खुम्बुमा हेलिकोप्टर उडान : चर्कियो विवाद

काठमाडौं : सगरमाथा क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान रोक्ने सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको निर्णयले उड्डयन कम्पनी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यान र निकुञ्जबीच विवाद चर्काएको छ। निकुञ्जले पर्यावरण र वन्यजन्तु संरक्षणको तर्क दिए पनि, उड्डयन कम्पनीहरूले यसलाई अधिकार क्षेत्रको उल्लंघन भनेका छन्। तर यो टकराव केवल निर्णय र अधिकारको मात्र होइन।

यो लडाइँ पर्यावरण संरक्षण र आर्थिक लाभबीचको हो। यस्तो गम्भीर मुद्दामा पर्यटन मन्त्रालयको मौनताले समस्या झन् पेचिलो बनाएको छ। यो मुद्दा मिलाउन बेलैमा पहल नगरे सगरमाथा क्षेत्रको पर्यावरणीय भविष्य र पर्यटन उद्योग दुवै संकटमा पर्ने देखिएको छ।
खुम्बु क्षेत्रलाई विश्वले हिमालहरूको घर भनेर चिन्छ।

यस क्षेत्रमा सगरमाथा, लोत्से, मकालु, चोयु जस्ता हिमालहरूले पर्यटकलाई आकर्षित गर्छन्। पर्यावरणीय पर्यटन यस क्षेत्रको मुख्य आयस्रोत हो। तर, अनियन्त्रित हेलिकप्टर उडानले पर्यावरणीय पर्यटनको मर्मलाई नै नोक्सान पुर्यासएको भन्दै सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले खुम्बु क्षेत्रमा व्यावसायिक हेलिकप्टर उडान रोक्ने निर्णयसँगै देशभर बहस सुरु भएको छ। पुस १७ गतेबाट व्यावसायिक हेलिकोप्टर उडानमा रोक लगाउने निकुञ्जको निर्णयप्रति खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले समेत सहमति जनाएको हो ।

यो निर्णयसँग वायुसेवा कम्पनीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारको भूमिका माथि प्रश्न उठाएका छन्। हेलिकप्टर उडान रोक्ने निकुञ्जको यो निर्णयलाई नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण (क्यान) र वायुसेवा सञ्चालक संघले अस्वीकार गरेको छ। निकुञ्जले खुम्बु क्षेत्रको पर्यावरण, वन्यजन्तु र वातावरणलाई जोगाउन यस्तो निर्णय लिइएको तर्क गरेको छ। हेलिकोप्टरको अत्यधिक प्रयोगले ध्वनि प्रदूषण, वन्यजन्तुको वासस्थानको विनाश र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई बिगारेको छ। हेलिकप्टर ल्याण्डिङको समयमा कुनै उचित व्यवस्थापन नभएकोले, जथाभावी अवतरणले थप चुनौती खडा गरेको निकुञ्जले जनाएको छ ।

यता वायुसेवा सञ्चालक संघले निकुञ्जको यो निर्णयलाई प्रक्रिया बाहिरको र कानुनी आधार नभएको दाबी गरेको छ। संघले आफ्नो विज्ञप्तिमा ‘सगरमाथा क्षेत्रमाथि हेलिकोप्टर उडान रोक्ने निर्णय गर्ने अधिकार निकुञ्जसँग छैन। उड्डयनसम्बन्धी ऐनअनुसार यस्तो निर्णय क्यानको मात्रै अधिकार हो।’ भन्दै लेखेको छ । वायुसेवा कम्पनीहरूले निकुञ्जको निर्णय पालना गर्न आफूहरू बाध्य नभएको र व्यावसायिक उडानलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेका छन्।

नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले पनि निकुञ्जको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै यो कानुनी रूपमा अवैध भएको बताएको छ। क्यानले निकुञ्जको पत्राचारको कुनै औचित्य नभएको र उड्डयनसँग सम्बन्धित सबै निर्णय क्यानको अधीनमा रहने प्रष्ट पारेको छ। क्यानको विज्ञप्तिमा ‘हवाई क्षेत्रलाई रोक्ने कुनै अधिकार निकुञ्जलाई छैन। व्यावसायिक उडानलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने जानकारी सबै हेलिकप्टर कम्पनीलाई गराइसकेको छ।’ उल्लेख छ ।

सगरमाथा क्षेत्रको यो विवादमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय भने मौन देखिएको छ। सबै पक्षबीच संवाद गरी समाधान खोज्नुपर्ने भूमिका मन्त्रालयको भए पनि, यो विषयमा चासो नदेखाएको आरोप लागेको छ। मन्त्रालयले न त निकुञ्जको निर्णयको पक्षमा बोल्यो, न त क्यान र वायुसेवा सञ्चालक संघलाई स्पष्ट निर्देशन दियो। यो विवादलाई समाधान गर्न सबै निकायबीच संवाद र सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ।

निकुञ्जले उडानको सीमाङ्कन गर्ने, क्यानले सुरक्षाको जिम्मेवारी लिने, र वायुसेवा कम्पनीहरूले पर्यावरणीय नियम पालना गर्ने संयुक्त मोडेल अपनाउन सकिन्छ। तर, यो सबै गराउन मन्त्रालयको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ। मन्त्रालयले तत्काल बैठक बोलाएर समस्या समाधान नगरे खुम्बु क्षेत्रको पर्यटन र पर्यावरणीय भविष्य अन्धकार हुने खतरा छ।