एमाले-माओवादी, निरर्थक बहस

काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र तत्कालीन १० वर्षे सशस्त्र युद्धलाई लिएर आमने-सामने भएका छन् ।
माओवादी सशस्त्र युद्धलाई एमालेले हिंसा भनिदिएपछि यो विषयले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठक नै तनावग्रस्त बन्यो । संविधानमै सशस्त्र युद्ध उल्लेख गरेर टुगिंसकेको विषय र शान्ति प्रक्रियाको झण्डै दुई दशक पूरा भैसक्दा पनि दुई दल एउटै कुरा निकालेर सधैं विवादमै अल्झिनु कति सान्दर्भिक होला ?

-माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई के नामले सम्बोधन गर्ने भन्नेमा विवाद
– एमालेद्वारा विगतमा जनयुद्ध स्वीकार अहिले अस्वीकार
– नेकपा छँदा २०७६ फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको कार्यक्रममा एमाले नेताहरु पनि सहभागी
– नेकपाले जारी गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ठाउँ-ठाउँमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग
– मनपर्दा चाट्ने मन नपर्दा काट्ने ? एमालेको दोहोरो चरित्र किन ?

बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले १० वर्षे सशस्त्र युद्धलाई हिंसा भनेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरु आगो भए । भट्टराईले प्रयोग गरेको हिंसा शब्द संसदीय मूल्य मान्यताविपरीत र संविधान विपरित भएको ठोकुवा गर्दै संसदको रेकर्डबाट हटाउन माओवादीका सांसदहरुले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण पनि गराए ।
माओवादी सांसदहरुले १० वर्षे युद्धलाई हिंसा भनिनु संविधानविपरीत र विरोधी कार्य भएको दाबी गरे । संविधानले न माओवादीले भनेको जस्तो जनयुद्ध भनेर उल्ले गरेको छ न त एमालेले बोलेको जस्तो माओवादी हिंसा नै भनेको छ । बरु संविधानको प्रस्तावना साथै धारा ४२ को उपधारा ५ मा ‘सशस्त्र युद्ध’ उल्लेख छ।

माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई के नामले सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय विगतदेखि नै पेचिलो बन्दै आएको छ । माओवादीकाे जनयुद्ध शब्द ब्राण्डेड गर्ने चाहना पूरा भएको छैन भने अरु दलहरुलाई माओवादीको आलोचना गर्न हिंसा भनिदिँदा थप आत्मसन्तुष्टि हुने गरेको यथार्थ छ ।

तर विगतमा एमालेले माओवादी जनयुद्ध स्वीकार गरिसकेको हो भने जनयुद्ध दिवससमेत एउटै कार्यक्रममा उपस्थित भएर मनाएको हो । २०७६ फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसमा तत्कालीन नेकपाले राखेको श्रद्धान्जली कार्यक्रमको यो तस्विर हेरौं । जहाँ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको साथमा नेकपा एमालेका नेताहरु विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, अमृत बोहोरा लगायतले शहिदलाई श्रद्धान्जली दिएका छन् ।

त्यस्तै नेकपाले जारी गरेको ३९ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदनमा त माओवादीको १० वर्षे युद्धलाई जनयुद्ध भन्ने शब्द ठाउँ ठाउँमा प्रयोग भएको थियो । प्रतिवेदनको १७ पृष्ठमा झापा विद्रोहको पृष्ठभूमि हुँदै लामो समयदेखिको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन तथा संसदीय संघर्षको नेतृत्व गर्दै आएको एमाले र नयाँ संविधान अन्तर्गतको चुनावमा मुलुकको पहिलो पार्टी बन्न सफल नेकपा एमाले र जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै शान्ति पक्रिया मार्फत् मलुकको नेतृत्वदायी र महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा एकीकरण भई निर्माण भएको हाम्रो पार्टी (नेकपा) मुलुकलाई समृद्धि र समाजवादको बाटोमा अघि बढाउन र त्यस उदेश्यका लागि अन्य कम्युनिष्ट समूहलाई एकताबद्ध पार्न गंभीर एवं दृढ रहेको छ ।’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

यसरी हेर्दा एमालेले सशस्त्र युद्धका विषयमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको देखिन्छ । हिजो आफूसंगै सरकारमा र पार्टीमा रहँदा जनयुद्ध शब्दसमेत सहजै स्वीकार गरेको एमाले अहिले आएर त्यही शब्दलाई लिएर किन कठोर बनिरहेको छ त ? मनपर्दा चाट्ने मन नपर्दा काट्ने ? एमालेको दोहोरो चरित्र किन ?

माओवादीले १० वर्षसम्म सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धमा १७ हजारको ज्यान गएको, सयौं वेपत्ता भएको र हजारौं घरबारविहीन भएको सत्य हो । अब यस्लाई कुन शब्दले उच्चारण गर्ने भन्ने खाली राजनीतिक प्रतिरोधमा केन्द्रित देखिन्छ । नत्र शान्ति प्रक्रिया टुंगिएसँगै यी विषयहरु पनि टुंग्याएर वास्तविक शान्ति स्थापना गर्नुपर्ने दायित्व दलहरुकै हो ।