भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका फेरि गुल्जार हुने आश (भिडियो रिपोर्टसहित)

१५ भदौ २०८० मकवानपुर । नयाँ कार्यकाल सुरु भएको आठ महिनामा बागमती प्रदेश सभाले ४६ वटा बैठक बसेर दुईवटा अधिवेशन अन्त्य गरिसक्यो ।

प्रदेश सभाले यो अवधिमा चारवटा विधेयक र चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्नुबाहेक केही गर्न सकेको छैन । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच भागबण्डा नमिल्दा संसदीय समिति समेत गठन हुन सकेको छैन ।

बागमती प्रदेशसभाले कार्यकाल सुरु गरेको आठ महिना भयो । यो बीचमा चारवटा विधेयक पारित भयो । ४६ वटा बैठक औपचारिकतामा सीमित भयो । असारको दोस्रो साता विभिन्न पाँचवटा समितिमा रहने सदस्यको नाम टुंग्याए पनि सभापति चुन्न सकेको छैन ।

असार २१ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक अझैसम्म चल्न सकेको छैन । भदौ १७ गते आइतबारका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ । तर, सरकारले विजनेश दिन नसक्दा संसद प्रभावहीन हुने निश्चित प्रायः छ ।

महिनौसम्म बैठक नबस्दा प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने कानून बन्न सकेका छैनन् । गत पुस १८ मा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको बागमती सरकारले पहिलो बैठकमै अघिल्लो सरकारले ल्याएका पाँचवटा अध्यादेश टेबुल गरेको थियो । त्यसयता हिउँदे र वर्षे अधिवेशन अन्त्य भए । दुईवटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन र अरु दुईवटा विधेयक पास गरेको छ । सत्तापक्षले यसैलाई ठूलो उपलब्धि मानिरहेका छन् ।

प्रदेश संचालनका लागि ९९ वटा कानून आवश्यक हुने पहिचान गरिएको छ । तीमध्ये केहीलाई एकीकृत गरेर ८२ वटा कानून बनाउने निष्कर्ष निकालिएको छ । अहिलेसम्म बागमतीमा जम्मा ६१ वटा कानून बनेका छन् भने २१ वटा मूल कानून बनाउन बाँकी नै छ । मिनी संसद भनिने संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन नसक्दा संसदले विजनेस पाएको छैन । तर, यसले सरकारलाई केही फरक परेको देखिँदैन ।

समितिको सभापति चयनको विषयमा सत्तारुढ दलमै विवाद छ । सभापति चयन नहुँदा प्रदेशसभामा दर्ता भएका विधेयकमा छलफल हुन सकेको छैन । तीनवटा प्रतिस्थापन विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशको व्ययभार, मन्त्रालयको संख्या घटाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर, ती घोषणा क्षणिक लोकप्रियताका लागि भन्ने सावित भएको छ ।