सत्ताले अपराध छोप्दा– आरोपीलाई उन्मुक्ति

काठमाडौं : नेपालमा कानुन सानाका लागि हो, ठूला मान्छेहरूका लागि होइन। सत्तामा पुगेपछि जस्तोसुकै अपराध गरे पनि उन्मुक्ति पाइन्छ। बलियोसँग सम्बन्ध छ भने कानुनले केही देख्दैन, सुन्दैन अनि कानून नै लाग्दैन पनि ।

ठूलाबडाका लागि अदालत पनि पक्षपाती हुने गरेकाे आराेप लाग्न थालेकाे छ, प्रहरी मुकदर्शक बन्छ अनि सरकारी वकिलले मुद्दा नै नचलाउने निर्णय गर्छन्। अपराध प्रमाणित हुँदाहुँदै पनि ठूला माछाहरू सजिलै उम्कन्छन्, तर साना मान्छेहरू सामान्य गल्ती गर्दा पनि जेलनेल भोग्न बाध्य हुन्छन्। किनकी अहिले मुलुकमा अपराधले होइन, शक्तिले अपराधीलाई निर्दोष बनाइरहेको छ । अर्थात् शक्तिको आडमा गम्भीर प्रकृतिका आरोपीलाई उन्मुक्ति दिइँदैछ ।

जब अपराधको अभियोग लागेका सत्तासीनहरू र तिनका आसेपासेहरू मुद्दामुक्त बन्छन्, तर सामान्य नागरिकले सानो गल्ती गर्दा पनि कानुनी कठघरामा उभिनुपर्छ, तब प्रश्न उठ्छ— के यो न्याय हो ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट एकपछि अर्को गरी जघन्य अपराधमा मुद्दा नचलाउने निर्णय आउँदा, ‘कानुन सबैका लागि समान’ भन्ने धारणा मजाक बन्दै गएको छ। अपराध गर्नेलाई होइन, कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्ने प्रहरी र सरकारी वकिललाई नै रोक्ने काम भइरहेको छ।

१. बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना : जग्गा हडप्ने सांसदलाई उन्मुक्ति !

देशकै ठूला उद्योगपतिहरूमा गनिने कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी र उनका भाइहरू बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिनामा मुछिए। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले अरुण चौधरीलाई पक्राउ नै गर्यो, विनोद र वसन्त चौधरीसँग बयान लियो। तर अन्ततः मुद्दा चलाइएन।

कारण?— जग्गा फिर्ता हुने भएपछि मुद्दा नचलाउनुपर्ने सरकारी तर्क! अब सोच्नुस्, चोरी गरियो, प्रहरीसम्म मुद्दा पुग्यो, तर जब चोरले ‘यो सामान फिर्ता गर्छु’ भन्यो, तब उसलाई माफी दिने? यदि सामान्य नागरिकले यसरी जग्गा हडपेको भए उनीहरूलाई पनि उन्मुक्ति मिल्थ्यो?

२. जापान मानव तस्करीमा मुछिएका कोशीका मन्त्री उन्मुक्ति

मानव तस्करी जस्तो गम्भीर अपराधमा मुछिएका कोशीका तत्कालीन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी पक्राउ परे। प्रहरीले मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्यो। तर अन्ततः सरकारी वकिल कार्यालयले उनलाई अभियोजन नै गरिएन। उल्टै, ठगिएका युवाहरूलाई नै मुद्दा चलाइयो! मन्त्रीले तस्करी गराउने, तर जेल जानुपर्ने बेचिएका युवाहरू?

३. कांग्रेस सांसद सुनील शर्माको नक्कली प्रमाणपत्र काण्ड

सत्ताको छत्रछायाँमा रहँदा कस्ता कस्ता चमत्कार सम्भव छन् भन्ने गतिलो उदाहरण हो कांग्रेस सांसद सुनील शर्माको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र काण्ड। भारतको बिडिबिकेएस कलेजले ‘हामीले यस्तो प्रमाणपत्र जारी गरेका छैनौं’ भनेर नै औपचारिक पत्र दिंदा पनि उनलाई उन्मुक्ति दिइयो। कारण?— भारतीय कलेजको नक्कली प्रमाणपत्रमा नेपाल कानून आकर्षित हुँदैन।

यो त भनेको जस्तै भयो— यदि कसैले भारतमा गएर चोरी गरे, यहाँ आएर समातिए भने ‘भारतको चोरीमा नेपालको कानुन लागू हुँदैन’ भनेर उनलाई छाड्नुपर्ने?

४. बलात्कार आरोपी नेताहरू : मुद्दा चल्दैन, पीडित न्याय माग्दै धाउँछन्

उद्योगमन्त्रीसमेत भइसकेका एमालेका नेता महेश बस्नेतमाथि बलात्कारको गम्भीर आरोप लाग्यो। पीडित युवती जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यालय पुगिन्, तर प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्नै मानेन। पछि उनलाई अदालत जान बाध्य बनाइयो। अदालतमा मुद्दा दर्ता त भयो, तर अन्ततः सरकारी वकिल कार्यालयले बस्नेतलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो ।

५. यस्तै एमाले केन्द्रीय सदस्य ऐन महरमाथि पनि बलात्कारको आरोप लाग्दा प्रहरीले जाहेरी नै लिन मानेन। अन्ततः पीडित उच्च अदालत पाटन पुगिन्, जहाँ अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न आदेश त गर्योे, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। न्याय खोज्नेहरूका लागि ढोका बन्द, अपराध गर्नेहरूका लागि खुला पास !

६. प्रहरी कुट्ने एमाले नेता उन्मुक्ति, अरूलाई पक्राउ पुर्जी

ठमेलमा ड्युटीमा रहेका प्रहरीमाथि हातपात गर्ने एमाले विद्यार्थी संगठनका नेता कमलराज जोशीलाई ‘उन्मुक्ति’ दिइयो। तर यही घटनामा संलग्न अन्य पाँच जनामाथि भने पक्राउ पुर्जी जारी गरियो। किन?— किनकि जोशी सत्तासँग नजिक छन्, अरू होइनन्।

७. नाबालिका कामदार बनाउने सांसद रेखा शर्माको मुद्दा अघि नबढ्ने

बाल श्रमविरुद्ध भाषण ठोक्नेहरू आफैं नाबालिकालाई घरेलु कामदार बनाउने रहेछन्! एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मामाथि नाबालिकालाई घरेलु कामदार बनाएको गम्भीर आरोप लाग्यो। प्रहरी अनुसन्धानमा पुष्टि भइसकेपछि पनि उनलाई उन्मुक्ति दिइयो। किन?— किनकि उनी सांसद हुन्!

कानुनको मनपरी प्रयोग

नेपालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले सरकारी वकिलहरूलाई ‘सबूत पर्याप्त नभए मुद्दा नचलाउने’ अधिकार दिएको छ। तर, अहिलेको अवस्थामा यो अधिकार ‘सबूत भए पनि मुद्दा नचलाउने’ नीतिमा परिणत भएको छ। अपराध प्रमाणित हुँदा हुँदै पनि सत्ता पक्षीय ठूला माछाहरूलाई उन्मुक्ति दिनकै लागि संहिताको मनपरी व्याख्या गरिँदैछ।

यो देशमा आम नागरिकका लागि कानुनको चाबुक छ, तर सत्तासँग जोडिएकाहरूका लागि कानुन मैत्रीपूर्ण सहारा बनेको छ। बाँसबारी जग्गा हिनामिना, मानव तस्करी, नक्कली प्रमाणपत्र, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा मुछिएका नेताहरू उम्कँदा कानुनको मजाक मात्रै उडाइएको छैन, अपराध गर्नेलाई प्रोत्साहन नै गरिएको छ। अब प्रश्न उठ्छ— नेपालमा साँच्चिकै कानुनी राज्य छ? कि यो केवल सामान्य नागरिकलाई नियन्त्रण गर्ने माध्यम मात्रै हो?