पुस ५ अर्थात् ‘ओली सनक’को त्यो दिन

काठमाडौं : आजभन्दा ठिक चार वर्ष पहिला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको असफल प्रयास गर्नुभएको थियो । २०७७ साल पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । नेपालको इतिहासमा छैठौं संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । एमालेबाहेकका दलले पुस ५ लाई लोकतन्त्र र जनमतमाथिको प्रहारका रुपमा अर्थ्याउँदै आएका छन् ।

पुस ५ अर्थात् दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार चलाइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेको दिन । ओली क्याविनेटको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेको ४ वर्ष पूरा भएको छ । २०७७ पुस ५ मा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको झन्डै दुई तिहाइको सरकारले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री भएको तीन वर्ष चार महिनामै ओलीले संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । संसद विघटनसँगै २०७८ वैशाख १७ गते पहिलो चरणमा र वैशाख २७ गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरिएको थियो । संविधानको मर्मविपरित संसद विघटन गरेको भन्दै पुस ६ र ७ गते सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा मुद्दा दर्ता भए ।

फागुन ११ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमलाई गैरसंवैधानिक भन्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने फैसला सुनाएको थियो । संसद विघटनपछि यो संवैधानिक प्रावधान, विधिको शासन, जनमत विपरित भएको भन्दै ओलीको चर्चा आलोचना भएको थियो । अहिले पनि भइरहन्छ । पुस ५ मा संसद विघटन सनकको भरमा भएको नेताहरुको बुझाइ छ ।

पहिलो संसद विघटन सर्वोच्चले बदर गर्दा पनि ओली रोकिनुभएन । दोस्रो पटक २०७८ जेठ ७ गते ओली क्याविनेटको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यरातमै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । उक्त विघटन पनि सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेर कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको पनि परमादेश दिएको थियो । यसरी ओलीका दुवै संसद विघटन तुहिएका थिए ।

संसद विघटनको सिफारिस गर्ने र सर्वोच्चले बदर गरिदिनेमा ओली पहिलो पात्र भने हुनुहुन्न । नेपालमा संसद विघटनको श्रृंखला २०५१ देखि नै शुरु भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि पहिलोपटक २६ असार २०५१ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो ।

भदौ २७ गते कोइरालाको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदियो । त्यसपछि २०५२ सालमा आफूविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव ल्याउने गरी विशेष अधिवेशन आह्वान भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो ।
२०५२ भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गरिदियो । २०५४ पुस २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राजासमक्ष सिफारिस गर्नुभयो । तर, सोही दिन ९३ सांसदले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन दरबारमा निवेदन दिए । दरबारले अदालतलाई गुहार्यो ।

अदालतले विघटन विफल पारिदियो । चौथो पटक २०५५ सालको अन्त्यतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटनका लागि दरबारसमक्ष सिफारिश गर्नुभएको थियो । तर, अदालतको नजिरलाई हेर्दै विघटन सदर भएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ८ असोज २०५९ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो । तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न नसकेपछि राजाले शासन हातमा लिए । त्यसविरुद्ध भएको जनआन्दोलनको बलमा देउवाले भंग गरेको प्रतिनिधि सभा पुनस्थार्पित भयो।