विद्यालय शिक्षा ऐन– संविधान विरोधी !

काठमाडौं : संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थामा राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतकै २०७९ असोज ६ मा भएको एक फैसलामा शिक्षा राज्यको दायित्व भनेर व्याख्या मात्रै गरेको छैन शिक्षा पेसा होइन भनेर नीतिगत निरुपण गरिदिएको छ ।

तर सरकारले २०८० भदौ २७ मा संसदमा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मा भने यस्ता अधिकारका विषय प्राथिमकतामा परेका छैनन् । विधेयकमा १६५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपनि विधेयकमा अधिकार नभई आ-आफ्नो स्वार्थ खोजिँदैछ ।

छलफलका लागि संसद्मा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ माथि नाम परिवर्तनसहितका एक सय ६५ वटा संशोधन प्रस्ताव छ । यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शैक्षिक संस्था गुठीका रूपमा मात्र निजी लगानीको विद्यालय स्थापना र सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता प्रस्तावमा उल्लेख छ । तर संविधानले भनेको र सर्वोच्चले व्याख्या गरेको नि:शुल्क शिक्षाको विषयमा भने कोही जान तयार छैनन् ।

तर संविधानले भने स्पष्ट रूपमै शिक्षा नि:शुल्क हुनुपर्ने भनेको छ । भाग ३ मा राखिएका मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकहरु उल्लेख गरिएका छन्।

(१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुनेछ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदनले समेत समाधान गर्न नसकेका नेपालको शिक्षा क्षेत्रका धेरै अनुत्तरित र विवादस्पद मुद्दा मध्य चारवटा महत्वपूर्ण नीतिगत विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासको फैसलाले निरुपण गरिदिएको थियो । जसले अहिले विधेयकलाई लिएर निजी क्षेत्रले गरिरहेको कोकोहोलोको पनि उत्तर दिएको छ ।
२०७९ असोज ६ मा सर्वोच्चले गरेको फैसलाका चार अर्थ

– शिक्षाको दायित्व राज्यको
यो फैसलाले निजी होस् वा सार्वजनिक विद्यालय होस् । सबै नागरिकले पाउनुपर्ने शिक्षाको हक राज्यले नै पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा उल्लेख छ ।
– शिक्षा पेसा नभई गैर नाफामुलक क्षेत्र

अहिले निजी क्षेत्रले शिक्षालाई नाफामुलक क्षेत्र बनाएका छन् । त्यसैले गुठीमा जान आनाकानी गरिरहेका छन् । सुरुमा गुठीलाई अनिवार्य गरिएको विधेयक निजी क्षेत्रकै दबाबमा सरकारले ऐच्छिक बनाउन पुगेको थियो । तर यसले पनि निजी क्षेत्रले नाफा कमाउन नमिल्ने भनेको छ ।

– निजी क्षेत्रसँगको शुल्क विवादमा सर्वोच्चले शिक्षा राज्य बाहेक निकायले पनि परोपकारी र लोककल्याणकारी मात्र होइन गैर नाफामूलक ट्रष्ट प्रकृतिको संस्थाका माध्यमबाट न्यूनतम शुल्कमा विद्यार्थीलाई शिक्षा प्रदान गर्नु पर्दछ भनेर व्याख्या गरिदिएको छ ।
– शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी र भूमिकाबारे अदालतले शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर बढाउन निजी क्षेत्रले शिक्षाको दायित्व राज्यलाई सहयोग पुर्याकउन महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुने भनेको छ।

तीन तहको सरकारको शिक्षासम्बन्धी अधिकारमा छलफल गरिएको छैन बरु समिति पनि स्वार्थ केन्द्रित भएको छ । शिक्षा ऐनमा २०५८ सालमा कम्पनी तथा शैक्षिक गुठीका रूपमा दर्ता गरी विद्यालय सञ्चालको अनुमति प्राप्त गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था गरिएको थियो ।

अहिले यसलाई नै देखाएर निजी क्षेत्र कम्पनीमा लगेर अहिले नाफामुलक हुन नहुने भन्ने तर्क नसुहाउने बताइरहेका छन् । तर अब निजी लगानीका विद्यालय प्राइभेट कम्पनी, निजी वा सार्वजनिक गुठीभन्दा पब्लिक कम्पनीको मोडलमा जानुको कुनै विकल्प नहुने सरोकारवाला बताउँछन्