सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका रविको मुद्दा कसरी अघि बढ्ला ?

काठमाडौं : सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथिविरुद्ध प्रहरीले तीनवटा अभियोग तय गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाइसकेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले प्रहरीको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर त्यसका आधारमा यही पुस ६ गतेभित्र अभियोजन दर्ता गर्नेछ । प्रहरीले तय गरेका तीन अभियोग र दण्ड सजाय सरकारी वकिलको कार्यालयले परिमार्जन पनि गर्न सक्नेछ ।

अब लामिछानेको मुद्दा कसरी अघि बढ्छ त ?

सहकारी ठगीको आरोपमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई कात्तिक २ गते पक्राउ गरेर कास्की पुर्या।एको प्रहरीले झण्डै २ महिना अनुसन्धान गर्यो । यो बीचमा भैरहवा, काठमाडौं, चितवन तथा पर्सामा समेत लामिछानेको बयान लिइसकिएको छ भने कास्की प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।

प्रहरीले सोमबार लामिछानेसहित गोर्खा मिडिया प्रालिका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल, जीबी राइसँग मिलेर सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी लिला पछाईविरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । अब बाँकी मुद्दाको प्रक्रिया सरकारी वकिलको कार्यालयले अघि बढाउने छ र आवश्यकता अनुसार प्रहरीले सघाउनेछ । सरकारी वकिलको कार्यालयले अभियोजन गरेसँगै लामिछानेको थुनछेक बहस हुनेछ ।
लामिछानेमाथि प्रहरीले तय गरेका अभियोग के के हुन् ?

सहकारी ठगी

रवि लामिछानेविरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन, भैरहवाको सुप्रिम, चितवनको सहारा चितवन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानो पाइला सहकारीको रकम अपचलनको आरोप छ । गत जेठमा गठित संसदीय छानबिन समितिले पनि सहकारी ठगीमा लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेअनुसार प्रहरीले उनीविरुद्ध सहकारी ठगीको अभियोग तय गरेको छ ।
संगठित अपराध
कानूनअनुसार तीन वा त्योभन्दा बढी व्यक्ति मिलेर गर्ने अपराध वा ठगीलाई संगठित अपराध भन्ने गरिन्छ । गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको रकम अपचलनको मुद्दामा पक्राउ परेका अरु आरोपीहरुले दिएको बयान तथा दस्ताबेजहरुलाई आधार मानेर प्रहरीले संगठित अपराधको आरोप तय गरेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण

मुख्यरुपमा गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई रुपान्तरण गरी अर्थात् अरु कुनै उपायबाट वैध बनाउने कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाएर अरु नै स्रोत बनाउन खोज्ने कार्य दण्डनीय हुन्छ । सहकारी ठगी वा अरु कुनै पनि संगठित अपराध गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति शुद्धीकरणको पनि अनुसन्धान हुने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ संशोधन भएअनुसार प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ । जसका कारण सहकारी ठगीसँगै रहेर लामिछानेमाथि प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप तय गरेको हो ।

अब सरकारी वकिलको कार्यालयले के गर्छ ?

रवि लामिछानेसहित सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका, फरार रहेका वा पक्राउ पर्न बाँकी व्यक्तिहरुको विवरणसहित प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी वकिलको कार्यालय अहिले प्रतिवेदन अध्ययनमा छ ।
प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेसहित सहकारी ठगीमा प्रहरीले प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत कास्कीमा अभियोजन पेश गर्नेछ ।
अहिले प्रहरीले सहकारी ठगीमा ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाउन र १ अर्ब ५१ करोड बिगो मागदाबी गर्नुपर्ने राय दिएको छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि प्रतिवादीको संख्या तथा बिगो मागदाबी गरिएको रकमसमेत परिमार्जन गर्न सक्नेछ र त्यही अनुसारको अभियोजन पत्र बनाउन सक्नेछ ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले पछिल्लोपटक थपिएको ४ दिने म्यादभित्र अभियोजनपत्र सहित लामिछानेलाई अदालतमा पेश गर्नेछ ।
त्यसपछि थुनछेक बहस सुरु हुनेछ ।

प्रहरीले तय गरेका तीनवटा आरोपमा कस्तो सजाय हुन्छ ?

सहकारी ठगीको दण्ड सजाय

सहकारी ऐनमा ठगीका घटनामा १ देखि १० वर्षसम्म कैद र १ लाख जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा कसुरी हेरी अदालतले सजाय निर्धारण गर्न सक्छ ।

संगठित अपराध दण्ड सजाय

संगठित अपराधको मुद्दा पनि कुन कसुरसँग सम्बन्धित हो भन्नेले तय गर्छ । सहकारी ठगीसँगको संगठित अपराधको आरोपमा जुन कसुर प्रमाणित भएको हो त्यसमा तय गरिएको जरिवाना र सजायको ५० प्रतिशतदेखि डेढ गुणासम्म सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको दण्ड सजाय

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर गर्ने र सोको षडयन्त्र गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसूरको गाम्भीर्य हेरी २ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।
यी दण्ड सजायहरु प्रचलित कानूनमा रही अपराधको अवस्था लगायतका प्रमाणहरुका आधारमा अदालतले तय गर्नेछ ।