सम्पति शुद्धीकरण मुद्दा, राजनीतिक हतियार ?

काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन नामले त निकै न्यायप्रिय लाग्छ। अवैध धन आर्जन गर्ने र त्यसलाई वैध देखाउन खोज्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने ऐन हो यो। तर, नेपालजस्तो देशमा, जहाँ सानोतिनो कामदेखि चुनावी खर्चसम्म सबै अनौपचारिक पैसा चल्छ, यस्तो ऐनले कहिले न्याय दिन्छ त कहिले राजनीतिक बदला साध्नका लागि प्रयोग हुन्छ।

अहिलेको रवि लामिछाने प्रकरणले यो ऐनको अर्को अनुहार देखाएको छ। २७ करोडभन्दा बढी रकमको स्रोत स्पष्ट छैन भन्ने आरोपसहित उनलाई यो ऐनको दायरामा ल्याइएको छ। तर, प्रश्न यहाँ उठ्छ—के यो कानूनी प्रक्रिया हो, कि एउटा राजनीतिक हतियार ? रविको मुद्दाले कांग्रेसदेखि राप्रपाका नेताहरू हतियार भनिरहेका छन् । यो मुद्दा आज रविमा केन्द्रित भए पनि भोलि उनीहरूकै ढोकामा पुग्न सक्छ भन्ने डर छ। तर के साँच्चै डराउनुपर्ने हो र ?

अमेरिकाको सन् १९७० को बैंक सेक्रेसी एक्टलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको पहिलो कानूनी पहल मानिन्छ। पछि, जी-सेभेन देशहरूको नेतृत्वमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) स्थापना गरियो। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी वित्त पोषण नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विकसित गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण भनेको अवैध रूपमा आर्जित धनलाई वैध बनाउन गरिने प्रक्रियालाई जनाउँछ।

अपराध, भ्रष्टाचार, ठगी, तस्करी जस्ता अवैध गतिविधिबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई वैध देखाउन गरिएको कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलाप यसअन्तर्गत पर्छ।

ऐनका प्रमुख उद्देश्य:

-अवैध सम्पत्तिको वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश रोक्न
-अवैध सम्पत्तिको सामाजिक र राजनीतिक दुरुपयोग रोक्न
-आपराधिक क्रियाकलापलाई थप आर्थिक स्रोतको पहुँचबाट वञ्चित गर्न

यस्ता स्रोतबाट प्राप्त भएको धनलाई वैद्य बनाउनु, सम्पत्तिका रुपमा सङ्ग्रह गर्नु र पुनर्लगानी गर्नु सम्पत्ति शुद्धिकरण अपराध हो । यहाँसम्मकी राजनीतिक क्रियाकलाप वा निर्वाचन खर्च गरेको रकमको स्रोत नखुलेको भए त्यसलाईसमेत सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुर मान्न सकिन्छ ।

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको इतिहास

सन् २००२ पछि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन बनाउन नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पर्न थालेको थियो । नेपालमा अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ क्रियाशील छ । यसले ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कसुर निवारण’ गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यही ऐनको व्यवस्था अनुरूप सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग गठन भएको हो । सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनले समेटेको क्षेत्र निक्कै ठूलो र फराकिलो छ । जुनसुकै अपराधसँग जोडिएको वित्तीय पक्षलाई यसमा तान्न र पुछ्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ । तसर्थ, सत्तामा बस्नेले यसको प्रतिशोधपूर्ण कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना रहन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण कानूनको छनोटपूर्ण अभियोजन हुन सक्ने जोखिमलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । रवि लामिछानेमाथिको मुद्दा सहकारी ठगी र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको संलग्नतासँग सम्बन्धित छ। प्रहरीका अनुसार २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ स्रोत नखुलेको रकम शुद्धीकरण गरिएको आरोप छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा भएका केही कारवाही

– गुन्डा नाइके गणेश लामा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर
– २०८१ जेठ २० मा विशेष अदालतले तीन जनालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा सजाय
– २०८० फागुनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रेवतराज पुरी ‘गगन’लाई दमक–१३ मा सरकारी जग्गा हडपेर सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्षसहित ४ करोड ३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ जरिवाना

ऐनको राजनीतिकरणको सम्भावना

ऐन मौलिक रूपमा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि बनाइएको भए पनि यसको दुरुपयोगका सम्भावना छ । जसलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि हतियार मानिरहेका छन् । नेपालको अपारदर्शी आर्थिक प्रणाली, अनौपचारिक लेनदेनको परिपाटी र पारम्परिक संरचनाले ऐनको कार्यान्वयनलाई जटिल बनाएको छ। नेपालजस्तो देशमा, जहाँ सत्ता र प्रशासनिक निकायहरू राजनीतिक प्रभावमा हुन्छन्, यो ऐन राजनीतिक हतियार बन्नसक्छ। ऐनका प्रावधानहरू सबै आर्थिक अपराधीहरूलाई समान रूपले लागू नहुने तर विशेष समूहलाई लक्षित गरेर मात्र प्रयोग गरिने सम्भावना देखिन्छ।

रवि लामिछानेमाथि मुद्दा लगाइए पनि अन्य दलका नेताहरूको आर्थिक गतिविधि छानबिनबाहिर रहेकाले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध मान्न सकिन्छ। कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारीले त सामाजिक हुन पनि राजनीतिक दलका नेताको कमाइमा व्यापक अपारदर्शिता छ । कतिपय सांसदले अझै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् भने सरकारमा रहेका मन्त्रीको सार्वजनिक सम्पत्ति विवरण र वर्तमान अवस्था हेर्दा आकाशजमिनको फरक भेटिन्छ ।

यो ऐनको दुरुपयोग भएमा न्यायिक प्रक्रियामाथि विश्वास गुम्न सक्छ। राजनीतिक स्थिरता कमजोर हुने र कानूनी संरचनालाई आलोचना गर्ने अवसर थपिने सम्भावना छ। यसले ऐनको वास्तविक उद्देश्यलाई कमजोर पारेर आर्थिक अपराध नियन्त्रणको प्रक्रिया नै असफल बनाउन सक्छ। खासमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आफैंमा राम्रो कानूनी उपकरण हो। तर, यसलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्नुले कानूनी विश्वसनीयता घटाउन सक्छ। यो ऐनले आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा कति सफलता पाउनेछ भन्ने कुरा यसको दुरुपयोग रोक्न सरकारले कस्तो दृष्टिकोण अपनाउँछ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।