अस्पतालका १०% निःशुल्क बेड अब अनलाइनमा: कसरी लिने विपन्न नागरिकले सुविधा?

काठमाडौं : देशभरका सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने नियम बनेको वर्षौँ भयो ।

तर, जटिल कानुनी प्रक्रिया र प्रचारप्रसारको अभावमा यी हजारौँ बेड खाली रहने र लक्षित वर्ग महँगो उपचारका कारण ऋणको दलदलमा फस्ने विडम्बना अझै हटेको छैन । यही बेथिति हटाउन भन्दै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले हालै मात्र लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल सुरू गरेको छ । केके सेवा निःशुल्क पाइन्छ र विपन्न नागरिकले यो सुविधा कसरी लिने त ?

सरकारले २०७७ सालमै ऐन संशोधन गरेर स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन सबै अस्पतालले १० प्रतिशत बेड विपन्नका लागि निःशुल्क राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । तर, अनुगमनको अभाव र अस्पतालहरूको उदासीनताका कारण यो नियम कागजमै सीमित बन्यो । हाल देशभरका १८३ अस्पतालले छुट्याएका २ हजार ६ सय ४० निःशुल्क बेडमध्ये ३६९ मात्र प्रयोगमा आएका छन् । अधिकांश बेड खाली छन् । आम नागरिकलाई निजी अस्पतालमा पनि सित्तैमा उपचार पाइन्छ भन्ने विश्वास नै छैन । प्रक्रिया बुझ्न खोज्दा कुन अस्पतालमा बेड खाली छ भन्ने जानकारी पाउनै मुस्किल छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गर्दै अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । नयाँ नियम अनुसार १० प्रतिशत निःशुल्क बेडमा भर्ना हुने बिरामीले अस्पतालभित्र कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्ने छैन ।

निःशुल्क पाइने सेवाहरू

(बेड चार्ज (शय्या शुल्क), डाक्टर परामर्श, शल्यक्रिया, ल्याब टेस्ट,औषधि (भर्ना अवधिभर आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण औषधि)

कार्यविधिले स्पष्ट पारेको छ कि शुल्क तिर्ने र निःशुल्क सेवा लिने बिरामीबीच अस्पतालले उपचार वा व्यवहारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न पाउने छैनन् । तर, कस्मेटिक वा सौन्दर्य बढाउने शल्यक्रियामा भने यो सुविधा लागू हुने छैन ।

यो सुविधा पाउनका इच्छुक बिरामीले, नेपाल सरकारले जारी गरेको विपन्न परिचयपत्र वा, आफ्नो स्थानीय तह (वडा वा पालिका) को सिफारिस पेस गर्नुपर्नेछ । यदि बिरामीको अवस्था गम्भीर वा आकस्मिक छ र तत्कालै कागजात उपलब्ध छैन भने, झन्झटिलो प्रक्रियामा नअल्झिई स्वघोषणा फारम भरेर तुरुन्तै अस्पताल भर्ना हुन सकिनेछ । यद्यपि, बिरामी डिस्चार्ज हुनुअघि आवश्यक प्रमाण भने पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अब नागरिकले सिधै फ्री हेल्थ पोर्टल freehealth.mohp.gov.np मार्फत कुन अस्पतालमा कति बेड खाली छन् भनेर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नेछन् ।

कागजमा उत्कृष्ट देखिएका सरकारी नीतिहरू कार्यान्वयनमा फितलो हुँदा सधैँ लक्षित वर्ग नै सेवाबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । सरकारको मुख्य कार्यसूचीका रूपमा आएको यो नयाँ डिजिटल पोर्टल र कार्यविधिले वास्तविक विपन्न नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो भने अस्पतालहरूको कार्यान्वयन र सरकारको अनुगमनमा निर्भर हुनेछ ।