सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा : बनेनन् एउटै कानून (भिडियो रिपोर्टसहित)

४ पुस २०८० कैलाली । संघ मात्र होइन प्रदेश सरकार पनि कानून निर्माणमा सुस्त छ । दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पूरा भइसक्दा पनि अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले त एउटा पनि नयाँ कानून निर्माण गर्न सकेको छैन ।

सत्ता पक्ष भागबण्डा र मन्त्री नियुक्त गर्नमै केन्द्रित हुँदा प्रतिपक्ष दलको भूमिका पनि संसदमा प्रभावकारी देखिँदैन । कानुन निर्माणमा ढिलाइले प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा र जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि विधायकप्रति नै प्रश्न उब्जिएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो कार्यकालमा निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुले ५ बर्षमा ६७ वटा कानुन निर्माण गरेपनि दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित प्रदेशसभाले एक वर्षमा एउटा पनि कानून बनाउन सकेका छैनन् । पहिलो कार्यकालमा सेवा सुबिधा तथा आम नागरिकसंग सरोकार राख्ने ६७ वटा कानुन निर्माण भएको थियो । तर, यो एक वर्षमा राजनीतिक भागवण्डा र सरकार गठनमै रुमल्लिँदा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई पनि जिम्मेवारी दिन सकेन ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ र ‘विनियोजन विधेयक, २०८०’ बाहेक कुनै पनि नयाँ कानुन प्रदेश सभाबाट पारित भएको छैन । यी दुई कानुन प्रत्येक वर्ष ल्याउनु पर्ने भएकाले मात्रै बनेको हो । त्यस बाहेक प्रदेश सभाबाट ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संशोधन भएको छ ।

प्रदेशसभाले एक बर्षसम्म कुनै महत्वको कानून निर्माण गर्न नसक्दा सरकारमाथि सत्तापक्षले नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । सरकारले बिजनेस नदिएकै कारण प्रदेशसभा काम बिहिन बनेको सत्ता तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्दा संसद समेत बन्धक जस्तै बनेको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । सरकारले आवश्यक बिजनेस दिएर प्रदेश सभालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्नेमा सरकार नै भागबण्डामा रुमल्लिएको जानकार बताउँछन् ।

२०७९ पुस १५ गते निर्वाचित सदस्यहरूले शपथ लिएपछिका अहिले दुई अधिवेशन गरी प्रदेशसभाका ३७ वटा बैठक मात्र बसेका छन् । कानुन निर्माण सुस्त र अर्को तर्फ बनेका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था निकै नाजुक हुँदा प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको गुनासो चुलिँदै गएको छ ।