बिशेष

कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीलाई दिएको ७ बुँदे निर्देशनमा के छ ?

२०८१ माघ ३ गते १९:५६
कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीलाई दिएको ७ बुँदे निर्देशनमा के छ ?

काठमाडौं : एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ६ महिना पुगेपछि बल्ल कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीसँग कार्यप्रगति समीक्षा गरेको छ ।

बिहीबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढानीलकण्ठमा कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीको कार्यप्रगति विवरण लिँदै सात बुँदे निर्देशन समेत दिएको छ । के छ त कांग्रेसले मन्त्रीहरूलाई दिएको सात बुँदे निर्देशनमा ?

बिहीबार बिहान कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा कांग्रेसबाट मन्त्री बनेकाहरूको गाडी लामबद्ध भए । बुधबार नै मन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिएकाले मन्त्री, कांग्रेसका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । १० मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले बैठकमा मन्त्रालयमा भइरहेको कार्य प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए ।

केही मन्त्रीले मन्त्रालयमा परेको बजेट कम भएको गुनासो गरे भने केहीले राम्रो काम गरिरहेको फेहरिस्त सुनाए । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले बैठकमा मन्त्रालयले सोचेअनुसारको काममा तिब्रता दिन नसकेको गुनासो गर्नुभएको थियो । साथै अब कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारेमा नेताहरूले मन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए ।

यस्तै बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री रामनाथ अधिकारीले विनियोजन गरेको रकमले किसानलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल आयात गर्न नसकिने गुनासो गर्नुभएको थियो । छलफलमा मन्त्री अधिकारीले ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक भएपनि २७ अर्ब विनियोजन भएको बताउनुभएको थियो । सबै मन्त्रीको ६ महिने रिपोर्ट कार्ड लिएपछि कांग्रेसले मन्त्रीहरूलाई सात बुँदे निर्देशन दियो ।

के छ कांग्रेसले मन्त्रीहरूलाई दिएको सात बुँदे निर्देशनमा

१. सरकारलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन सक्रिय ढंगले कार्य गर्ने । महत्त्वपूर्ण विषयमा नियमित छलफल गर्ने ।
२. विभिन्न समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सक्रियतासहित कार्य गर्ने ।
३. आ–आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेका विगतदेखिका भौतिक परियोजना र अन्य कार्यक्रम सम्पन्न गराउने प्रक्रियामा गति बढाउने ।
४. चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका, तर स्रोत सुनिश्चितताको पर्खाइमा रहेका, टेन्डर हुन नसकेका, निर्माण सुरु भएका, तर अपेक्षित गतिमा काम नभइरहेका विकास योजना सम्पन्न गर्न गराउन आवश्यक पहलकदमी लिने ।
५. हप्तामा २ निश्चित दिन खुल्ला भेटघाट गर्ने, नागरिकको गुनासो सुन्ने, सुझाव लिने बाँकी ५ दिन सम्पूर्ण रूपमा मन्त्रालयको काममा केन्द्रित हुने ।
६. सांसदहरूको चासो, सुझाव र अपेक्षालाई छलफलमार्फत संसदीय दल कार्यसमिति र मन्त्रीहरूले समन्वय गर्ने ।
७. पार्टीको प्रदेश समिति, जिल्ला, क्षेत्र एवं स्थानीय तहहरूमार्फत पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आउने नागरिकका सुझाव र मागहरूबारे महिनामा एकपटक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा उपस्थित भएर गुनासो र सुझाव लिने ।

निर्देशन अनुसार चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका, तर स्रोत सुनिश्चितताको पर्खाइमा रहेका, टेन्डर हुन नसकेका, निर्माण सुरु भएका, तर अपेक्षित गतिमा काम नभइरहेका विकास योजना सम्पन्न गर्न गराउन आवश्यक पहलकदमी लिन भनिएको छ । त्यसबाहेक सभापति देउवाले कांग्रेस(एमालेबिच भएको गठबन्धनमा कुनै समस्या नभएको बताउँदै एमालेसँग सहमतिअनुसार काम गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूका साथै कांग्रेसका इतर पक्षका मात्रै नभई संस्थापन पक्षका नेताहरूले पनि विरोध गरिरहेको विषयले पनि बैठकमा चर्चा पाएको थियो बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले अध्यादेश छलफल गरेरै ल्याएको भन्दै थप चर्चा गरिराख्न आवश्यक नरहेको जवाफ दिनुभएको थियो ।

सरकार ढल्ने र अध्यादेश जारीपछि गठबन्धनमा असन्तुष्टि पैदा भइरहेको हल्ला बाहिर चलिरहँदा कांग्रेसले मन्त्रीलाई एमालेसँग मिलेर काम गर्न निर्देशन दिँदै सबै अफवाहको पनि एकमुष्ट जवाफ दिएको छ

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *