परम्परा तोड्दै प्रधानमन्त्री शाह, गार्ड अफ अनर र तडकभडकबिनै न्यूयोर्क प्रस्थान

काठमाडौं : केन्द्रीय कमिटी बैठक चलिरहँदा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शक्ति र असन्तुष्टिका आवाजबीच ठूलो खाडल देखिएको छ ।

फरक मतलाई पेलेरै अघि बढ्ने अध्यक्ष ओलीको तयारीबीच असन्तुष्टहरूको स्वर मसिनो देखिएको छ । जेनजी आन्दोलन, चुनावमा ठूलो हार जस्ता सङ्कटपछि पनि एमालेमा ओलीको पकड कसरी मजबुत नै बनिरहेको छ त ?

गत वर्ष भदौ महिनाको ‘जेनजी’ आन्दोलन, हेलिकोप्टरमा भाग्नु परेको दृष्य, संसद् विघटन, र त्यसपछिको निर्वाचनमा भोगेको शर्मनाक पराजय—कुनै पनि राजनीतिक दलको अध्यक्षका लागि यी घटनाक्रम विश्राम लिन पर्याप्त थिए । अझ त्यसबेला सत्ता चलाइरहेको पार्टीको नेतृत्वका लागि त अपरिहार्य जस्तै भन्दा पनि हुन्छ । तर, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका हकमा भने दृश्य ठ्याक्कै उल्टो देखिएको छ । तेस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकसम्म आइपुग्दा उहाँ झन् कडा, अझ आक्रामक र पार्टी सत्तामा पूर्ण नियन्त्रण राख्ने नेताका रूपमा प्रस्तुत हुनु भएको छ ।

चुनावी धक्काले पनि गरेन असर

गत वर्ष भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा विकसित परिस्थिति र चुनावी पराजयले एमाले पंक्तिमा व्यापक निराशा ल्याएको थियो । तर, तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले स्पष्ट सन्देश दियो—उहाँ रक्षात्मक होइन, अझ बढी आक्रामक हुनु भएको छ । उहाँले चुनावी पराजयलाई आफ्ना नीति वा नेतृत्वको असफलता मान्नुको साटो “बाह्य घेराबन्दी”, “गलत सूचनाको प्रचार” र “सोसल मिडिया म्यानेज” जस्ता प्राविधिक विषयलाई दोष लगाउनु भएको छ । यसले पार्टीभित्र नेतृत्वमाथि उठिरहेको प्रश्नलाई ओलीले चतुरतापूर्वक पन्छाउन खोज्नु भएको छ ।

‘पुनर्गठन’ को ढोका बन्द: नेतृत्व नछाड्ने अडान

अहिले एमालेभित्र र बाहिर व्यापक रूपमा “नेतृत्व हस्तान्तरण” र “पुनर्गठन” को आवाज उठिरहेको छ । विशेष गरी परम्परागत दलमा यो आवाज चर्को बनिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसमा युवा नेताहरूले सफल विद्रोह गरेर बुढा नेतालाई पन्छाएका छन् । तर, एमालेमा भने पुनर्गठनको विषय अहिले बन्द नै गर्न खोजिएको छ । ओलीले बैठकमा प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजमै इतिहासको हवाला दिँदै ‘अहिले पुनर्गठनको नारा उचाल्नुको कुनै औचित्य छैन’ भनिएको छ । उहाँले पुनर्गठनलाई केवल “नेतृत्व विस्थापन गर्ने षड्यन्त्र”  का रूपमा परिभाषित गरिदिनु भएको छ । ‘पुस्तान्तरण’ को परिभाषालाई पनि आफ्नो अनुकूल बनाउँदै उहाँले पुरानाको अनुभव र नयाँको ऊर्जा मिलाउने भन्नु भएको छ । जसको सोझो अर्थ हुन्छ- अभिभावक वा सर्वोच्च नेता म नै रहन्छु, युवाहरू केवल मुनितिर काम गर्नु।

असन्तुष्ट पक्ष मौन वा लाचार ?

चुनावी परिणामपछि पार्टीभित्र ठूलो विद्रोह वा असन्तोष पोखिने अपेक्षा गरिए पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा असन्तुष्ट पक्षहरू खुलेर बोल्न सकिरहेका छैनन् । पार्टी संरचना, कमिटीहरू र जनसंगठनहरूमा ओलीको पकड रहेको विश्वास गरिन्छ । जसका कारण उहाँको इच्छाविपरीत गएर पार्टीभित्र ठूलो समूह खडा गर्न कसैले आँट गर्न सकेका छैनन् ।

पछिल्लो समयमा आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति, गिरफ्तारी, शल्यक्रिया र पारिवारिक शोकलाई समेत राजनीतिक दस्ताबेजमा समेटेर ओलीले एकातिर सहानुभूति आर्जन गर्न प्रयास गर्नु भएको छ भने अर्कोतिर पार्टीमा आफ्नो विकल्प खोज्नेहरूलाई ‘असंवेदनशील’ ठहरिने मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्न खोज्नु भएको छ ।

विरोधलाई सरकारतिर मोड्ने प्रयास

आफ्नो नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्न नदिन अध्यक्ष ओलीले पार्टीको ध्यान बाह्य शत्रु र सरकारतर्फ मोडिदिन खोज्नु भएको छ । जेनजी आन्दोलनका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन माग गर्दै उहाँले वर्तमान सरकारले “राजनीतिक प्रतिशोध” साँध्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ । असंवैधानिक संसद् विघटनविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने र आगामी निर्वाचनको तयारी गर्ने दुईवटा कार्यभार दिएर उहाँले सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई आफ्नोतिर होइन सरकारतिर ध्यान मोड्न खोज्नु भएको छ ।

ओलीको हैकम कहिलेसम्म ?

राजनीतिक वृत्तमा जे-जस्ता बहस भए पनि, एमालेभित्र ‘ओली नै अन्तिम सत्य हुन्’ भनेर स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । जेनजी आन्दोलनको धक्का र चुनावी पराजय जस्ता भीषण सङ्कटका बीचबाट पनि ओलीले जसरी पार्टीको साँचो आफ्नै हातमा सुरक्षित राख्नु भएको छ, यसले उहाँको चातुर्य र साङ्गठनिक दबदबा कति बलियो छ भन्ने देखाउँछ । पार्टीमा असन्तुष्टि तलैसम्म फैलिएको छ । माथिल्लो तहमा पनि धेरै नेताहरू अध्यक्षसँग असन्तुष्ट देखिन्छन् । तर, उनीहरूको स्वर न त चर्को हुन सकेको छ न त संगठित रूपमा विरोध नै । केहीले आवाज उठाउन त खोज्छन् तर ति भिडमा दबिएर हराउँछन् । त्यसैले असन्तुष्टहरूका लागि ओलीको यो कडा रूप एउटा स्पष्ट सन्देश हो—तिमीहरू जतिसुकै कराए पनि एमालेमा ओलीको अनुमतिबिना परिवर्तन सम्भव छैन । सक्छौ भने हटाएर देखाउ ।

काठमाडौं : संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औं महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह १४ सदस्यीय उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछिको यो उहाँको पहिलो विदेश भ्रमण हो । महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी-त्रिशुली बाढी र जलवायु परिवर्तनको असरले पुर्याएको क्षतिबारे अन्तराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री शाहले असोज ८ गते (सेप्टेम्बर २४) मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। रसुवामा भोटेकोशी बाढीले पुर्‍याएको ठूलो जनधनको क्षतिपछि जलवायु संकटका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको बलियो उपस्थिति हुनुपर्ने सार्वजनिक दबाबका बीच प्रधानमन्त्री शाह आफैं महासभामा सहभागी हुन लाग्नुभएको हो।

 न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख एजेण्डाहरू

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री शाहलाई सम्बोधनका लागि १४ मिनेटको समय उपलब्ध गराइनेछ। सोही समयमा उहाँले मुख्य रूपमा निम्न ४ वटा मुख्य विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आफ्ना कुरा राख्नुहुनेछ ।

जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको दाबी :

ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका भए पनि नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोग्नुपरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायु न्याय र भोटेकोशी-त्सीरिशुली नदीको बाढीजस्ता विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि विकसित देशहरूले दिने सहयोग र क्षतिपूर्तिलाई प्राथमिकताका साथ उठाइँदैछ।

जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र ऋणको साटो अनुदान :

नेपालले जलवायु संकट समाधानका लागि ऋण नभई अधिकारका रूपमा अनुदान र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने अडान राख्नेछ। विद्यमान जलवायु वित्तको प्रक्रिया अत्यन्त जटिल र पहुँचयोग्य नभएकाले अनुदानमा आधारित र सहज पहुँचयुक्त वित्त संरचनाको माग गरिनेछ।

प्रविधि हस्तान्तरण र पूर्वसूचना प्रणाली :

नेपालको आफ्नै स्याटलाइट नभएकाले विपद् पूर्वानुमानका लागि स्याटलाइट इमेजरी, पूर्वसूचना प्रणाली र आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरणमा विकसित मुलुकहरूको सहयोगका लागि अपिल गरिनेछ।

जेन–जी आन्दोलन, राजनीतिक परिवर्तन र राष्ट्रसंघको भूमिका:

नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघबीचको ७० वर्ष लामो सहकार्यको स्मरण गर्दै लैंगिक समानता, समावेशिता र विपद् जोखिम न्यूनिकरणमा राष्ट्रसंघको योगदानको प्रशंसा गरिनेछ। साथै, २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’, त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तन, फागुनको निर्वाचन तथा वर्तमान सरकारका प्राथमिकताबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराइनेछ।

. न्युयोर्कमा हुने अन्य गतिविधि र कार्यक्रम

‘सगरमाथा टु द सी’ उच्चस्तरीय कार्यक्रम:

महासभाको साइडलाइनमा नेपालले ‘सगरमाथा टु द सी’ शीर्षकमा विशेष उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ। यसको मुख्य उद्देश्य जलवायु संकटसँग जुध्न विश्वव्यापी सहयोग र ऐक्यबद्धता जुटाउनु रहेको छ। यसका लागि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अमेरिकामै रहेर तयारी गरिरहनुभएको छ ।

राष्ट्रसंघीय महासचिवसँग भेटघाट:

न्युयोर्क बसाइका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुहुनेछ।

सम्बोधनको तयारी र कूटनीतिक प्रक्रिया

प्रधानमन्त्रीको लिखित सम्बोधन करिब १५ सय शब्दको तयार पारिएको छ। भाषणको मस्यौदा निर्माणका लागि बहुपक्षीय सुझाव र गहन कूटनीतिक प्रक्रिया अपनाइएको छ ।

मस्यौदा निर्माण र सुझाव संकलन:

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरूले प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेका हुन्। यसअघि प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा छलफल हुनुका साथै जलवायु विज्ञबाट लिखित सुझाव लिइएको थियो।

तर प्रधानमन्त्री शाहले विपक्षी दलहरु र सरोकारवालासँग प्रयाप्त छलफल नगरेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।

जे होस्, प्रधानमन्त्री बालेन शाहको यो भ्रमणले जलवायु संकटको मारमा परेको नेपालको आवाजलाई विश्वमञ्चमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने र सहायता नभई न्यायका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने अपेक्षा गरिएको छ।उहाँ धानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विदेश भ्रमणका क्रममा अपनाइने गरेका केही प्रचलन यसपटक तोड्नु भएको छ ।

रातो कार्पेट, भिभिआइपी कक्ष, सलामी, बिदाइ कार्यक्रममा लाग्ने लाइन जस्ता काम यसपटक देखिएनन् । पहिलो भ्रमणमै विमानस्थलको परम्परागत औपचारिकता कटौतीदेखि सीमित उच्चस्तरीय भेटवार्तासम्मका विषयले यसपटक चर्चा पाएका छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि शाह पहिलोपटक विदेश यात्रामा निस्कनु भएको हो।  तर प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण महासभामा हुने सम्बोधनभन्दा बढी भ्रमणको तयारी र अपनाइएको शैलीका कारण चर्चामा छ। विमानस्थलमा गार्ड अफ अनर नलिने निर्णयदेखि संसदमा भ्रमणबारे जानकारी नगराइएको विषय, पर्याप्त सर्वदलीय–सर्वपक्षीय तयारीको अभाव, सीमित साइडलाइन भेटवार्ता र राष्ट्र/सरकार प्रमुखको सम्मानमा हुने स्वागत समारोहमा सहभागितासम्मका विषय चर्चामा छन्।

गार्ड अफ अनर अश्वीकार

प्रधानमन्त्री शाहको पहिलो विदेश भ्रमणको सुरुवातमै विमानस्थलमा हुँदै आएको परम्परागत औपचारिकता फेरिएको छ। यसअघिका प्रधानमन्त्री औपचारिक विदेश भ्रमणमा जाँदा मन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुख र उच्च सरकारी अधिकारी विमानस्थल पुग्ने तथा नेपाली सेनाले गार्ड अफ अनर दिने अभ्यास थियो। तर यसपटक प्रधानमन्त्रीलाई गार्ड अफ अनर लिनु भएन भने र औपचारिक बिदाइ समारोहसमेत आयोजना भएन । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिमण्डल पनि तुलनात्मक रूपमा सानो बनाइएको छ।

संसदलाई बाइपास

प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक एजेन्डासँग जोडिएको विषय हो। महासभामा प्रधानमन्त्रीले नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। तर न्यूयोर्क भ्रमणका उद्देश्य, प्राथमिकता र कूटनीतिक एजेन्डाबारे संसदमा छुट्टै जानकारी गराउनुपर्ने वा नपर्ने विषय बहसमा आएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्रीले २४ सेप्टेम्बरमा महासभालाई सम्बोधन गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेट गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। जलवायु परिवर्तन, भोटेकोशी विपद् र हिमाली क्षेत्रका मुद्दा नेपालको प्रमुख सरोकारका रूपमा उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सर्वपक्षीय-सर्वदलीय छलफल आवश्यक ठानिएन

प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमणअघि राष्ट्रिय एजेन्डामा व्यापक राजनीतिक तथा सरोकारवाला परामर्श कति भयो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। तर, प्रधानमन्त्रीले कुनै राजनीतिक परामर्श नै नगरेको भने होइन। प्रस्थानअघि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग उहाँले छलफल गर्नुभएको छ। कांग्रेस नेताहरूले भोटेकोशी विपद्, जलवायु परिवर्तन र हिमाली मुलुकका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन सुझाव दिएका छन्।

यद्यपि भ्रमणका प्राथमिकतामाथि अझ फराकिलो सर्वदलीय र सरोकारवाला तहको छलफल कति भयो भन्ने विषय राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ।