कुन ऐनको आधारमा टिकटक प्रतिबन्ध ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
३ मंसिर २०८० काठमाडौं । सरकारले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय गरेपछि विभिन्न कोणबाट बहस जारी छ र प्रतिबन्धको कानुनी आधारका विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन नियमन निर्देशिकाको आधारमा मन्त्रिषरिद् निर्णयबाट टिकटक प्रतिबन्ध गरेको दाबी गरेको छ । तर कानुनका जानकारहरु भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक अनुसार निर्देशिकाकै भरमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।
हाल नेपालमा सरकारले टिकटक बन्द गरिदिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टिकटक प्रतिबन्ध गराउने निर्णय कार्यान्व्यन गर्न निर्देशन दिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टिकटक नचल्ने बनाएका छन् । तर सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुन व्यवसायी अदालतको ढोकामा पुगेका छन् ।
सकारको निर्णय गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक भएको जिकिर सहित सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिटमा टिकटकमाथिको प्रतिबन्धका लागि कानूनी आधारहरुमाथिसमेत प्रश्न उठाइएको छ । संविधानको कुन धारालाई आधार बनाएर सरकारले टिकटक माथि प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गर्यो रु रिट निवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ । कतिपयले सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध गर्नै नसक्ने तर्क पनि गरेका छन् ।
तर टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी आधारका विषयमा अहिलेसम्म प्रष्ट पारिएको छैन । कानुनका जानकारले संविधानमा भएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक अनुसार निर्देशिका मात्रै नभएर ऐन नै बनाएर पनि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्न नसक्ने दाबी गर्छन् ।
यसो त सरकारले हालै मात्रै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन नियमन निर्देशिका जारी गरेको थियो । सो निर्देशिकामा नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न सकिने व्यवस्था छ । नेपालमा व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा के गर्न पाइने वा नपाइने र गरेमा के हुने भन्ने कानुन भए पनि सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकका हकमा भने कानुनको अभाव छ ।
सरकारले कानुन बनाएर निश्चित अवस्थामा भने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सक्ने कतिपय कानुनका जानकार बताउँछन् । सरकारले टिकटक माथिको प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय अघि दलहरुका बीचमा सहमति भएको बताएको छ । तर प्रमुख दलकै नेताहरुले आफूहरुको सहमति नभएको दाबी गरेका छन् तर संस्थागत रुपमा विरोध भने अहिलेसम्म यी दलहरुले गरेका छैनन् ।
टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयमा दलहरुमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । पछिल्लो समय सरकार र पुराना दलहरु प्रति सामाजिक सञ्जालमा आलोचना बढेको थियो । जसका कारण टिकटक बन्द गरिँदा बाहिर विरोध गरेजस्तो देखाए पनि अधिकांश दलहरुले सरकारलाई धन्यवाद दिएको देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया