भारत-चीन निकटता, लिपुलेकमा हस्तक्षेप !

काठमाडौं : गएको डिसेम्बर १८ मा चीन र भारतले ६ बुँदे समझदारी गरे । यो समझदारीमा कैलास मानसरोवर यात्रा पुनः सुचारु गर्ने बुँदा पनि छ ।

सन् २०२० बाट चिसिएको सम्बन्ध सुधारमा यो समझदारी सकारात्मक नै मानिएपनि नेपालका लागि भने सकस हुनसक्छ, किनभने नेपाली भूमि लिपुलेक नजिकको बाटो प्रयोग गर्ने अवस्थाबारे दुबै देशले जानकारी नै दिएका छैनन् । त्यसैले दुबैदेशको मिचाहा प्रवृत्तिको सिकार नेपाल पुनः हुने त होइन भन्ने चिन्ता सुरु भएको छ ।

सीमा विवादमा रुमलिएका चीन र भारत सहज वातावरण बनाउन प्रयासरत् छन् । रुसको कजानमा भएको व्रिक्स सम्मेलनबाट थप सम्बन्ध सुधारमा लागेका दुबैदेशका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच औपचारिक छलफल नै भयो । त्यसअघि र पछि उनीहरु निरन्तर संवादमा छन् । त्यसैको पछिल्लो परिणाम दुईदेशबीच स्पेशल रिप्रेजेन्टेटिभ एसआर अर्थात विशेष प्रतिनिधिको २३औँ बैठकले गएको डिसेम्बर १८ मा ६ बुँदे समझदारी गर्यो । सीमा समस्या समाधानदेखि सीमा क्षेत्रबाट सेना हटाउने लगायतका समझदारीहरु छन् । तिमध्ये नेपाललाई छुने विषय कैलास मानसरोवर यात्रा पुनः सुचारु गर्ने बुँदा हो ।

यसले पुनः एकपटक नेपालसँग कुरा नगरी चीन र भारतले मिचाहा प्रवृत्ति देखाएका छन् । ६ बुँदे समझदारीमा कैलास मानसरोवर यात्रा सुरुचारु गर्ने भनिएपनि ठ्याक्कै लिपुलेक क्षेत्रबाट भनिएको त छैन तर, दुईदेशको २०१५ मा भएको लिपुलेक क्षेत्रको त्रिदेशीय सीमाबाट कैलास यात्रा अघि बढाउने समझदारी वित्याउने प्रयास हुनसक्छ । हिन्दु र बौद्धमार्गीका लागि महत्वपूर्ण तीर्थस्थल मानिएको कैलास मानसरोवर यात्राका लागि हजारौं भारतीय त्यसतर्फ जान्छन् । भारत र चीनबीच सिक्किमको नाथुला एउटा मार्ग हो । अर्को लिपुलेक क्षेत्र जुन नेपालको जमिन हो, त्रिदेशीय विन्दू भएको यो क्षेत्रबाट पनि कैलास मानसरोवर जान सकिन्छ । त्यसका लागि भारतले पक्कि बाटो बनाएको छ । त्यसलाई नेपालले कडा प्रतिक्रिया दिंदै आएको छ । अर्को नेपालको हुम्ला हुँदै पनि मानसरोवर जान सकिन्छ । अहिले दुईदेशीय मिचाहा प्रवृत्ति नेपालसमेत जोडिएको लिपुलेक क्षेत्रमा वेवास्ता गरिनु हो ।

यसको पृष्ठभूमिमा छ, सन् २०१५ मा नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारतले लिपुलेक हुँदै व्यापारिक नाका खोल्ने समझदारी गरे । महाकाली नदीको मुहानको पूर्वपट्टि अर्थात नेपालको भूमि हो, लिपुलेक । नेपाललाई जानकारी नै नदिइ, त्यसबेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको उपस्थितिमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समझदारी गरेका थियो । संयोग मान्नुपर्छ, त्यसबेला नेपालका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो सुशील कोइराला र त्यसको चार महिनापछि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, केपी शर्मा ओली । नेपालले दुबै देशलाई यसबारे कुटनीतिक नोट समेत पठाएको थियो । तर, दुबैदेशले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएनन् । एक कदम बढेर भारतले पक्की सडक निर्माण गर्दै मानसरोवर जाने मार्ग बनायो । त्यसपछि त भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा लिपुलेक, कालापानी लगायतका क्षेत्र समावेश गरिदियो । त्यसबेला नेपालमा ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

ओली नै प्रधानमन्त्री भएकाबेला २०७७ जेठ ५ गते भारतको अतिक्रमणमा परेका भूमि आफ्नो नक्सामा समावेश गर्ने निर्णय भयो । त्यसपछि नेपालले ७ गते संविधान संशोधन गर्यो । त्यसलगतै आफ्नो जमिन फिर्ता ल्याउन प्रधानमन्त्रीस्तरमै वार्ता गर्नुपर्ने सर्वदलीय निर्णय भएको थियो । २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेक क्षेत्रलाई प्रयोग गरेर व्यापार गर्ने समझदारी गरिसकेका छन्, त्यसको विरोधमा नेपालले भारतलाई मात्र होइन, चीनलाईसमेत कुटनीतिक नोट थमाएको छ । तर, दुबैदेशमा नेपालका तर्फबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणमा यो विषय उठ्दैन । जानकारहरु दुबैदेशसँग प्रष्ट आफ्ना कुरा राख्न नसक्नु नेपालको कमजोरी रहेको बताउँनेगरेका छन् ।

अहिले पुनः दुईदेश मिल्दा नेपाललाई घाटा हुने संकेत देखापरेका छन् । सन् २०१९ मा कोभिड महामारी सुरुभएपछि लिपुलेक क्षेत्रबाट मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीलाई रोकिएको थियो । सन् २०२० मा भारत र चीनबीच सीमामा सैन्य विवाद भएपछि दुईदेशबीचको तिक्तता बढेको थियो । अहिले पुनः सुधारिदो सम्बन्धकाबीच नेपाल चेपुवामा पर्ने खतरा मडारिएको छ । नेपालले अब दुबैदेशलाई आफ्नो भूमि लिपुलेकबारे प्रष्ट कुरा राख्न सक्नुपर्छ ।