निर्वाचनमा महिला : यसपटक पनि उपमै सीमित कि नेतृत्वको अवसर ? (भिडियों रिपोर्टसहित)

२२ चैत २०७८ काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचन आउनै लाग्दा दलहरु धमाधम उम्मेदवार चयनमा जुटेका छन। यो पटक निर्वाचनमा दलहरुले महिलालाई उपमै सीमित गर्छन् कि नेतृत्वमा अवसर दिन्छन् भनेर धेरैले चासोपूर्वक हेरिरहेका छन् ।

२०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा संविधानमा उल्लेख भएअनुसार दलहरुले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरे । सुनिश्चित गरे पनि केही स्थानीय तहमा बाहेक महिलाको सहभागिता उपमा नै सीमित रह्यो । अब वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा महिलाहरु उपमा मात्रै खुम्चन तयार छैनन् ।

महिलाहरु अब निगाहमा दोस्रो हैन लडेर पहिलो हुने योजनामा छन् । संविधानमै व्यवस्था भए पनि कतिपय राजनीतिक दलहरुले चपाउने दाँत एउटा र देखाउने दाँत अर्को भने झैँ महिलालाई दोस्रो वा उपमै सीमित गरे । तर अब त्यस्तो हुन नहुने महिला नेतृको अठोट छ ।

दलहरुले पनि ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता औपचारिकताका लागि मात्रै हैन नेतृत्वमा पुर्‍याउने गरी नै गर्नु पर्नेमा कानून व्यवसायीको जोड छ ।

महिला पुरुषको समानताको विषयमा जत्ति नै कुरा गरे पनि समान अवसर नहुँदा असमानताको खाडल गहिरिएको छ । राजनीतिक दलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेतृत्वदायी भूमिकामा महिलालाई अवसर दिएमा यो खाडल विस्तारै पुरिँदै जाने आधार बन्न सक्छ ।