बालमन्दिर जग्गा काण्ड, दोषी खुलेआम, मुद्दा अलपत्र

काठमाडौं : कुनै समय चर्चाको शिखरमा रहेको बालमन्दिर जग्गा प्रकरण अहिले सेलाएको छ। २०८१ साल वैशाखमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि यसमा थप प्रगति देखिएको छैन। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को निवेदनमा अदालतले बाल संगठनकी पूर्वअध्यक्ष रीता सिंह वैद्यसहित २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। तर अहिलेसम्म कुनै पनि आरोपी पक्राउ परेका छैनन्।

बालमन्दिर जग्गा काण्ड कहिले चर्चामा छ । तर अहिले के भइरहेको छ कसैलाई यादै छैन। २०८१ साल वैशाखमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले बाल संगठनकी पूर्वअध्यक्ष रीता सिंह वैद्यसहित २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्योा, तर अहिलेसम्म कसैलाई छुन पनि सकेको छैन।

के थियो प्रकरण ?

बालमन्दिरले आफ्नो नक्सालस्थित २८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सस्तोमा बृहस्पति विद्या सदन स्कुललाई भाडामा दिएको थियो। सम्झौता अझ अनौठो! भाडाको समय बाँकी रहँदै झनै थप ३८ वर्षका लागि लिज बढाइदियो। अहिले यो लिज सिध्याउनुपर्ने बेला २१२७ सम्म बृहस्पतिले मज्जाले उपयोग गर्न पाउने भयो। अनि, बालमन्दिरले सीआईबीमा मुद्दा दर्ता गर्यो । पक्राउ पुर्जी निकालियो, तर त्यसपछि के भयो त? ‘अनुसन्धान जारी छ’ भनेर सीआईबीले भन्दाभन्दै कुरा सेलायो। अहिलेसम्म त्यसको प्रगति के छ कसैलाई थाहा छैन ।

यो विवादमा बालमन्दिरका ‘अगुवा’ रीता सिंह वैद्यसहित तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ, महासचिव गणेशदत्त श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष मनोहर गोपाल श्रेष्ठदेखि लिज सम्झौतामा सक्रिय अन्य २० जनाको नाम आएको छ। आरोप के हो भने मिलेमतो गरेर बालमन्दिरको जग्गा कौडिको भाउमा बृहस्पति स्कुललाई बुझाइदिएको।

बालमन्दिरको यो जग्गा २०४९ सालदेखि भाडामा दिन थालियो। सुरुमा ९ रोपनीमात्र दिइएको जग्गा बिस्तारै बढ्दै २८ रोपनी ५ आना १ पैसा पुग्यो। यो क्रम २०७२ सम्म जारी रह्यो। अझ मुख्य कुरा के भने, २०५९ को सम्झौता अनुसार बृहस्पतिले २०८९ सम्म मात्रै जग्गा प्रयोग गर्न पाउने थियो। तर, सम्झौता अवधि १७ वर्ष बाँकी छँदै २०७२ मा पुनः ३८ वर्ष थप गरेर आश्चर्य गराइदियो। २८ रोपनी जग्गाको वार्षिक भाडा १ करोड १० लाख रुपैयाँ। सुन्दा ठूलो रकम हो जस्तो लाग्छ, तर त्यो ठाउँको बजार भाउ हेर्दा यो त केही पनि होइन। अझ रोचक त के छ भने, बृहस्पतिले आफूले भाडामा लिएको ५ रोपनी जग्गा अर्कै स्कुललाई फेरि भाडामा दिएको छ।

२०७६ सालमै यो प्रकरण छानबिन गर्न सरकारले हरिबाबु भट्टराईको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो। त्यसले पनि बालमन्दिरकै नेतृत्वले अनियमितता गरेको ठहर गर्योभ। तर, त्यसपछि के भयो? ‘बाघले खाइदियो’ जस्तो अवस्था छ। पक्राउ पुर्जी निकालियो, तर कोही पनि समातिएनन्।

अब के हुन्छ त ?

पक्राउ पुर्जी जारी भएको वर्षौं भइसक्यो, तर दोषी अझै खुला घुम्दैछन्। अनुसन्धान अघि बढिरहेको दाबी गरिए पनि ठोस प्रगति देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ— बालमन्दिरको यो ऐतिहासिक सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सकिन्छ त? कि यो काण्ड पनि अरू दर्जनौं काण्डझैं सेलाएर बिलाउने हो? बालमन्दिर जग्गा काण्डले देशको कानुनी प्रक्रिया र अनुसन्धान प्रणालीलाई नै कठघरामा ल्याएको छ। ठूला नाम चलेका व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा भएको यो प्रकरणमा अझै न्याय हुने अपेक्षा धूमिल हुँदैछ। जनता भने यो देशमा शक्तिशालीमाथि कहिले कारबाही होला? भनेर पर्खिरहेका छन् ।