किन तरंगित बन्यो लप्सीफेदी, किन उत्रिए स्थानीयहरु विवादमा ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

३ मंसिर २०८० काठमाडौं । विद्युत सवस्टेशन निर्माणको विषयलाई लिएर स्थानीयहरु विरोधमा उत्रिएपछि काठमाडौंको लप्सीफेदी शुक्रबार राति तनावग्रस्त बन्यो ।
यहाँ मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले करिब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ। २०७४ मै जग्गाधनीहरूले छिटो मुआब्जा चाहियो भन्दै मुआब्जा रकम बुझिसकेका थिए । तर अहिले स्थानीयहरु बिचौलियाको उक्साहटमा आन्दोलित छन् ।
शुक्रबार राति काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ लप्सीफेदीमा स्थानीय र प्रहरीबीच रातभर झडप भयो । सब(स्टेशनका लागि सुरक्षा पोस्ट बनाउन पुगेको जनपद र सशस्त्र प्रहरीलाई रोक्न स्थानीय उत्रिएपछि स्थिति तनावग्रस्त बन्यो ।
सुरक्षाकर्मी झडपको कारण भने यहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको सबस्टेशन रोक्न स्थानीयले गरेको विरोध हो । सवस्टेशन निर्माण र सुरक्षाका लागि भन्दै सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी पोष्ट स्थापनाका लागि शुक्रबार साँझ लप्सीफेदी पुगेका थिए । उनीहरुलाई रोक्न स्थानीयले सुरुमा सडकमा आगो बाले । सुरक्षाकर्मीले आगो निभाइदिएपछि महिलाहरु सडकमै सुतेर बाटो छेक्ने प्रयास गरे ।
प्रहरीले अवरोध हटाउन बल प्रयोग गर्न थालेपछि स्थानीयहरुले एमसीसी परियोजना ल्याउन र आफूहरुको उठिबास लगाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । तर यो परियोजना एमसीसीको नभई एसिययाली विकास बैंकको १८ अर्ब लागतमा अघि बढाइएको विद्युत प्राधिकरणको भनाइ छ ।
घटना कसरी भयो ?
तामाकोशी, सुनकोशी र तीनका सहायक नदीबाट उत्पादित विद्युत काठमाडौं ल्याउन प्राधिकरणले यहाँ सब(स्टेशन निर्माण गर्न लागेको हो । स्थानीयले पटकपटक अवरोध गरेपछि सरकारले नायव उपरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको पोस्ट राख्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा शुक्रबार दुवै प्रहरी बल त्यहाँ पुगेका थिए । जसलाई अवरोध गर्न खोज्दा झडप भयो, केही स्थानीय र सुरक्षाकर्मीसमेत घाइते भए भने प्रहरीले १४ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर शनिबार साँझ छोड्यो।
मुआब्जा बुझेपछि विरोध
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोझेनीमा ४००–२२०–१३२–११ केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि ६ वर्षअघि नै जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । ५० जना जग्गाधनीहरूको करिब १७४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर २०७४ माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत करिब ५० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणले वितरण पनि गरिसकेको छ । त्यतिबेला स्थानीयले राजीखुसी प्राधिकरणलाई जग्गा दिएका थिए ।
पछिल्लो समय ुराष्ट्रिय सीमान्तीकरण विरूद्ध अभियान, नेपालु नामक सञ्जालको उक्साहटमा सबस्टेशन राख्न दिनहुन्न भन्दै विरोध सुरु भएको हो । प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण गरसकेको सरकार अहिले विरोधका बाबजुद पनि काम अघि बढाउन सक्रिय भएको छ । कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको र उपलब्ध विकल्पहरुमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान सबैभन्दा उत्तम रहेकाले सवस्टेसन सार्न नसकिने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । तर स्थानीयहरु त्यतिबेला ललाई फकाइ गरेर । जग्गा अधिग्रहण गरिएको भन्दै आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया