युवामाथि राज्यको नजर, न रोजगारी, न सहजीकरण

काठमाडौं : प्रत्येक वर्ष लाखौं नेपाली रोजगारी खोज्दै विदेशी भूमि पुग्छन् । गएको मंसिर महिनामा मात्रै ८३ हजारभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि विदेशए ।

उनीहरु अधिकांश युएई, साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत लगायतका मुलुक पुगेका छन् । स्वदेशमै भनेजस्तो रोजगारी नपाएपछि उनीहरु विदेशिन बाध्य छन् । तर सरकारले न त स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छ न त वैदेशिक श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छ । यसले श्रमिक मर्कामा छन् ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार कामको खोजीमा साउनदेखि मंसिरसम्म ३ लाख १७ हजार नेपाली विदेशीए । यीमध्ये मंसिरमा ८३ हजार ९ सय ३३ जना युवा कामको खोजीमा विभिन्न ९६ वटा देश पुगेका छन् ।

एक महिनाको अवधिमा यति धेरै युवा कामको खोजीमा बाहिरिएको यो पहिलो पटक हो । उनीहरु व्यक्तिगत र संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर विदेशीएका हुन् । विभागको यो तथ्यांकले रोजगारीका लागि भौतारिने नेपालीको दुःख देखाएको छ। रोजगारीमा जानेमध्ये ठूलो संख्या साउदी, कतार, मलेसिया जस्ता देश गइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको तथ्यांक हेर्दा देशमा राजनीतिक अन्यौलता र अस्थिरता बढ्दा त्योबेला वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्ने गरेको देखिन्छ ।

प्रत्येक वर्षको निर्वाचनअघि राजनीतिक दलले सार्वजनिक गर्ने घोषणा पत्र र हरेक वर्ष ल्याउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वर्षेनी लाखौं रोजगारी सृजना गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको हुन्छ ।

तर, ती केबल घोषणामै सिमिति बन्छन् । व्यवहारमा हरेक दिन दुई हजारभन्दा बढी रोजगारीका लागि विदेशन बाध्य छन् । नेपालमा वार्षिक ५ लाख श्रमिक श्रम बजारमा आउँछन् । त्यसमध्ये १ लाखलाई पनि रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छैन । श्रमिकको सुरक्षा र आम्दानीका दृष्टिकोणले मलेसिया र खाडीको विकल्प युरोपियन मुलुक हुन सक्ने अवस्था हुँदा पनि सरकारकै कमजोरीले त्यसको उपयोग समेत गर्न सकेको छैन ।

युरोपमा अहिले नै ५० हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिकको माग पत्र प्राप्त भए पनि मागपत्र प्रमाणीकरण सहज नहुँदा त्यहाँको अवसर गुमिरहेको छ । यो अवस्थामा नेपाल सरकारले न त स्वदेशमै रोजगारी सृजनाको काममा गर्न सकेको छ न त युरोपको मागपत्र प्रमाणिकरणको समस्या हल गर्न पहल कदमी नै लिन लिएको छ ।

यसले रोजगारीको खोजीमा रहेका दक्ष जनशक्ति समेत राम्रो कमाई गर्ने अवसरबाट राज्यकै कारण बञ्चित हुन परेको छ ।