कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रचण्ड सरकारको एक वर्ष

१० पुस २०८० काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको एकवर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको छ । तर, कूटनीतिक मामिलामा केही सकारात्मक पहल भएका छन् ।

द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा भने कुटनीतिक प्रयास देखिनेगरी सफल हुन सकेन । यो अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई छिमेकको औपचारिक भ्रमण गर्नुभयो भने संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई नेपाल बोलाउन सफल हुनुभयो । कुटनीतिक मामिलाका जानकार एकवर्षको अवधिमा केही प्रयास सकारात्मक रहेको मान्छन् तर गर्नै पर्ने काम हुन नसकेको टिप्पणी गर्छन् ।

२०७९ साल पुस १० गते एमालेको साथमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले झण्डै एक महिनापछि मात्र परराष्ट्रमन्त्री बनाउनुभयो । माघ ३ गते एमाले नेतृ विमला पौडेल राई परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । ४२ दिन मन्त्री बनेकी पौडेलले कुटनीतिक मामिलामा ठोस काम गर्न समय नै पाउनुभएन । त्यसबेला राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण सत्तागठबन्धनमा फेरबदल आयो ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लियो भने प्रचण्डलाई कांग्रेसले काँध थाप्यो । जसको परिणाम कुटनीतिक मामिलामा प्रचण्ड सरकारले कच्चा काम गर्न पुग्यो । जेनेभामा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को ५२औँ सभामा भाग लिन जाने अन्तिम तयारीमा रहनुभएकी पौडेलको भ्रमण रद्द गराएर सरकारले पूर्वकानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइरालालाई पठाउने निर्णय गर्यो । त्यसपछि पौडेलले पदबाट राजीनामा दिनुभयो ।

भूराजनीतिक जटिलताको केन्द्र बन्न थालेको नेपालमा चीन, अमेरिका, भारत र युरोपियनहरुको चासो ह्वातै बढ्यो । यस्तो बेलामा तालुकदार परराष्ट्रमन्त्रालय लामो समय रिक्त रह्यो । परराष्ट्रमन्त्रीबाट बिमला पौडेल राईले राजीनामा दिएपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नियुक्त गर्न सक्नुभएन । कांग्रेसको भागमा परेको यो मन्त्रालयले २०८० बैशाख ३ गते मात्रै मन्त्री पायो । अर्थात एनपी साउदले बैशाख ३ गतेमात्र परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा सपथ लिनुभयो ।

साउद मन्त्री बनेपछि कुटनीतिक सन्तुलन मिलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रयासहरु थाल्नुभयो । तर, भारतप्रतिको आशक्तिले शक्ति सन्तुलन मिलाउन प्रचण्ड केही ठाउँमा चुक्नुभयो । उहाँले पटक–पटक भारतबाटै आफ्नो पहिलो भ्रमण हुने अभिव्यक्ति दिइरहनुभयो । तर, भारतले खासै महत्व दिएन । यतिसम्म कि भारत जानैका लागि कतारको दोहामा हुन लागेको असंलग्न राष्ट्रहरुको सम्मेलनलाई पनि प्रचण्डले महत्व दिनुभएन ।

२०७९ चैत १४ गते चीनको बोआओ फोरम फर एसिया समिटमा उहाँ जाँदैजानुभएन, उहाँको एउटै कुरा थियो, भारतबाट पहिलो भ्रमण । त्यसैदिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनले आयोजना गरेको समिट फर डेमोक्रेसीमा प्रचण्डले भर्चुअल भाग लिनुभयो । यसमा चीन रुष्ट बन्यो । लामो प्रयासपछि बल्लतल्ल प्रचण्ड जेठ १७ गते प्रचण्डलाई भारतले दिल्ली बोलायो त्यो पनि औपचारिक भ्रमणका नाममा । उहाँलाई राजकीय भ्रमणको मान्यता दिइएन । त्यसबेला दुईदेशबीच केही समझदारी बन्यो तर, ति कार्यान्वयन तहमा पुगेकै छैन ।

भारतसँग भएका सम्झौता
– फुकोट कर्णाली बनाउन दुईपक्षीय सम्झौता
– तल्लो अरुण परियोजना विकास सम्झौता
– भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेश बिजुली बेच्न सहमति
– बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारणलाइन बनाउन सम्झौता
– भारतीय आन्तरिक जलमार्गमा नेपालको पहुँच
– रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको सर्भे रिपोर्ट नेपाललाई हस्तान्तरण
– १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा
– अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीमा सम्झौता

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारतले उज्जैनको महाकालेश्वर पुर्याएर हिन्दूधर्मप्रति लचिलो बनेको सन्देश दिलाउन सफल बन्यो । भारतबाट फर्किएपछि प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिकाको न्यूर्योक जानुभयो । भदौ ३० मा न्यूर्योक पुग्नुभयो र त्यतैबाट चीनको औपचारिक भ्रमणमा जानुभयो । बाटोलाई लिएर चीनले असन्तुष्टि जनायो । चीनको भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले केही सम्झौताहरु गर्नुभयो ।

चीनसँग भएका सम्झौता
-सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण
-प्राचीन ग्रन्थ प्रकाशन
-यात्रु र कार्गो सेवा सहज तथा व्यवस्थित गर्ने
-नेपाली घाँस र भैँसीको मासु निर्यात गर्ने
-बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने
-सीमानाका सञ्चालन गर्ने

यस्ता केही सम्झौता भएपनि कार्यान्वयनमा ठोस उपलब्धि छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो कार्यकालमा यूएईको दुबईमा भएको कोप २८ सम्मेलनअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनि गुटेरेसलाई बोलाएर जलवायु परिवर्तनले नेपालमा परेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास सकारात्मक बन्यो । तर, इजरायल र हमालबीचको युद्धमा परेका नेपालीको उद्दारमा कुटनीतिक पहल खासै प्रभावकारी बन्न सकेन । अर्कोतिर रुस–युक्रेन युद्धमा पनि नेपालले त्यहाँको सेनामा कार्यरत् रहेका आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता ल्याउन सकेको छैन । ऐजन ऐजनमै रहे यो एकवर्षमा कूटनीतिक प्रयास ।