कुलमानअघि ऊर्जामन्त्री र राज्यमन्त्री हट्ने कि ?

काठमाडौं : ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का कुलमान घिसिङसँग स्पष्टीकरण मागेर चर्चामा हुनुहुन्छ।

तर, मन्त्री खड्का आफैं विवादित पात्र हुनुहुन्छ । स्काउटको जग्गा कब्जा गर्नेदेखि जलविद्युत आयोजनामा स्वार्थ बाझिने खेलमा नाम जोडिएर आलोचित खड्का, र कालोसूचीको अनुभवी खेलाडी राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ कान्छा स्वच्छ नेतृत्वका उदाहरण पक्कै होइनन् । कुलमान घिसिङ – जसले देशलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ ल्याउन भूमिका खेल्नुभयाे, अहिले आरोपको घेरामा हुनुहुन्छ। उजुरी छन्, छानबिन हुनुपर्छ । तर मन्त्री र राज्यमन्त्री ज्यूलाई पनि हटाउनुपर्ने होइन र ?

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) जस्ता विवादित व्यक्ति नेतृत्वमा छन्, जसले आफ्नो विगतका गतिविधिहरूको कारण नैतिकताको प्रश्न खडा गरेको छ। अर्कोतर्फ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, जसले देशलाई लोडसेडिङको अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ ल्याए, अहिले सरकारको निशानामा छन्।

घिसिङलाई सरकारले तेस्रो पटक पदबाट हटाउने गरि स्पष्टीकरण सोधेको छ । तर रोचक कुरा भने जसले स्पष्टीकरण सोधिरहेका मन्त्रीका नैतिकता भने घिसिङले प्राप्त गरेको लाेकप्रियतासँग मेल खाँदैन । ऊर्जामन्त्री खड्का स्वयं ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीकर्ता हुनुहुन्छ। ७.२ मेगावाटको माथिल्लो पिलुवा जलविद्युत आयोजना र १२० मेगावाटको भोटेकोशी आयोजनामा उहाँको संलग्नता छ। स्वार्थ बाझिने अवस्थामा बसेर सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने यो कदमले सरकारको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। राज्यमन्त्री तामाङको विगत त झन् उदेकलाग्दो छ। उहाँको कम्पनीहरू बारम्बार कालोसूचीमा परेका छन्। सार्वजनिक ठेक्कामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मा दिँदा स्पष्ट हुन्छ कि स्वार्थका आधारमा निर्णय लिइएको छ।

उर्जामन्त्री दीपक खड्काका विवाद :

-स्काउटको जग्गा कब्जा गरेर ब्यांक्वेट चलाएको
-७ दशमलब २ मेगावाटको माथिल्लो पिलुवा जलविद्युत परियोजनाका मुख्य लगानीकर्ता स्वार्थ बाँझिने मन्त्रालयमा
१ सय २० मेगावाटको भोटोकोशी जलविद्युत आयोजनाका पनि लगानीकर्ता
उर्जा राज्यमन्त्री कान्छाराम अर्थात् पूर्णबहादुर तामाङ
ओम बुद्ध इन्टरनेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका ठेकेदार
निर्माण कम्पनी निरन्तर कालोसूचीमा

विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर बेलैमा नतिरेका कारण वित्तीय संस्थाहरुको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रले बारम्बार कालोसूचीमा

जो लगानीकर्ता हुन् उनै उर्जामन्त्री अनि ठेक्कापट्टामा संलग्नहरुले राजनीतिक पद लिँदा नै विवाद हुने गरेकोमा पटकपटक कालोसूचीमा परेका व्यक्तिलाई नै राज्यमन्त्री बनाइएको छ । अनि उनीहरू अरुलाई नैतिकता सिकाइरहेका छन् । घिसिङले नेपाललाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ ल्याउन नेतृत्व गरे। हो, उहाँविरुद्ध हाल लेखा समितिमा उजुरीका थुप्रो छन्।

कुलमानका विरुद्ध परेका उजुरी

१. मध्यभोटेकोशी आयोजना :
– सुरुङबाट पानी लिकेज हुँदा समस्या उत्पन्न।
– अनियमितताको आरोप।
२. हेटौंडा-ढल्केबर-इनरुवा प्रसारण लाइन :
– ११ वर्षमा पनि काम नसकिने।
– विश्व बैंकको असहमति।
– गैरकानूनी ठेक्काको आरोप।
३. पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) :
– ६६ कम्पनीसँग कानूनविपरीत सम्झौता।
– राज्यलाई करोडौं घाटा।
४. ग्रामिण विद्युतीकरण :
– २.३९ अर्बको आयोजनामा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन।
५. कीर्ते लेखापरीक्षण :
– ४६ अर्बको बक्यौता र ५७ अर्बको नाफा बीचको अन्तर।

घिसिङले कीर्ते लेखापरीक्षण गराएर प्राधिकरणको नक्कली नाफा देखाएको आरोप पनि समितिमा परेको उजुरीमा लगाइएको छ । त्यस्तै, महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले ४६ अर्ब बक्यौता देखाएको तर घिसिङले ५७ अर्ब नाफा देखाएको विषय एकआपसमा बाझिएको समेत उजुरीमा उल्लेख छ । विभिन्न स्थानमा बनाइएका सबस्टेसनमा आर्थिक घोटाला गरेको भन्दै अर्को उजुरी पनि समितिमा परेको छ ।

तर सरकारले घिसिङलाई हटाउनुअघि ऊर्जामन्त्री खड्का र राज्यमन्त्री तामाङको नैतिकता र साखमाथि प्रश्न गर्नुपर्दैन? सुरुमै स्वार्थ बाझिने गरी खड्का र तामाङलाई ऊर्जाको नेतृत्व दिनुभएका ओलीले हटाउन चाहिँ कुलमान खोजिरहनुभएको छ । तर यो विडम्बना होइन र? विवादमा डुबेका खड्का र तामाङजस्ता पात्र मन्त्री पदमा बसेर अरुलाई हटाउन कुन नैतिकताले दिन्छ र ?

कुलमानमाथिका उजुरीहरूको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनु जरुरी छ, तर यसलाई आधार बनाएर उहाँलाई हटाउने प्रयास गलत हो। सरकारले विवादित व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा राखेर कुलमानजस्ता परिणामदायी व्यक्तिहरूलाई हटाउने रणनीतिले देशलाई दीर्घकालीन हानी पुर्यािउनेछ। नेतृत्व भनेको आफ्नो घरको ढोका सफा गरेर अरूलाई परिवर्तन गर्न सिकाउनु हो, न कि उल्टो।