उपेक्षामा व्यवस्थापिका- कहिले होला अधिवेशन आह्वान ?

काठमाडौं : संघीय संसद र प्रदेशसभाहरूको वर्तमान सञ्चालन अवस्थाले नेपालको संसदीय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। बजेट अधिवेशन भदौ ३१ गते अन्त्य भएको ९७ दिन बितिसकेको छ, तर संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न कुनै ठोस प्रयास भएको छैन।

संघीय स्तरमा मात्रै नभएर प्रदेश तहमा पनि यही समस्या छ। यसले सरकारको कामप्रतिको उदासिनता र संसदीय प्रक्रिया प्रति न्यून प्रतिबद्धतालाई उजागर गरेको छ।

संसद र प्रदेश सभाको नियमित सञ्चालन संविधानको मर्म हो। तर, सरकारको अनिच्छाले संविधानको यो पक्षको उल्लंघन भइरहेको छ। सरकार र सत्तापक्षले अधिवेशन आह्वान गर्न ढिलाइ गर्नु नैतिक हिसाबले पनि अस्वीकार्य छ। कार्यपालिका व्यवस्थापिकालाई मतलब नगरी एकलौटी ढंगले निर्णय गर्ने प्रवृत्तिमा लागेको देखिन्छ। संसद बैठक नबोलाउँदा सांसदहरूको भूमिका खुम्चिएको छ। चौथो अधिवेशन अन्त्य भएको ९७ दिन हुँदा पनि संसदीय समितिहरूले पर्याप्त विधेयक पारित गरेका छैनन् । जबकि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समितिहरूमा मात्रै १५ विधेयक छन् । अघिल्ला चारवटा अधिवेशनमा कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको भन्दै आलोचना भएपछि संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखले समेत निर्देशन दिइसक्नु भएको छ । तर समितिले विचाराधीन विधेयक फटाफट पारित गर्नुपर्नेमा बैठक समेत बस्न सकेको छैन । जसले संसद्को आगामी पाँचौं अधिवेशनमा पनि कानुन निर्माणको कामले गति लिने सम्भावना कमजोर बनेको छ ।

सरकारले यी विधेयकहरूलाई सदनमा ल्याउन आवश्यक पहल नगर्दा संसदीय प्रक्रिया ठप्पप्रायः अवस्थामा पुगेको छ। र, यो रोग प्रदेशमा पनि फैलिएको छ । प्रदेश कसको निर्देशन पर्खिरहेका छन् भन्ने टुंगो छैन । हुन त प्रदेशमा पनि सभालाई बिजनेश दिने विधेयक नै छैनन् । विधेयकमाथि प्रदेशका समितिमा पनि छलफल हुँदैनन् । जसले सातै प्रदेशका सांसद कामविहीन छन् ।

कोशी प्रदेश

कोशी प्रदेश सभा असोज ४ गते वर्षे अधिवेशन समाप्त भएपछि ९३ दिनदेखि बैठक बसेको छैन। कुनै गतिविधि नभएपछि सांसदहरू कामविहीन बनेका छन्।

मधेश प्रदेश :

मधेश प्रदेशसभा असोज ४ गते वर्षे अधिवेशन समाप्त भएपछि ९३ दिनदेखि बैठक बसेको छैन। तर अन्तिम बैठक भदौ २९ गते बसेको थियो । अर्थात् ९९ दिनदेखि प्रदेशसभाको बैठक बसेको छैन भने अधिवेशन आह्वान गर्ने सुरसार पनि छैन ।

बागमती प्रदेश

असोज ७ गते बसेको अन्तिम बैठकले हस्तकला ग्राम विधेयक पारित गरेपछि असोज १६ गते अधिवेशन अन्त्य गरियो। त्यसयता प्रदेश सभा ९० दिनभन्दा लामो समयसम्म ठप्प छ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशमा संसद सञ्चालन भए पनि समितिहरूको नेतृत्व विहीन हुँदा विधायी प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। चाडपर्वका लागि अधिवेशन असोज ७ गते अन्त्य गरिएपछि बैठक ९० दिनदेखि बसेको छैन।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठक भदौ ३१ मा समाप्त भएयता ९७ दिनदेखि बैठक आह्वान भएको छैन।

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेश सभाले असोज १६ मा वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेपछि ८१ दिनदेखि कुनै बैठक बस्न सकेको छैन। मिनि संसद समेत बस्न नसक्नु र नेतृत्वविहीन हुनुले सांसद र प्रदेश सम्बद्ध दल कतिसम्म गैरजिम्मेवार छन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ । उपसभामुख पनि प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन प्रदेश सरकार र सांसद अनिच्छुक देखिएको बताउनुहुन्छ । हुन त बैठक आह्वान गरेपनि दिनसक्ने बिजनेशको भने अभाव छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले असोज ५ मा चालू आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेपछि बैठक बस्न सकेको छैन। यहाँ हिउँदे अधिवेशनको समयमा समेत बजेट अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छैन। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा केवल सरकार फेरबदलमा मात्रै सीमित देखिएको छ । मुख्यमन्त्रीहरूलाई समर्थन तथा विश्वासको मत दिनेमा सीमित देखिएको हो । प्रदेश सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेश सभाका कर्मचारीहरू पनि फुर्सदिला तथा कामविहीन देखिएका छन् । जनताको आवाज बुलन्द हुने प्रदेश सभा नै कामविहीन बनेपछि जनताका आवाज उठ्न सकेका छैनन् ।

संसद र प्रदेश सभाको नियमितता कायम राख्न संविधानको मर्म अनुसार अधिवेशन आह्वानको निश्चित समयसीमा तय गरिनुपर्ने हो। सरकारलाई संसदलाई निष्क्रिय बनाउने छुट दिनु लोकतन्त्रका लागि दीर्घकालीन खतरा हो। संसद बैठक नबोलाइएको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलहरूले जनस्तरमा दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने भएपनि त्यसो भएको पाइँदैन । संसद र प्रदेश सभाको वर्तमान गतिरोध समाधान गर्न तुरुन्त कदम चाल्नु आवश्यक छ। संसदको नियमितता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। यसलाई बलियो बनाउन कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, र प्रतिपक्ष सबैले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकारको उदासीनता र संसदीय प्रक्रियाको सुस्तताले जनतामा असन्तोष बढाउने मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै शंका उत्पन्न गर्ने जोखिम छ। अतः समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन र ठोस नीतिगत पहलको खाँचो छ।