सुन तस्करी छानबिनमा उच्चस्तरीय समिति माग गरिरहेको एमाले अब के गर्ला ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१९ साउन २०८० काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गर्दै आएको छ । एमालेको यही मागकै कारण संसद बैठक चल्न सकेको छैन ।

सरकारले भने उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न अस्वीकार गरेको छ भने एक क्वीन्टल सुन बरामदको विषयमा थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारको अडान र थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई निर्देशन दिएपछि एमालेले अब के गर्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गेटबाहिर एक क्वीन्टल सुन बरामद भएको प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै संसद अवरोध गर्‍यो । तर सरकारी निकायको अनुसन्धानप्रति आश्वस्त हुन नसकेको एमालेलाई थप आक्रोशित बनाउने गरी सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको आवश्यकता नभएको ठोकुवा गर्‍यो ।

शुक्रबार त सरकारले उक्त सुन प्रकरण छानबिनको जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीलाई जिम्मा नै दिइसकेको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले सुनसँगै केही भरिया र व्यवस्थापक पक्राउ गरेर सुरु गरेको अनुसन्धान नपत्याएको एमालेले अब के गर्ला त रु

एमालेले पछिल्ला विभिन्न घटनाक्रममा संसद अवरुद्ध पार्ने र प्रधानमन्त्रीको जवाफ वा आत्मआलोचनापछि अवरोध हटाउने काम गर्दै आएको छ । यतिबेला एक क्वीन्टल सुन प्रकरणमा पनि एमालेले यही क्रम दोहोर्‍याउने हो कि उच्चस्तरीय छानबिन समितिको अडानमा यथावत रहन्छ, त्यसमा आम चासो छ ।

सुन तस्करीमा सत्तारुढ दलका नेताहरुकै नाम मुछिएकाले अहिलेको अनुसन्धान प्रयाप्त नहुने एमालेको तर्क छ। एक क्वीन्टल सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका दावा छिरिङ लगायतका चिनियाँहरुसंगै पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, उहाँका छोरा दिपेश पुन, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन र उहाँकी श्रीमती तथा पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती मगरसंगको तस्वीर बाहिरिएपछि शंका थप बढेको छ । सुन तस्करीदेखि तस्करको बचाउसम्ममा गृहमन्त्रीकै संरक्षण रहेको खुलेआम आरोप लगाएको एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभए कस्तो एक्सन लेला रु त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।