आर्थिक

कट आउट कार्टेलिङ (भिडियो रिपोर्टसहित)

२०८० असार २९ गते २१:०८
कट आउट कार्टेलिङ (भिडियो रिपोर्टसहित)

२९ असार २०८० काठमाडौं । १७ महिनापछि वाणिज्य बैंकहरुले ब्याजदर कार्टेलिङ अन्त्य गरेका छन् । साउन १ देखि बैंकहरुले स्वतन्त्र रुपमा निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने छन् ।

यसले कर्जाको ब्याजदर घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, व्यवसायीहरु भने ब्याजदर घटाउन बैंकहरुले आधार दरमा लिदै आएको प्रिमियम २ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

पछिल्लो पटक नेपाल बैंकर्स संघले २०७८ पुसदेखि निरन्तर ब्याजदरमा ‘भद्र सहमति’ गर्दै आएको थियो । वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको भन्दै साउन १ गतेदेखि यसअघिको ‘भद्र सहमति’ तोड्ने निर्णय गरेको हो । बैंकहरूले सिन्डिकेट गरेकाले ब्याजदर घट्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ । यतिसम्मकी अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले समेत बैंकहरुले ब्याजदरमा सिन्डिकेट गरेको भन्दै तत्काल हटाउन निर्देशन नै दिनुभएको थियो ।

अहिले बैंकहरुमा करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। उच्च ब्याजदरका कारण लगानीकर्ताहरुले कर्जाको माग गरेका छैनन् । यो अवस्थामा बैंकरहरुको पछिल्लो निर्णयले ब्याजदर घटाउने र त्यसले कर्जा प्रवाह बढाएर अर्थतन्त्रमा लगानी विस्तार गर्ने आशामा छन् । तर बैंकहरुबीच निक्षेप तान्न अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुँदा अर्को समस्या आउने हो की भन्ने आशंका बढेको छ।

अहिले साधारण मुद्दति निक्षेपको ब्याज दर ९ दशमलव ९९ प्रतिशत छ। बैंकहरुले ९ दशमलव ९९ को ब्याजमा अधिकतम १० प्रतिशत मात्र घटाउन सक्छन्। यसो हुँदा निक्षेपको अधिकतम ब्याज ० दशमलव ९९ प्रतिशतले घटेर ९ प्रतिशतमा आउने छ। तर अब बैंकहरुले आधार दरमा लिदै आएको प्रिमियमलाई २ प्रतिशतमा नझारेसम्म ब्याजदर घट्ने र व्यवसायीले राहत पाउने अवस्था नरहेको दाबी छ । अहिले ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिदै आएका छन् ।

बैंकहरुले अहिले नै कर्जा लगानी गर्न नपाएपछि अत्तालिएका छन् । कर्जा प्रभावमा आएको कमिका कारण यो वर्ष बैंकहरुको नाफामा कमि आउने छ। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कर्जाको माग सुस्त रहे बैंकहरुको ब्यवसाय थप प्रभावित हुनेछ । यतीमात्र होइन बैंकमा पैसा थुपारेर राख्दा बैंकरहरुको योग्यता माथि समेत प्रश्न उठ्ने छ ।

यसकारण पनि कार्टेलिङ हटाउन उनीहरु सहमत भएको प्रष्ट ट । तर यसो गर्दैमा व्यवसायीहरुले भने जस्तो कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आउने छैन् । अहिले १५ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको कर्जाको ब्याजदर केही घटेर अर्थतन्त्र चलायमान गर्न केही सघाउ भने पुर्याउने नै छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *