नेपाल–भारतबीच भएको असमान सन्धीको ७२ वर्ष पूरा (भिडियो रिपोर्टसहित)

१५ साउन २०७९ काठमाडौं । आज जुलाई ३१ तारिख । ७२ वर्षअघि सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको दिन । यो दिनलाई पछिल्लो समय नेपालले आफू हेपिएको दिनका रुपमा बुझ्ने गरेको छ । के हो त वास्तविकता ?

नेपाल, भारत र बेलायतबीचमा भएको त्रिपक्षीय सुगौली सन्धिपछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्धिका रुपमा लिइने सन्धि हो सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि । यो सन्धिलाई लिएर धेरै नेपालीको मन बिझाउँछ । कारण हो नेपालका लागि असमान हुनु ।

सन् १९५० को जुलाई ३१ र नेपाली महिनाअनुसार साउन १६ गते भएको सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने बेलादेखि नै नेपालीहरुले यसलाई असमान भन्दै आएका हुन् । यो सन्धिमा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर र भारतको तर्फबाट भारतीय राजदूत चन्द्रदेव नारायण सिंहले हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो । नेपालले प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै हस्ताक्षर गरेको सन्धिमा भारतले एउटा कर्मचारी तहबाट हस्ताक्षर गराउनुलाई नै असमान र अपमान मानिएको थियो। त्यसबाहेक सन्धिका कतिपय बुँदाहरु पनि असमान रहेको भन्दै नेपालमा विरोध हुँदै आएको छ । सन्धिमा उल्लेख भएका १० बुँदा हेरौं एक पटक ।

१९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि
धारा- १
नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र समर्थन गर्न स्वीकार गर्दछन् ।

धारा-१०
कुनै एक मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहिरहनेछ ।

खासगरी बुँदा नम्बर पाँचमा रहेको हातहतियार, गोलीगट्टा तथा विस्फोटक पदार्थ खरिद गर्दा भारतीय सीमा भएर ल्याउँदा भारतको अनुमति लिनुपर्ने आशय छ । विक्रम सम्वत २०४५ सालमा नेपालले चीनबाट हतियार खरिद गरेर ल्याउन खोज्दा भारतले यही बुँदाकै कारण नाकाबन्दी लगाएको बुझाइ नेपालमा छ ।
नेपाल र भारतका बीचमा भएको असमान सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग नेपालभित्र उठ्दै आएको छ । समय सापेक्ष नभएको, कतिपय बुँदाहरुको सान्दर्भिकता नै सकिएको र देशभित्र र बाहिर फरक अवस्था सिर्जना भएकाले अब यो सन्धिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

यही सन्धि लगायतका दुई देश बीचमा रहेका अन्य समस्याहरु समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरमै निर्णय भएर नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह पनि गठन भएको थियो । उक्त समूहले १९५० को सन्धिलाई पुनर्विचार गर्न सुझाएको थियो भने दुवै देशलाई मान्य हुने गरी बुँदाहरु पनि तय गरेको थियो । तर भारतले अझैसम्म पनि ईपीजीको प्रतिवेदन बुझेको छैन ।

सन्धिमा भएको १०औं बुँदामा कुनै एक देशले चाहेमा एक वर्षको भाखा दिएर सन्धि रद्ध गर्न पनि सक्ने उल्लेख छ । यही बुँदालाई टेकेर नेपालले चाहे भारतसँगको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई रद्ध गर्न त सक्छ तर एकलौटी रुपमा रद्ध गर्दा त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्ध झन कठिन मोडमा पुग्न सक्ने जानकार बताउँछन् । नेपालमा राणा शासनको चपेटा र विश्वमा विश्वयुद्धको धङ्धङी रहेको अवस्थामा भएको सन्धि अहिले व्यवहारिक रुपमा पनि औचित्यहीन भैसककेको छ । यस्तो सन्धि सुझबुझ पूर्णरुपमा संशोधन गर्नुपर्ने र यसमा भारतमाथि सकारात्मक दबाब बढाइरहनु पर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकार बताउँछन् ।