शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष : दलीय स्वार्थले संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा अलमलमै (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ मंसिर २०८० काठमाडौं । राज्य र तत्कालीन माओवादी विद्रोहीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १८ वर्ष लागेको छ । नेपालको राजनीतिको दिशा बदल्ने सो सहमतिपछि के के बदलियो त ? अनि के के अझै अधुरै छन् ? दलीय स्वार्थ हावी रहँदा संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा अलमलमै छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष लाग्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायका काम टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । दलहरु अहिले पनि रस्साकस्सीमै छन् ।
२०६३ मंसिर ५ गते, दश वर्षभन्दा लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको घोषणा गर्दै हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पत्र नै विस्तृत शान्ति सम्झौता हो ।
सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षबाट नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । भूमिगत रहेको माओवादी यही सहमतिपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रुपान्तरण भएको थियो ।
–सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्यको घोषणा
–माओवादी सेना र हतियार तथा नेपाली सेनाको हतियारको संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा प्रमाणीकरण र अनुगमन
–माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका सम्पति फिर्ता
–मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी कानूनको पूर्ण पालना
–राजासंस्थाको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको अन्त्य
–उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन
–माओवादी सेनाका लडाकुको रेखदेख समायोजन र पुनर्स्थापना
–द्वन्द्वबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिको स(सम्मान पुनर्स्थापना
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षमा शासकीय संरचनामा धेरै उपलब्धी भएपनि सम्झौताको मूल विषय शान्तिप्रक्रियाको महत्वपूर्ण काम संक्रमणकालीन न्याय भने अधुरै छ ।
युद्ध अन्त्य भयो । देशमा गणतन्त्र आयो । माओवादीका लडाकूको व्यवस्थापन भयो । मुलुकमा संघीयता, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता कायम भयो । जसलाई विस्तृत शान्तिसम्झौता पक्षधरले उपलब्धी भन्दै आएका छन् ।
के के हुन सकेन त ?
–१७ वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्याय टुंगिएन
–सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको काम निष्प्रभावी
–संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी आयोग औचित्यविहिन बन्यो
–राजाको अधिकार अन्त्य, तर दलका नेताहरु नै राजा बन्ने बाटोमा हिँडेको आरोप लाग्यो
–प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, अग्नि सापकोटा लगायतका नेता विरुद्धको मुद्दा टुंगिएन ।
–डेकेन्द्र थापा र उज्जन श्रेष्ठ हत्यामा मुछिएकाले सजाय भोगे
–बाल सेनाको विवाद टुंगिएन, अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो
–द्वन्द्वबाट पीडित र विस्थापित व्यक्ति असन्तुष्ट
मााअेवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि र देशबाट राजतन्त्र हटेपछि रामराज्य हुन्छ भन्ने सपना देखाइयो । तर, अहिले त्यस्तो सपनाको व्यापार गर्नेहरु विगतमा आफूले भनेका कुराप्रति इमान्दार नदेखिँदा शान्ति समझौतापछिको उपलब्धी नेताहरुले महसुस गर्न पाएपछि पीडित पक्ष भने थप पीडा महसुस गरिरहेको छ । नेताहरु द्वन्द्वका घाउ निको पार्नेभन्दा कोट्याउनै तँछाड-मछाडमा छन् ।
प्रतिक्रिया