रविको निलम्बन : भ्रमको खेतीमा रास्वपा

काठमाडौं : सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पटकपटक आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

हिउँदे अधिवेशनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै रास्वपाले लामिछानेको निलम्बनको विरोधमा १५ मिनेट संसद बैठक बहिस्कार गर्यो् भने त्यसयता पनि विभिन्न ठाउँबाट आवाज उठाउँदै आएको छ । लामिछानेको निलम्बन के हो ? अनि रास्वपाको दाबी के हो ?

सहकारी ठगीसहित संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा गत पुस ७ गते कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि संसदले रवि लामिछानेलाई निलम्बन गरेकाे थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा ‘प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था भएअनुसार लामिछाने निलम्बन भएको सूचना टाँसिएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले सदनलाई विशेषाधिकार सुनिश्चित गरेको छ । धारा १०३ को उपधारा १, २, ३, ४ र ५ अनुसार संसद सदस्यहरुलाई पक्राउ गर्न पाइनेछैन, दुवै सदनमा वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र सदनमा बोलेको कुरालाई लिएर कुनै पनि कानूनी कारबाही अर्थात् अदालती कारबाहीहरु गरिनेछैन ।

तर महत्वपूर्ण कुरा के छ भने संघीय कानूनहरु बाझिने फौजदारी कसुरमा भने सांसदहरुलाई छुट हुदैन । धारा १०३ कै उपधारा ६ मा भनिएको संघीय संसदको कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन ।

तर कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानून बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । र उपधारा (९) अनुसार संघीय संसदको विशेषधिकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । अर्थात् संविधानले संसदलाई दिएको विशेषाधिकार पनि संघीय कानूनभन्दा माथि छैनन् । अझ प्रष्ट बुझ्नेगरी भन्ने हो भने संघीय संसदले बनाउने नियमावलीहरु संघीय कानूनभन्दा माथि होइनन् ।

अहिले रास्वपा सांसद र सभापति लामिछाने स्वयम्ले निलम्बन फुकुवाका विषयमा गरिरहेको तर्क संविधानको यो व्यवस्थाले स्वीकार गरेको देखिँदैन । तर रास्वपा सांसदहरु भने संसदको विधिशास्त्रीय मान्यतालाई नै भ्रामक रुपमा प्रचार गरी संघीय कानूनभन्दा संसद नियमावली माथि छ भनिरहेका छन् ।

अहिले रास्वपा सांसदहरुले भनिरहेको संसदको विशेषाधिकारकाे कुरामै संविधानले फौजदारी कसुरमा संघीय कानूनअनुसार हुने भनेको छ । रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा प्रयोग भएको संघीय कानून सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ हो र यसमा निलम्बनको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ मा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएर थुनामा रहेमा सांसद निलम्बित हुने व्यवस्था छ । यो नियमअनुसार प्रचलित कानून बमोजिम ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन हुने र सरकारी सेवा सुविधाहरु स्थगित हुने भनिएको छ । तर रास्वपा नेताहरु यही व्यवस्थाको कुरा गरेर आफ्ना सभापति थुनामा नरहेको अवस्थामा निलम्बन नहुने तर्क गरेर थप भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन्, त्यो पनि संसदमा रेकर्ड रहने गरी ।