सरकारी बेथिति : मनोमानी रकमान्तर, सुशासनको नारा गफमै सीमित (भिडियो रिपोर्टसहित)

२० साउन २०८० काठमाडौं । गत वर्ष सरकारले अपारदर्शी ढंगले रकमान्तर गरेर १ खर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ। सरकारले आर्थिक सहायता, वेपत्ता परिवारलाई राहतदेखि राष्ट्रपतिको उपचार खर्च र विभिन्न आयोजना तथा कार्यालयहरुलाई रकमान्तर गरेर कानुनको धज्जी उडाएको छ। चालू वर्षको बजेट घोषणा गर्दा असारमा हुने रकमान्तर रोक्ने घोषणा गरेका अर्थमन्त्री महतले असार एक महिनामै २६ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गर्नु भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आकस्मिक खर्चका लागि भन्दै अर्थविविधमा अबौं रुपैयाँ बजेट छुट्याउने गरेको छ । र, त्यसलाई अपारदर्शीरूपमा मनोमानी ढंगले खर्च गर्ने गरेको छ। गत वर्ष पनि सरकारले १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ त्यसैगरी खर्च गरेको छ । जबकी अर्थ विविध शीर्षकमा राखिने यस्तो रकम १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । उक्त रकममध्ये गत जेठ र असारमा मात्रै सरकारले २३ प्रतिशत रकममान्तर गरेर २६ अर्ब १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । यस्तो रकम सरकारले केही निर्माण सम्बन्धी आयोजना, उपचारका लागि सहायता र अन्य विभिन्न शीर्षकमा बाँडेको छ ।

गएको असारमा २८ वटा आयोजनालाई रकमान्तर गरेर ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ दिएको छ । अर्थले ५० हजारदेखि ४ अर्ब रुपैयाँसम्म रकमान्तर गरेर खर्च गरेको छ।

विभिन्न मितिमा निर्णय गरेर गत असार महिनामा मात्रै २ करोड ४० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता बाँडेको छ। यस्तो सहायतामा वेपत्ता भएका परिवारलाई राहतदेखि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार खर्चसम्मको दायित्व ब्यहोरेको छ। राष्ट्रपति पौडेल भारतमा उपचार गर्न जाँदा लागेको ५५ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च राज्य कोषबाट व्यहोरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा पनि राज्य कोषबाट ९५ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

विनियोजन ऐनअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइदैन । तर सरकारले कानुनको धज्जी उडाउँदै मनोमानी रकमान्तर गरेर खर्च गर्दै आएको छ।

वर्षभरि हुने रकमान्तरमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै जेठ र असारमा हुने गरेको छ ।

कुन वर्षको असारमा कति रकमान्तर ?
आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा ९७ अर्ब ७७ करोड
आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा ८५ अर्ब ८३ करोड
आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ४२ अर्ब ५५ करोड
आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ८२ अर्ब ८० करोड

जेठ १५ मा बजेट ल्याउँदा रकमान्तर नगर्ने विषय कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले असारमा भन् मनोमानी रकमान्तर गरेर सुशासनको नारालाई गफमै सिमित बनाइदिनुभएको छ ।