ओली सरकारको दुई महिना, काण्ड जति मिनाहा !

काठमाडौं : दुईमहिना अर्थात ६० दिनदेखि यो देशमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, केपी शर्मा ओली । कांग्रेससहित साना दलका १ सय ८७ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुनुभएका ओलीले दुईमहिनामा नागरिकले अनुभुति हुनेगरी के काम गर्नुभयो ?

ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु, सहकारी ठगी, कुन प्रकरणमा ठोस कदम चाल्यो त, केपी सरकारले ? अहिलेसम्म शून्य नै छ नत नागरिकका लागि सरकार भएको अनुभुति गराउने काम नै भएका छन् । यति बलियो सरकार छ, प्रधानमन्त्री ओली एउटा पालिकाको मेयरसँग जोरी खोज्दै हुनुहुन्छ । अनि सरकारी कार्यालयमा खाजा खाने समय तोक्दै हुनुहुन्छ । सरकार त छ ? प्रधानमन्त्रीज्यू

२ महिना !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंहदरवारको सिंहाशनमा बसेको दुई महिना भयो । २०७४ मा माओवादीसँग सत्तायात्रा गर्दै दुईतिहाइको सरकार सञ्चालन गर्नुभएका ओलीले दोस्रो पटक फेरि कांग्रेसका साथमा दुईतिहाइको सरकार चलाउँदैहुनुहुन्छ ।
तर, नागरिकको अपेक्षा कमजोर भइसकेको छ, प्रधानमन्त्री ओलीको गफले । कामभन्दा गफ दिन माहिर प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार प्रकरणमा कुनै ‘एक्सन’ लिन सक्नुभएन । बरु, जोगाउने भित्रि खेल सुरु भएको छ । ‘स्टन्ट’ गर्न माहिर ओली पेट्रोलको दाम घटाएँ भनेर रमाउँदै बस्नुभएको छ । तर, नीतिगत निर्णयमार्फत नागरिकले राहत पाउने गरी विकास निर्माणदेखि अर्थतन्त्र चलायमान हुने उत्पादनसम्मका काममा उहाँको ध्यान पुगेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ महिनामा गरेका काम के–के हुन् ?

१. पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइयो
२. टीआरसी विधेयक पारित
३. टिकटक प्रतिबन्ध फुकुवा
४. सरकारी कार्यालयमा १ः३० देखि २ बजेसम्ममात्र खाजा खाने समय
५. कार्यालय समयमा शेयर कारोबार गर्ने प्रणाली (टीएमएस) चल्न रोक
६. सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका लागि थप निर्देशन
७. सचिव तथा प्रहरी सरुवा/बढुवा
८. बैंकिङ ट्रान्सफरमा लाग्ने अतिरिक्त शुल्कबारे पनि चिन्ता प्रकट र निर्देशन

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका यी केही मुख्य काम हुन् । कतिपय काम उहाँले आफ्नै सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गर्नुभएको छ । यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री ओलीले त सूचना पनि आफ्नो फेसबुक पेजबाट दिने गर्नुहुन्छ । पत्यानुभएन, उहाँले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना भन्दै सेयर गर्नुभएको छ ।
यतिमात्र होइन, स्टन्टबाज बन्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसैले भेट्दैन । उहाँले त सामाजिक सञ्जालमा आएका कतिपय विषयलाई निकै प्राथमिकता दिनुहुन्छ । तर, आम समस्याबारे उहाँ मौन हुनुहुन्छ । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेकै दिन

ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्नुभएको थियो तर, भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइलहरु अहिले कहाँ लुकाइयो ? पत्याउनुभएन ।

ल हेर्नुहोस्, लुकाइएका प्रकरणहरु :

१. ललिता निवास जग्गा प्रकरण– उन्मुक्ति पाएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, जग्गा खरिद गर्ने विष्णु पौडेलका छोरालाई माफ मिनाहा ।
२. गिरीबन्धु टीस्टेट जग्गा प्रकरण– आफै्रं मुछिएको यो प्रकरणको फाइल कहिले खुल्छ ?
३. नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण– नाम मुछिएका कांग्रेस नेताहरु खुलेआम ।
४. सुन तस्करी प्रकरण – आरोप लागेका माओवादी नेताहरुलाई उन्मुक्ति ।
५. स्काउट जग्गा प्रकरण– स्काउटको जग्गा कब्जा गर्ने दीपक खड्कालाई मन्त्री उपहार ।
६. सहकारी ठगी प्रकरण– राजनीतिक लेनदेनमा हिसाब जोडिदै । जीबी राई खोइ !
यस्ता धेरै प्रकरणहरुमा ओली सरकार मौन छ । त्यसैले बोल्ने एउटा गर्ने अर्को भइरहेको छ ।

अब आम सरोकारका विषय हेरौं :

–भ्याकेटमा जान केले रोक्यो ?

सर्वोच्च अदालतले नदी किनारमा थप २० मिटर संरचना बनाउन नपाउने निर्देशन दियो तर, प्रधानमन्त्री काठमाडौंका मेयरसँग जुँगा लडाउँदै बस्नुभयो । यहाँ सरकार किन भ्याकेटमा जान सकेन ? प्रहरीको सेवा अवधिमा त सरकार तुरुन्तै अन्तरिम आदेशविरुद्ध
भ्याकेटमा गएको थियो त ।

–निर्माण व्यवसायीको रकम निकासा

प्रधानमन्त्री बन्नेवित्तिकै ओलीले निर्माण व्यवसायीको अड्किएको रकम निकाशा गर्ने ठूलो गफ दिनुभएको थियो तर, २० अर्ब अझै बाँकी छ । जब बजारमा पैसा आउँदैन तब कसरी अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ ?

–१३ वर्षपछि बल्ल हुन लागेको कर्णाली विश्वविद्यालयको दिक्षान्त समारोह राता–रात स्थगित गरियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम रोकियो । किन ? यहाँ एउटै कारण छ, त्यो प्रधानमन्त्री ओलीको ‘इगो’ । यो विषयमा उहाँ कतै बोल्नुहुन्न । सरकारसँग त विद्यार्थीलाई पदक दिन रकमसम्म छैन ।

–सरकारका न्यूनतम कार्यक्रम खोइ ?

ओली सरकारले आफ्नो न्यूनतम कार्यक्रम नै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । आम सरोकारका विषयको प्रधानमन्त्री ओलीलाई मतलबै छैन ।

–कानून बनाउन वेवास्ता

ओली सरकारले संघीय संरचना कार्यान्वयनका कानून बनाउन चासो दिएकै छैन । जसले संघ/प्रदेश/स्थानीय तहबीच समस्या आइरहेको छ । त्यसबाहेक पनि संविधान जारी भएको १० वर्षभित्र मौलिक हकसम्बन्धी कानून बनाइसक्नुपर्ने हो । तर, २०८१ साल भदौसम्म पनि कानून बनाउन सरकार तयार नै देखिदैन । यसले संविधान कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्छ मात्र होइन, संविधान कोल्याप्स हुने खतरा पनि रहन्छ ।
त्यसैले २ महिनामा ओली ‘स्टन्ट’ बाहेक नागरिकका लागि सरकार छैन !