बहुदलपछिका सरकार- अस्थिरता सदाबहार

काठमाडौं : २०७२ को संविधान कार्यान्वयनपछि स्थिर सरकार बन्ला भन्ने अपेक्षा तुहिइसकेको छ । पछिल्लोपटक प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता साझेदारीको सहमति हुँदा यही विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाइयो ।

गत असारमा यी दुई दलले स्थिर सरकारका लागि संविधान संशोधनको नारा अघि सारेका थिए । तर यो बीचमा झण्डै आधा वर्ष वितिसक्दा संशोधनको कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । पछिल्लो संविधानले स्थिर सरकारका लागि केही विशेष प्रावधान समेटे पनि त्यो पर्याप्त हुन नसक्दा अहिले पनि सरकार कतिबेला बन्ने र कतिबेला ढल्ने भन्ने कुराको कुनै टुंगो छैन ।

असाेज पहिलाे साता एउटा कार्यक्रममा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले स्थिर सरकारका लागि लाेकप्रिय मत ल्याउने दललाई सरकार बनाउन दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएकाे थियाे । त्यसकाे तीन महिनापछि शनिबार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा कांग्रेस अर्का महामन्त्री गगन थापाले पनि लोकप्रिय मत प्राप्त गर्ने दललाई ५ वर्ष सरकार चलाउन दिने गरी भए पनि निर्वाचन कानून संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यी दुई कांग्रेस महामन्त्रीका यी प्रस्तावले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट स्थिर सरकारकाे परिकल्पना टाढा रहेकाे पुष्टि गर्छ ।

त्यसो त अस्थिर सरकारको समस्या अहिले मात्र देखा परेको होइन । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनर्वाहली भएसँगै सरकारहरु सदाबहार अस्थिरताको भूमरीमा छन् ।

२०४६ सालमा बहुदल स्थापना भएपछिका सरकारहरु कति समय टिक्न सके त ?

प्रधानमन्त्री सरकार सञ्चालनको अवधि दिन

कृष्णप्रसाद भट्टराई २०४७ वैशाख ६ देखि २०४८ जेठ १२ ४०२ दिन
गिरिजाप्रसाद कोइरला २०४८ जेठ १२ देखि २०५१ मङ्सिर १४ १२८४ दिन
मनमोहन अधिकारी २०५१ मङ्सिर १४ देखि २०५२ भदौ २७ २८६ दिन
शेरबहादुर देउवा २०५२ भदौ २७ देखि २०५३ फागुन २९ ५४७ दिन
लोकेन्द्रबहादुर चन्द २०५३ फागुन २९ देखि २०५४ असोज २१ २०९ दिन
सूर्यबहादुर थापा २०५४ असोज २१ देखि २०५५ वैशाख २ १९० दिन
गिरिजाप्रसाद कोइराला २०५५ वैशाख २ देखि २०५६ जेठ १७ ४११ दिन
कृष्णप्रसाद भट्टराई २०५६ जेठ १७ देखि २०५६ चैत ९ २९६ दिन
गिरिजाप्रसाद कोइराला २०५६ चैत ९ देखि २०५८ साउन ११ ४९१ दिन
शेरबहादुर देउवा २०५८ साउन ११ देखि २०५९ असोज १८ ४३५ दिन
ज्ञानेन्द्र (राजाको प्रत्यक्ष शासन) २०५९ असोज १८ देखि २०५९ असोज २५ ७ दिन
लोकेन्द्रबहादुर चन्द २०५९ असोज २५ देखि २०६० जेठ २२ २३७ दिन
सूर्यबहादुर थापा २०६० जेठ २२ देखि २०६१ जेठ २१ ३६४ दिन
शेरबहादुर देउवा २०६१ जेठ २१ देखि २०६१ माघ १९ २४३ दिन
ज्ञानेन्द्र शाह (राजाको प्रत्यक्ष शासन) २०६१ माघ १९ देखि २०६३ वैशाख १२ ४४८ दिन
गिरिजाप्रसाद कोइराला २०६३ वैशाख १२ देखि २०६५ जेठ १५ ७६४ दिन
गिरिजाप्रसाद कोइराला २०६५ जेठ १५ देखि २०६५ भदौ २ ८२ दिन
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड २०६५ भदौ २ देखि २०६६ जेठ ११ २८० दिन
माधवकुमार नेपाल २०६६ जेठ ११ देखि २०६७ माघ २३ ६२२ दिन
झलनाथ खनाल २०६७ माघ २३ देखि २०६८ भदौ १२ २०४ दिन
बाबुराम भट्टराई २०६८ भदौ १२ देखि २०६९ चैत १ ५६३ दिन
खिलराज रेग्मी (अध्यक्ष) २०६९ चैत १ देखि २०७० माघ २८ ३३४ दिन
सुशील कोइराला २०७० माघ २८ देखि २०७२ असोज २५ ६०८ दिन
केपी शर्मा ओली २०७२ असोज २५ देखि २०७३ साउन २० २९७ दिन
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड २०७३ साउन २० देखि २०७४ जेठ २४ ३०७ दिन
शेरबहादुर देउवा २०७४ जेठ २४ देखि २०७४ फागुन ३ २५३ दिन
केपी शर्मा ओली २०७४ फागुन ३ देखि २०७८ वैशाख ३० १,१८५ दिन
केपी शर्मा ओली २०७८ वैशाख ३० देखि २०७८ असार २९ ६० दिन
शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ देखि २०७९ पुष १० ५३० दिन
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड २०७९ पुस १० देखि ३० असार २०८१ ७३७ दिन
केपी शर्मा ओली ३१ असार २०८१ देखि बहालवाला

सरकारको स्थिरताको कुरा आउँदा निर्वाचन प्रणालीलाई बढी जिम्मेवारी देखाउने गरिन्छ । हुन पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा र त्यसमाथि थ्रेसहोल्डका लागि ३ प्रतिशत मात्रै राखिँदा यसले स–साना दलहरुको संख्या बढाएको, प्रत्यक्षको मात्रै नभएर लोकप्रिय मतका आधारमा पनि सांसद चुनिँदा कुनै पनि दलको बहुमत पुग्ने अवस्था नरहेको जस्ता विषयहरु आउने गर्छन् ।

संविधानमा सरकार गठन भएको पहिलो दुई वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, यस्तो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको एक वर्षमा फेरि प्रस्ताव ल्याउन नपाउने जस्ता व्यवस्था गरिए पनि गठबन्धनमा हुने अदलबदलले अस्थिरता रोक्न सकेको छैन । दलहरुले चाहेमा यस्तो अस्थिरता रोक्ने गरी संविधान नै संशोधन गर्न वा निर्वाचन कानूनहरु परिमार्जन गर्न सक्छन् । तर दलहरुले यस्ता कुरालाई कति गम्भीरताका साथ लिन्छन् अनि व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उभिएर स्थिरताको पक्षधर बन्छन् भन्ने कुरा चाँहि महत्वपूर्ण छ ।