सहकारीमा ५० लाखभन्दा बढी बचत गर्न नपाइने

काठमाडौं : अब सहकारीमा ५० लाखभन्दा बढी पैसा राख्न नपाइने भएको छ ।

सरकारले सहकारीको बचत र ऋणलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेश ल्याएको छ। बचतकर्ताको डुबेको पैसा फिर्ता गर्न विशेष प्रावधानसहित ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण’ स्थापना गरिने प्रावधानसहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ। साथै, एउटै व्यक्तिले धेरै सहकारीको सदस्य बन्न नपाउने र सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइनेजस्ता व्यवस्था गरिएको छ। सहकारीमा अवैध आर्जन लुकाएको आशंकामा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा गरिएको छ । यसले सहकारीका झमेलामा परेका सदस्यका लागि यसले राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सहकारी ऐन २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन २०७३ मा संशोधन गर्दै नयाँ अध्यादेश जारी गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो । अध्यादेशमा सहकारीमा सरकारले तोक्यो बचत रकमको सीमा, व्यक्तिले ५० लाखभन्दा राख्न नपाउनेसम्मको प्रावधान राखिएको छ ।

बचतको सीमा:

– स्थानीय तहस्तरको सहकारीमा: १० लाख रुपैयाँसम्म
– प्रदेशस्तरको सहकारीमा: २५ लाख रुपैयाँसम्म
– संघस्तरको सहकारीमा: ५० लाख रुपैयाँसम्म

अध्यदेश अनुसार दुई वर्षभित्र सहकारीमा बचत गरेको रकम तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनुपर्नेछ भने १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्दा रकमको स्रोत खुलाउनु पर्नेछ ।

सदस्यको बचत फिर्ताको विशेष प्रावधान

– समस्याग्रस्त सहकारीहरूले पहिलो प्राथमिकतामा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत भुक्तानी गर्नुपर्ने
– पाँच लाखभन्दा बढी रकम आनुपातिक रूपमा फिर्ता गरिने
– सहकारीले बचत फिर्ता गर्न सम्पत्ति र धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने

सहकारी नियमनका लागि प्राधिकरण गठन

– राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरिने
– प्राधिकरणले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित फिर्ता गर्न विशेष मापदण्ड र समयबद्ध कार्ययोजना लागू गर्नेछ
– सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार, सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव, एक विज्ञ, र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य रहने आयोग गठन गरिने

सदस्यताको सीमा

– एक व्यक्तिले एउटै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य बन्न नपाउने
– दुई वर्षभित्र एक संस्थामा मात्र सदस्यता कायम गर्नुपर्ने

सञ्चालक पदमा सीमा

– कुनै पनि व्यक्तिले सहकारी सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने

सहकारीको वर्गीकरण र पुनः दर्ता

– सहकारीलाई संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहका आधारमा वर्गीकरण गरिने
– सबै बचत तथा ऋण सहकारीले स्थानीय तहमा दर्ता हुनुपर्ने

कर्जा सूचना केन्द्रको अधिकार विस्तार

– सहकारीको कर्जा कारोबारको सूचना कर्जा सूचना केन्द्रमा दर्ता गर्नुपर्ने
– १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा कारोबारको श्रोतको सूचना अनिवार्य दिनुपर्ने

सहकारी ठगी र आर्थिक अनियमितताको समाधान

– सहकारी ठगी र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी मुद्दाहरू मिलापत्रको माध्यमबाट समाधान गर्न सकिने
– अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका लागि एक वर्षको समय सीमा

सञ्चालन प्रक्रियाको सुधार

– सहकारीहरूले बचत फिर्ता गर्न सदस्यहरूको सहमतिमा समिति गठन गर्न सक्ने
– १५ प्रतिशत सदस्यले बचत फिर्ता समिति गठन गर्न पहल गर्नसक्ने
– समिति गठन भएपश्चात ६ महिनाभित्र बचत रकम फिर्ता गर्न साधारणसभा बस्नुपर्ने

अध्यादेश लागु भएसँगै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गरिनेछ । बोर्डका सम्पूर्ण दायित्व, सम्पत्ति, र कर्मचारी प्राधिकरणमा स्थानान्तरण हुनेछन् । नयाँ अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्न, सदस्यको बचत सुरक्षामा विशेष व्यवस्था गर्न, र आर्थिक अनियमितता रोक्न ठोस कदम चालेको छ।

बचत र ऋणको सीमासँगै पारदर्शिता र स्वच्छ प्रशासनको अपेक्षा गरिएको छ। यो अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ।