कर्णाली प्रदेश

कर्णाली सरकारमा सुरु भयो कांग्रेस-एमाले टकराव

हिमालय टिभी
२०८१ माघ ९ गते १९:५४
कर्णाली सरकारमा सुरु भयो कांग्रेस-एमाले टकराव

काठमाडौं : कर्णाली प्रदेश कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सभाकाे हिउँदे अधिवेशनकाे पहिलाे बैठकमै पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढालाई बर्खास्त गर्न माग गर्नुभयाे । एमालेबाट मन्त्री बन्नुभएका बुढालाई हटाउन मात्र हाेइन, शाहीले त ८ बुँदे सहमति कार्यान्वयनकाे ध्यानाकर्षण गराउनुभएकाे छ । यी दुई माग एक हप्ताभित्र पूरा नभए सरकार छाड्ने शाहीको धम्कीले कर्णालीको राजनीति गर्माएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सोमबार शुरु भयो । अधिवेशनको पहिलो दिन दलका प्रमुखले सभामा सम्बोधन गर्ने अभ्यास अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले धारणा राख्नुभयो । शाहीको सम्बोधन सत्तारुढ दलको नेताको जस्तो थिएन । आक्रोश, धम्की र कुण्ठाले भरिएको थियो । शाहीले केन्द्रको सहमति नमान्ने र सरकार छाड्ने चेतावनी दिनुभयो ।

सरकार छाड्ने शाहीको धम्कीको पछाडिको कारण नेकपा एमालेबाट कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले फोन नउठाउनु रहेछ । शाहीले मन्त्री बुढाले फोन नउठाएको आक्रोश पोख्दै हुम्लामा संघीय सरकारको समपूरक अनुदानमा दुई वर्षदेखि अगाडि बढाउन खोजिएको आयोजनालाई मन्त्री बुढाले स्रोत सुनिश्चितताका नाममा रोक्न खोजेकोमा आक्रोश थियो । सरकार नै छाडिदिने चेतावनी दिएका शाही रिसाउनुको अर्को कारण ‘कैलाश गेटवे’ पनि थियो। संघीय र प्रदेश सरकारको ५०/५० प्रतिशत लगानीमा यो योजना हुम्लाको खार्पुनाथ र सिमकोट गाउँपालिकामा लागू गर्ने शाहीको योजना थियो । त्यो पनि पूरा नहुने भएपछि शाहीको आक्रोश सरकार छाड्नेसम्म पुगेको हो । पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शाहीले तत्कालीन अवस्थामा गरिएको ८ बुँदे सम्झौता यही साताभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै अन्यथा सरकारबाट आफ्नो पार्टी बाहिरिने चेतावनी दिनुभयो ।

२०८१ असारमा गरिएको कांग्रेस-एमाले ८ बुँदे सहमतिमा व्यक्तिको नाम, निजी फर्मको नामसहित आएका बजेट कार्यान्वयन नगर्ने, क्रमागत र बहुवर्षीय योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरेर निर्माण कार्य अघि बढाउने, टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्ने लगायत छन् । एमाले नेताहरु ८ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नेमा दृढ रहेको भन्दै मन्त्रीले फोन नउठाएको भरमा यसरी रोष पोख्नु गलत भएको टिप्पणी गर्छन । चित्त नबुझेको कुरा गठबन्धनभित्र छलफल र बहस गर्नुको साटो एक्कासी संसदमै बोल्नु उचित नभएको उनीहरुको तर्क छ ।

कर्णाली प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनमा देखिएको विवादलाई सामान्य मानिएको छैन । किनकि, कर्णाली प्रदेशको इतिहासमा यस्ता खटपटले केन्द्रकै समीकरणलाई फेरबदल गरेको उदाहरण छ । तत्कालीन नेकपा हुँदै एमाले विभाजनको केन्द्रविन्दु कर्णाली हो । ‘फ्लोर क्रस’देखि पटक–पटक केन्द्रको गठबन्धनलाई धक्का दिने सवालमा कर्णाली अगाडि नै छ । अहिले विवादले त्यस्तै अवस्था आउने हो त ?

एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल २०८० चैत २७ गते माओवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री हुनुभएको थियो । गत साउन ७ मा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने कांग्रेसले केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार कँडेललाई समर्थन गर्योत । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५, एमालेका सभामुखसहित १०, माओवादीका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाका १-१ सांसद छन् ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *