नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने

काठमाडौं : नीतिगत भ्रष्टाचारमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने बाटो खुल्ने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासनले गठन गरेको हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले नीतिगत भ्रष्टाचारमा पनि अख्तियारको प्रवेश खुल्ला गर्ने सहमति गरेको हो।

दलहरुबीच भएको यो सहमतिअनुसार संशोधन विधेयक पारित भएमा नीतिग निर्णयको नाममा उन्मुक्ति पाउँदै आएका ‘ठूला माछा’ माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउनेछ ।

नीतिगत भ्रष्टाचारमा पनि अख्तियारको प्रवेश खुल्ला गर्ने सहमति भएको छ । अख्तियार र भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुईवटा विधेयकमा छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले यस्तो सहमति जुटाएर आफ्नो प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ ।

राष्ट्रिय सभाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा संशोधन गर्दै ‘सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लागू हुने गरी गरिएको निर्णय’लाई नीतिगत निर्णय नमान्ने र त्यस्ता नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था राखेको थियो । उपसमितिले पनि सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो । आम भाषामा भन्ने हो भने सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट एउटा निर्णय गर्यो तर सो निर्णय सम्पूर्ण जनताको फाइदाको नभई निश्चित व्यक्ति, समूह र संस्थालाई मात्रै फाईदा पुग्ने खालको भएमा त्यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने भनिएको हो ।

कतिपय विषय प्रक्रियाबाट गर्दा अख्तियारको दुरुपयोग हुने र कारबाहीको भागिदार हुने भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने चलन छ । विभिन्न खरिद प्रक्रियामा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले नीतिगत निर्णय गराउने प्रचलन छ । यस्तो प्रक्रियामा चरम भ्रष्टाचार भएको बाहिरिँदासम्म अख्तियारले छानबिन गर्न पाउँदैनथ्यो । छानबिन भइहाले पनि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले नीतिगत निर्णयको नाममा उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । उदाहरको रुपमा पछिल्लो पटक ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई नै लिन सकिन्छ । यो प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसहित अन्य पनि जोडिएका थिए । तर, उनीहरुले नीतिगत निर्णयको नाममा उन्मुक्ति पाए । अब समितिको पूर्ण बैठकमा पारित भएर फुल हाउसले अनुमोदन गरेमा अर्थात् यसैअनुसार विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएमा नीतिगत निर्णयका नाममा उन्मुक्ति पाउँदै आएका ‘ठूला माछा’ जालमा पर्नेछन् ।

अहिले राजनीतिको ‘मेनस्ट्रिम’मा रहेका अधिकांश नेता कुनै न कुनै भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका छन् । बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित अधिकांश नेताको नाम भ्रष्टाचार काण्डमा जोडिएका छन् । तर उनीहरुले नीतिगत निर्णयका आधारमा यी काण्डहरुको छानबिनबाट उन्मुक्ति पाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा प्रकरणमा आरोप खेपिरहनुभएको छ । संसदीय उपसमितिबाट यो ऐन कार्यान्वयनमा गए यस्ता काण्डमा ‘ठूला माछा’ पनि अनुसन्धानमा आउने विश्वास समिति सदस्यहरुले गरेका छन् ।