सचिव र सहसचिवलाई दोहोरो सुविधा : विजुली गाडी चढ्ने, पेट्रोलको पैसा लिने (भिडियो रिपोर्टसहित)

२५ कात्तिक २०८० काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक २२ गते एक निर्देशिका जारी गर्दै सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीलाई विजुली गाडी चढेर पेट्रोल सुविधा लिने बाटो खोलिदिएको छ ।

निर्देशिकाअनुसार सचिवले मासिक १ सय २५ लिटर र सहसचिवले मासिक १ सय लिटर पेट्रोल सुविधा पाउने छन् । जुन सिधै उनीहरुको खातामा मासिक तलबसँगै जम्मा हुनेछ । यो सुविधा विद्युतीय सवारी चढ्नेले पनि पाउने भएपछि दोहोरो सुविधा पाउने कानूनी बाटो बनाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनवापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८०’ को प्रस्तावनामा लेखिएको छ, इन्धन खर्चमा मितव्ययीता ल्याई सुशासन कायम गर्न । अर्थात् अब पेट्रोल खर्चमा मनोमानी हट्ने दाबी अर्थ मन्त्रालयको छ । तर, यो निर्देशिकाले नै खुलेआम कुशासन अर्थात् भ्रष्टाचार गर्ने छुट दिएको छ ।

यो निर्देशिका अनुसार सचिव तहका कर्मचारीले मासिक १ सय २५ लिटर र सहसचिव तहका कर्मचारीले मासिक १ सय लिटर पेट्रोल बराबरको रकम पाउनेछन् । यसका लागि कुनै विल भरपाई पेस गर्नुपर्ने छैन । जुन विजुली गाडीमा हुइँकने कर्मचारीमा पनि लागु हुनेछ । विद्युतीय गाडी चढ्ने कर्मचारीले आधा रकम पाउने छन् । उनीहरुले गाडीसँगै अतिरिक्त सुविधा पाउने भएपछि यो निर्देशिका विवादमा तानिएको छ ।

नेपाल आयल निगमले तोकेको प्रत्येक महिनाको १ गतेको मुल्यअनुसार सचिव र सहसचिवले इन्धन सुविधा पाउने छन् । यो मूल्यअनुसार इन्धनको नाममा सचिवले २१ हजार पाँच सय र सहसचिवले १७ हजार दुई सय रुपैयाँ मासिक रुपमा खातामै प्राप्त गर्नेछन् । अधिकारिक ठाउँबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार हाल ६६ जना सचिव छन् भने सहसचिव ५ सय हाराहारी छन् ।

जसअनुसार इन्धनको नाममा मात्रै सचिवका लागि १४ लाख १९ हजार र सहसचिवका लागि ८६ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । जसमध्ये विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्नेले तोकिएको इन्धन खर्चको आधा रकम पाउने छन् । जे होस् राज्यबाट विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले इन्धनका नाममा मासिक करोड बराबरको रकम दुरुपयो गर्नेछन् । त्यसमाथि मितव्ययी हुने भन्दै खरिदका लागि प्रोत्साहन गरिएको विद्युतीय गाडी चढ्नेहरुलाई समेत मासिक १० हजारभन्दा बढी रुपैयाँ दिनेगरी निर्देशिका बनेपछि आलोचना भएको हो ।

पेट्रोल गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडी मितव्ययी हुने भन्दै सरकारले यसको प्रयोगमा प्रत्साहन गरिहरेको छ । तर, कर्मचारीलाई गाडीसँगै पेट्रोल सुविधा दिने निर्देशिका नै जारी गर्दा सरकार देखावटीका लागि मात्रै विद्युतीय गाडी भनिरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । अनि दिनप्रतिदिन धरासायी बन्दै गएको देशको अर्थतन्त्र खोक्रो पार्न कर्मचारी नै उद्धत भइरहेको तथ्यलाई यो कार्यले फेरि एकपटक पुष्टि गरेको छ ।