साना दलको ढोक्सा युग सुरु !

काठमाडौं : दुईतिहाइको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारलाई राष्ट्रियसभाको अंकगणित भ्यागुताको धार्नी जस्तै भएको छ । कहिले जसपा नेपाल त कहिले लोसपाको धुर्कीमा कांग्रेस एमालेलाई दुई अंकले असहज बनाइदियो । विधेयक पारित गर्न ३० सांसद आवश्यक पर्नेमा कांग्रेस एमालेसँग २८ मात्रै हुँदा अहिले साना दलले अनावश्यक घुर्की दिने मौका पाएका हुन् ।

२०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिमा एक वा दुई सिट भएका दलहरुले पनि सरकारमा सहभागी हुने र अनावश्यक राजनीतिक बार्गेनिङ गर्ने क्रम मौलायो ।

२०६४ को संविधानसभा विघटन र २०७० को दोस्रो संविभानसभा चुनावको आसपासको समयमा ३२ दलीय मोर्चा सम्म बन्यो । एक सिट समानुपातिक सांसद भएकाहरु समेत सरकार गठनमा महत्वपूर्ण बने । र, विभिन्न मन्त्रालय सम्हाल्ने मौका पाए । २०७४ को आम चुनावपछि ४२ महिना नेकपाको सरकार चल्यो । त्यसपछि भने फेरि राजनीतिक अस्थिरताको भरपुर उपभोगमा देखिए साना दल । गत आम चुनावपछि भने सरकार बन्ने र भत्काउने खेलमा साना दलको अंक गणित नै महत्वपूर्ण रह्यो ।

पछिल्लो पटक गत असार १५ मा बालकोटमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेतृ आरजु राणा देउवालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उहाँकी पत्नी राधिका शाक्यले खुवाएको दहि च्युराले राजनीतिमा तरंग ल्याइदियो । असार १७ गते ७ बुँदे मार्फत् प्रकट भएको कांग्रेस एमाले गठबन्धनले ७ सिटको जनता समाजवादी पार्टीलाई दुई मन्त्री, चार सिटको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई एक मन्त्री र चार सिटको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई एक राज्यमन्त्री दिएर सरकारमा सहभागी गरायो ।

संघमा ६ सिट भएको जनमत पार्टीलाई मधेसको मुख्यमन्त्री दिलाएको गठबन्धन सरकारलाई जसपा नेपालले समेत समर्थन दियो । गठबन्धन ठिकठाक चलिनै रहेको थियो । तर संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुपुर्व सरकारले विभिन्न ६ अध्यादेश ल्यायो । अहिले यही अध्यादेश पारित गर्ने सन्दर्भमा फेरि साना दलले अनावश्यक घुर्की र धम्की दिँदै राजनीतिक नाफाको खेल थालेका छन् ।

कसको स्वार्थ के ?

जसपा नेपाल

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा ५ सिट रहेको जसपा नेपाल सरकार पक्ष हो, किनभने उसले प्रधानमन्त्रीलाई मत दिएको थियो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालसँग राष्ट्रियसभामा ३ सिट समेत छ । अहिले सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित गर्न यो तीन सिट सरकारलाई सञ्जिवनी बुटी सरह छ । यही बुझेका यादव आफ्नो दलबाटी विभाजित जसपालाई सरकारबाट हटाउने र आफु उपप्रधानसहित महत्वपुर्ण मन्त्रालय लिने दाउमा हुनुहुन्छ । साथै मधेसको मुख्यमन्त्री पनि यही मेसोमा आफ्नो दललाई दिलाउन ओली-देउवालाई बाध्य पार्ने रणनीति अन्तरगत यादवले चाल रचिरहनुभएको छ ।

लोसपा

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाको पनि राष्ट्रियसभामा एक सिट छ । यो एक सिट देखाएर बार्गेनिङमा उत्रनुभएका ठाकुर आफ्ना कार्यकर्तालाई महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति दिलाउन ओली(देउवासँग बार्गेनिङमा हुनुहुन्छ ।

नाउपा

केन्द्रमा एक राज्यमन्त्रीमा चित्त बुझाएको नाउपा आगामी दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री सुरक्षित गर्न अहिलेदेखि नै बार्गेनिङमा छ । संविधान संशोधनमा साथ दिने तर सुदुरपश्चिमको मुख्यमन्त्री चाहिने उसको बटमलाईन देखिन्छ । राष्ट्रियसभामा सिट नभए पनि संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइका लागि सारथी हुने भएपनि ओली(देउवा यो दललाई विच्क्याइहाल्ने पक्षमा देखिनुहुन्न ।

जनमत

राष्ट्रियसभामा सिट नभए पनि संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइका लागि सारथी हुने भएपनि ओली(देउवा यो दललाई विच्क्याइहाल्ने पक्षमा देखिनुहुन्न । मधेस सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत संघ सरकारमा भने छैन । मधेसको मुख्यमन्त्रीमा उपेन्द्र यादवले आँखा गाडेको बुझेको जनमत उक्त पद जोगाउने र केन्द्रमा एक मन्त्री लिने रणनीतिसहित ओली(देउवासँग बार्गेनिङ गरिरहेको छ ।

जसपा

उपेन्द्र यादवसँग विछोडिएका आशोक राइ नेतृत्वको यो दलसँग प्रतिनिधिसभामा ७ सिट छ । राष्ट्रियसभामा सिट नभए पनि संविधान संशोधनका लागि ओली(देउवा यो दललाई पनि साथमै राख्ने रणनीतिमा देखिनुहुन्न । केन्द्रमा दुई मन्त्रालय पाएको यो दल आफ्ना मन्त्री जोगाउनका लागि तिब्र लबिङमा छ ।

फेरि एकीकृत समाजवादी

लौरो पनि नभाँचिने, पनि मार्ने रणनीतिमा ओली देउवा छन् । देउवाले अध्यादेश ल्याइदिएकै कारण दल बनेको र देउवा नै दाहिना भएपछि प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रियसभामा ८ सिट पाएको माधवकुमार नेतृत्वको यो दललाई सत्ता पक्षमा ल्याउन देउवाले नै ट्रयाक टु वार्ता थालिसक्नुभएको छ । यो दल सत्ता पक्षमा आए तत्कालका लागि जसपा लोसपा नाउपा जनमत र जसपा नेपालको बार्गेनिङ पावर समेत शुन्य हुने अवस्था छ । अनि ओलीको समेत सकारात्मक सन्देशसहित देउवा माधवकुमार नेपाल मनाउने दाउमा हुँदा फेरि एक पटक धेरैको धेरैथरी बार्गेनिङको कर्कस सुन्नु भन्दा माधव नेपाललाई होलसेलमा मिलाउने रणनीतितर्फ कांग्रेस एमाले अघि बढ्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।