लुम्बिनीमा कोरोना कहरबीच राजनीतिक हलचल (भिडियो रिपोर्टसहित)

१८ वैशाख २०७८ बुटवल । कोरोना महामारीले जनताको स्वास्थ्यदेखि जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । यस्तो अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशमा भने राजनीतिक उथलपुथल चलिरहेको छ । सत्तापक्ष सरकार बचाउन र प्रतिपक्ष सत्तामा पुग्न अनेक खेलमा व्यस्त छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा वैशाख १९ गते प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन शुरु हुँदैछ । वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि अधिवेशको आह्वान गरिएको हो ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका ४१ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अधिवेशनमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र मतदान हुनेछ । प्रदेशसभा सचिवालय यसको तयारीमा लागेको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफैंविरूद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका चार सांसदलाई मन्त्री बनाएर तत्कालका लागि सत्ता जोगाउनु भएको छ । तर, यो सफलता पाएको ११ औं दिनमा मन्त्री भएका चार सांसदको पद गुमेको छ ।

माओवादीबाट एमाले पसेका दुई जनालाई कारबाही गरेर हटाएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा ८५ सांसद थिए । जसपाका चार जना सांसद कारबाहीमा परेपछि अब सदनमा ८१ सांसद छन् । त्यसैले सरकार बनाउन वा ढाल्न ४१ सांसद आवश्यक पर्छ ।

जुन मुख्यमन्त्री पोखरेलसित छ । किनकी एमालेका ४१ सांसद छन । तर दुईजना सांसद नेपाल खनाल पक्षमा खुलेकाले छन् कर्णालीमा जस्तै फ्लोर क्रस हुने त्रास भने देखिन्छ । अहिले कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १८, जसपाका दुई र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन्।

एमालेको नेपाल–खनाल पक्षका दुई सांसदले फ्लोर क्रस गरे लुम्बिनीमा पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढल्न सक्ने अंक गणित देखिन्छ । तर, सत्तारुढ एमाले आफूसँग पूर्ण बहुमत रहेको र फ्लोर क्रस नहुने भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव असफल हुनेमा ढुक्क छ ।

जसपाका सांसद कारबाहीमा परे पछि नेकपा एमालेको सरकार पूर्ण बहुमतमा देखिन्छ । आफ्नै पार्टीका सांसदले फ्लोर क्रस नगरे मुख्यमन्त्री सुरक्षित छन । मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा समर्थन जनाएको कांग्रेस पनि अहिले अलमलमा देखिएको छ ।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका ४ सांसद मन्त्री बनेपछि अवस्था फरक बन्यो । जसले गर्दा एमालेको सरकार नढल्ने अंकगणित बनेपछि कांग्रेसलाई अहिले अविश्वास प्रस्ताव निल्नु कि ओकल्नु जस्तो भएको छ ।

कोरोना महामारीले जनता आक्रान्त बन्दा प्रदेशमा भने सत्ता बचाउने र ढाल्ने खेल चलेको छ । जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । किनकी सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको प्राथमिकतमा जनता परेका छैनन् ।