई छ ।